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Saturday,12-June-2021

महाराष्ट्र

आईपीएस ट्रांसफर ऑर्डर बनने से पहले ही मिठाई बांट दी जाति है, उद्धव सरकार में ट्रांसफर को ले कर लग रहे आरोप

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zaidisir

महाराष्ट्र मै शिवसेना सरकार एक बार फिर विवादों मै घिरती नजर आ रही है इस बार विवाद सरकारी अधिकारियों के फेर बदल मै हुवी घपले बाज़ी और राजनैतिक दखल अंदाजी खुल कर देखने को मिल रही है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है के सरकारी बाबुओं के फेरबदल में सत्ता धारी स्यासी नीताओं की सांठ गांठ से की जा रही है और हो सकता है के इस मै पैसों का लैन देन भी बड़े पेयमाने पर हो। हालांकि अगर इतिहास पर नजर डालें तो उद्धव सरकार ने ट्रांसफर ऑर्डर निकालने के बाद उसे कैंसल भी किया गया है जिस से यह बात तो साफ साबित होती है के कहीं ना कहीं से कोई रिमोट चला रहा है।

इस बार भी कुछ इसी तरह की बातें सामने आ रही है मामला चर्चा मै रायगढ़ एसपी की पोस्ट को ले कर । सोत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रायगढ़ एसपी की पोस्ट के लिए कई सारे आई पी एस रेस में है दूसरी तरफ स्यासि नेता भी रायगढ़ एसपी के रूप मै अपना अधिकारी लाना चाहते है और इस होड़ में ऑर्डर निकालने मै देरी हो रही है वहीं दूसरी तरफ आईपीएस अशोक दूधे के नाम की कन्फर्मेशन ऑर्डर निकालने से पहले ही कर दी गई है सोत्रो की माने तो खासदार और एनसीपी के नीता सुनील तटकरे के आशीर्वाद से अशोक दोधे को रायगढ़ एसपी बनाया जा रहा है सवाल यह उठता है के मेरिट को छोड़ कर क्यों सियासी नेताओं के अमल दखल से अधिकारियों की मोमेंट की जा रही हैै और ट्रांसफर ऑर्डर निकले बिना ही पहले से ही रायगढ़ पुलिस विभाग के अधिकारियों को मिठाई खिला दी गई है के एसपी अशोक दूधे ही होंगे।

अगर वाकई में ऑर्डर आने पर अशोक दूधे को ही रायगढ़ का एसपी बनाया गया तो सूत्रों की बात मै सचाई होने पर कोई शक नहीं किया जा सकता और यह बात साबित हो जाति है के एनसीपी नेता सुनील तटकरे के कहने पर ही अशोक दुधे को एसपी रायगढ़ बना के लाया गया है और इस ट्रांसफर मै भ्रष्ट्राचार और सियसी दखल अंदाजी शामिल है देखने वाली बात यह हो गी के उद्धव सरकार इस तरह के कामों को किस तरह से सहयोग देती है।

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महाराष्ट्र

डोर टू डोर किया जाए वैक्सीनेशन, बॉम्बे हाई कोर्ट का केंद्र को आदेश

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bombay hc

बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार से केरल और जम्मू कश्मीर द्वारा सफलातपूर्वक चलाए जा रहे घर-घर जाकर टीकाकरण अभियान पर गौर करने और अपनी मौजूदा नीति पर उचित फैसला लेने के लिये कहा। केन्द्र की मौजूदा नीति में कहा गया है कि घर-घर जाकर टीका लगाना संभव नहीं है। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जी एस कुलकर्णी की खंडपीठ ने कहा कि उसे यह समझ नहीं आ रहा कि घर-घर जाकर टीका लगाने में केंद्र को क्या दिक्कत है जबकि केरल और जम्मू कश्मीर जैसे राज्य पहले से ही ऐसे अभियान चला रहे हैं। अदालत ने इस हफ्ते की शुरुआत में इस पर सवाल उठाए थे कि एक वरिष्ठ नेता को कैसे मुंबई में उनके आवास पर टीका लगाया गया। बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) की ओर से पेश वकील अनिल सखारे ने शुक्रवार को कहा कि नगर निकाय ने टीका नहीं लगाया।

