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Friday,23-April-2021

राजनीति

जयाप्रदा पर टिप्पणी को लेकर आजम खान को महिला आयोग का नोटिस, एफआईआर दर्ज

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Jaya-Prada

रामपुर से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की प्रत्याशी जयाप्रदा पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान द्वारा की गई टिप्पणी पर बवाल गहराता जा रहा है। एक तरफ उनकी टिप्पणी का संज्ञान लेकर महिला आयोग ने आजम को नोटिस भेजा है। वहीं, दूसरी तरफ उनके खिलाफ रामपुर के शाहबाद थाने में केस दर्ज कराया गया है।

उनकी टिप्पणी से परेशान होकर जयाप्रदा ने कहा कि अगर यह आदमी चुनाव जीता तो लोकतंत्र का क्या होगा? महिलाओं को समाज में क्या स्थान मिलेगा और उनकी रक्षा कैसे होगी? उन्होंने भावुक होते हुए कहा, “क्या मैं मर जाऊं तभी तसल्ली मिलेगी?”

उन्होंने कहा, “यह मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। आजम ने हद पार कर दी है। मेरा चरित्र हनन किया जा रहा है। हमारी रक्षा कौन करेगा।”

जयाप्रदा ने कहा, “उन्हें चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। समाज में महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं होगी। हम कहां जाएंगे? आप सोचते हैं कि मैं डर जाऊंगी और रामपुर छोड़ दूंगी? लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगी। आजम खान को हराकर छोड़ूंगी। आजम खान आदत से मजबूर हैं। वह सुधर नहीं सकते।”

आजम खान की टिप्पणी पर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा कि वह हमेशा महिलाओं के बारे में गंदी बात करते हैं, इस चुनाव में यह दूसरी टिप्पणी है, जो उन्होंने की, राष्ट्रीय महिला आयोग उन्हें नोटिस भेज रहा है।

अमर्यादित टिप्पणी पर आजम खान के खिलाफ रामपुर के शाहबाद थाने में केस दर्ज किया गया। क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट ने उनके खिलाफ थाने में तहरीर दी और मुकदमा दर्ज कराया। आईपीसी की धारा 509 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

हालांकि, इस पूरे मामले में आजम खान ने अपनी सफाई दी है। उन्होंने पूरे मामले में मीडिया को दोषी ठहराया है। उन्होंने कहा कि उनकी बात को गलत तरीके से पेश किया गया है। उन्होंने कहा कि बयान में किसी का नाम नहीं लिया गया, अगर वह दोषी साबित होंगे तो चुनाव नहीं लड़ेंगे।

गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने एक चुनावी जनसभा में जया प्रदा का बिना नाम लिए आपत्तिजनक बयान दिया था।

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महाराष्ट्र

उद्धव ठाकरे, गृह मंत्री, अजित पवार और DGP की वर्षा बंगले पर अहम बैठक, गुरुवार से लागू होने वाले नए नियमों की हुई समीक्षा

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Uddhav

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने उपमुख्यमंत्री अजित पवार, गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटील समेत राज्य के पुलिस महासंचालक संजय पाण्डेय के साथ एक अहम बैठक की। इस बैठक में कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए गुरुवार की रात से शुरू होने वाले नए नियमों और अन्य प्रतिबंधों को लेकर समीक्षा की गई। महाराष्ट्र सरकार के डीजीपी संजय पाण्डेय ने बताया कि ऑक्सीजन प्लांट से निकलने वाले और अन्य राज्यों से आने वाले ऑक्सीजन गैस टैंकर को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए पुलिस सुरक्षा मुहैया करवाएगी। ऑक्सीजन गैस टैंकर्स के साथ लूटपाट की घटना ना हो इसलिए राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है। देश के कुछ हिस्सों में ऑक्सीजन लूटने की कुछ घटनाएं सामने आई थीं। जिसके बाद एहतियात यह फैसला लिया गया है।

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोरोना की वजह से बने हालात की ताज़ा जानकारी ली और दूसरे राज्यों में जाने वालों मजदूरों और अन्य यात्रियों को रोकने के लिए पुलिस विभाग किस तरह के कदम उठा रहा है। इस बारे में भी चर्चा की। इसके अलावा आज रात से लागू होने वाले नए नियमों में किसी भी प्रकार की ढिलाई और नरमी न बरती जाए। इस बात का भी ध्यान देने के लिए गृह विभाग को मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है।

शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। शिवसेना ने सामना के संपादकीय में लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में यह जरूर कहा कि कोरोना एक महासंकट है लेकिन इस संकट से कैसे निपटना है? केंद्र सरकार का क्या रोडमैप है? यह नहीं बताया। ऐसे में उनके संबोधन का सार यही समझ में आता है कि कोरोना संकट में ‘जनता अपना-अपना देख ले’। सामना ने लिखा है कि महाराष्ट्र जैसे राज्य में कोरोना की शृंखला तोड़ने के लिए सख्त लॉकडाउन का ही पर्याय बचा है। इसके बावजूद प्रधानमंत्री मोदी ने ‘लॉकडाउन टालें’ ऐसी सलाह दी है। राज्य में कोरोना का संक्रमण बढ़ा है। बीते चौबीस घंटों में ही 64 हजार मरीज सिर्फ महाराष्ट्र में मिले। मृत्यु का प्रमाण बढ़ा है इसलिए कम-से-कम 15 दिनों का पूर्ण लॉकडाउन लगाओ, ऐसी मांग राज्य के कई मंत्रियों ने की है। परंतु ‘लॉकडाउन टालो’ ऐसी सलाह हमारे प्रधानमंत्री किस आधार पर दे रहे हैं?

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राजनीति

प्रधानमंत्री मोदी ने सीताराम येचुरी के बेटे के निधन पर जताया शोक

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Narendra-Modi

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी के बेटे के निधन पर शोक संदेश जारी किया है। सीताराम येचुरी के बेटे आशीष का गुरुवार को कोविड 19 से गुरुग्राम के एक प्रमुख अस्पताल में निधन हो गया। आशीष की उम्र करीब 35 वर्ष थी। पिछले दो हफ्ते से इलाज चल रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा, “सीताराम येचुरी जी और उनके परिवार को उनके पुत्र आशीष के दुखद और असामयिक निधन पर संवेदना व्यक्त करता हूं। ओम शांति।”

इससे पूर्व सीताराम येचुरी ने पुत्र के निधन की जानकारी देते हुए ट्वीट कर कहा, बहुत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि कोविड 19 के कारण मैंने अपने बड़े बेटे आशीष येचुरी को खो दिया। मैं उन सभी का आभार जताना चाहता हूं जिन्होंने मुसीबत के समय साथ दिया और जो डॉक्टरों, नर्स, फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर विपरीत परिस्थिति में हमारे साथ खड़े रहे।”

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राजनीति

पश्चिम बंगाल में मोदी की रैली से राज्यों में कोरोना लेकर लौटे लोग: शिवसेना

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shiv-sena

शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। शिवसेना ने सामना के संपादकीय में लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में यह जरूर कहा कि कोरोना एक महासंकट है लेकिन इस संकट से कैसे निपटना है? केंद्र सरकार का क्या रोडमैप है? यह नहीं बताया। ऐसे में उनके संबोधन का सार यही समझ में आता है कि कोरोना संकट में ‘जनता अपना-अपना देख ले’। सामना ने लिखा है कि महाराष्ट्र जैसे राज्य में कोरोना की शृंखला तोड़ने के लिए सख्त लॉकडाउन का ही पर्याय बचा है। इसके बावजूद प्रधानमंत्री मोदी ने ‘लॉकडाउन टालें’ ऐसी सलाह दी है। राज्य में कोरोना का संक्रमण बढ़ा है। बीते चौबीस घंटों में ही 64 हजार मरीज सिर्फ महाराष्ट्र में मिले। मृत्यु का प्रमाण बढ़ा है इसलिए कम-से-कम 15 दिनों का पूर्ण लॉकडाउन लगाओ, ऐसी मांग राज्य के कई मंत्रियों ने की है। परंतु ‘लॉकडाउन टालो’ ऐसी सलाह हमारे प्रधानमंत्री किस आधार पर दे रहे हैं?

महाराष्ट्र में दसवीं की परीक्षा रद्द करनी पड़ी है। केंद्र सरकार ने भी बीते सप्ताह ‘सीबीएसई’ की परीक्षा रद्द कर दी है। गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक की स्थिति नियंत्रण के बाहर हो गई है। कोरोना का संक्रमण खत्म हो इसके लिए गुजरात सरकार दो सप्ताह का लॉकडाउन लगाए, ऐसी सिफारिश इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) की राज्य शाखा ने की है। महाराष्ट्र जैसे राज्य में कड़ी पाबंदियां लगाने के बावजूद कोरोना नियंत्रण में नहीं आ रहा है। अत्यावश्यक सेवा के नाम पर जनता सड़कों पर घूमती है इसलिए लॉकडाउन ही आवश्यक सेवा बन गई है। ऐसी गंभीर परिस्थिति का सामना कैसे करें, इस बारे में प्रधानमंत्री जनता को दिलासा देंगे, ऐसा लगता था।

कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण प्रधानमंत्री मोदी का पुर्तगाल का दौरा रद्द कर दिया गया ये सही है। परंतु उन्होंने पश्चिम बंगाल की भीड़ वाली चुनावी सभाओं को समय रहते ही खत्म कर दिया होता तो कोरोना के संक्रमण को रोका जा सकता था। पश्चिम बंगाल में प्रचार के लिए बीजेपी ने देशभर से लाखों लोगों को एकत्रित किया। वे कोरोना का संक्रमण लेकर अपने-अपने राज्यों में लौटे। उनमें से कई लोग कोरोना से बेजार हैं। हरिद्वार के कुंभ मेला व प. बंगाल के राजनैतिक मेले से देश को सिर्फ कोरोना ही मिला। सामना ने लिखा है कि शासकों को पहले खुद पर पाबंदी लगानी होती है। अन्य देशों के प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति ऐसी पाबंदियां खुद पर लगाते हैं। इससे उन्हें जनता को प्रवचन देने का नैतिक अधिकार मिला है। नार्वे के प्रधानमंत्री ने उनके जन्मदिन पर दस लोगों को अनुमति होने के बावजूद तेरह लोगों को बुलाया तो वहां की पुलिस ने अपने ही प्रधानमंत्री को कड़ी सजा दी। यह हमारे देश में सिर्फ आम लोगों के मामले में हो सकता है। दूसरों के मामले में क्या वैसे यह पश्चिम बंगाल में देखा जा चुका है। देश की परिस्थिति कोरोना के कारण बिगड़ गई है ये प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया। परंतु किया क्या जाए, ये नहीं बताया।

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