इस पर पीठ ने महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश वकील गीता शास्त्री से पूछा कि नेता को टीका किसने लगाया। शास्त्री ने इस पर जवाब देने के लिए एक हफ्ते का वक्त मांगा। फिर मुख्य न्यायाधीश ने कहा, इस पर सूचना लेने के लिए एक हफ्ता? यह चिंता की बात है। अदालत वकील धृति कपाड़िया और कुनाल तिवारी की जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है जिसमें 75 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों और दिव्यांग लोगों को उनके घर जाकर टीका लगाने का अनुरोध किया गया है। अदालत ने पूछा कि केंद्र सरकार की नीति में कैसे कहा गया है कि अभी घर-घर जाकर टीका लगाना संभव नहीं है जबकि केरल और जम्मू कश्मीर जैसे राज्य ऐसा अभियान चला रहे हैं। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि वह महामारी के दौरान बीएमसी द्वारा किए अच्छे काम से बहुत खुश है और उसने पूछा कि नगर निकाय घर-घर जाकर टीका लगाने का अभियान शुरू करने से क्यों हिचकिचा रहा है। इस पर बीएमसी के वकील सखारे ने केंद्र को लिखे एक पत्र का हवाला देते हुए कहा कि नगर निकाय घर-घर जाकर टीका लगाने का अभियान चलाना चाहता है और उसने इसके लिए केंद्र सरकार से दिशा निर्देश उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।

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महाराष्ट्र

मुंबई हादसा : पीएम, सीएम ने मृतकों के परिजनों के लिए की मुआवजे की घोषणा

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 महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने गुरुवार दोपहर मलाड में एक दिन पहले हुए बहुमंजिला इमारत हादसे में घायल हुए लोगों से मुलाकात की। घायलों का इलाज यहां कांदिवली के डॉ. बी. आर. अंबेडकर शताब्दी अस्पताल में चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार दोपहर को पीएमएनआरएफ से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 200,000 रुपये और दुर्घटना में घायल लोगों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की।

मंत्री असलम शेख और आदित्य ठाकरे, मेयर किशोरी पेडनेकर और नगर आयुक्त आई. एस. चहल और अन्य अधिकारियों के साथ सीएम ने पीड़ितों का हाल-चाल जाना और इलाज के तरीके के साथ ही वहां मौजूद डॉक्टरों से अन्य विवरण की जानकारी ली।

ठाकरे ने घर ढहने से मरने वाले 11 लोगों में से प्रत्येक के परिजनों को 5,00,000 रुपये के मुआवजे की भी घोषणा की। इस साल मुंबई में ये पहली बड़ी मानसून संबंधी त्रासदी है।

उन्होंने कहा कि घायलों के इलाज का पूरा खर्च सरकार वहन करेगी।

भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष (परिषद) प्रवीण दारेकर ने दुर्घटनास्थल का दौरा किया और मामले में ढिलाई के लिए बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) की आलोचना की।

दारेकर ने कहा, स्थानीय सांसद गोपाल शेट्टी ने बीएमसी को लिखित रूप में चेतावनी दी थी कि इन अवैध बहुमंजिला घरों को मानसून में एक बड़ा जोखिम पैदा हो सकता है। लेकिन इसके बारे में कुछ भी नहीं किया गया।

बुधवार की रात करीब 11.30 बजे मलाड पश्चिम के मालवणी में न्यू कलेक्टर कॉलोनी में दो मंजिला घर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और बगल के एक मकान पर गिर गया।

इस त्रासदी ने अब तक 11 लोगों की जान ले ली है, जिसमें 3 वयस्कों वाले एक परिवार के 9 सदस्य शामिल हैं। पीड़ितों में 8 नाबालिग शामिल हैं, जिनमें से एक 18 महीने की बच्ची और सबसे बड़ा 15 साल का लड़का है।

अधिकारियों ने दावा किया कि बांद्रा, धारावी, जोगेश्वरी, मलाड, दहिसर और अन्य जगह पर स्थानीय निवासी प्राधिकरण की मंजूरी के बिना बहु-मंजिला घरों का निर्माण करते हैं। इनमें से कुछ चार या पांच मंजिल तक ऊंचे होते हैं और वह बीएमसी नोटिस की भी अनदेखी करते हैं।

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महाराष्ट्र

मुंबई मालाड हादसे में घायलों से मिले मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपये की मदद

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महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने गुरुवार दोपहर मलाड में एक दिन पहले हुए बहुमंजिला इमारत हादसे में घायल हुए लोगों से मुलाकात की। दुर्घटना में 11 लोगों की मौत हो गई है। घायलों का इलाज यहां कांदिवली के डॉ बीआर अंबेडकर शताब्दी अस्पताल में चल रहा है। मंत्री असलम शेख और आदित्य ठाकरे, मेयर किशोरी पेडनेकर और नगर आयुक्त आई.एस. चहल और अन्य अधिकारियों के साथ सीएम ने पीड़ितों का हाल-चाल जाना और वहां मौजूद डॉक्टरों से अन्य विवरण की जानकारी ली।

ठाकरे ने घर ढहने से मरने वाले 11 लोगों में से प्रत्येक के परिजनों को 5,00,000 रुपये के मुआवजे की भी घोषणा की। इस साल मुंबई में ये पहली बड़ी मानसून संबंधी त्रासदी है।

उन्होंने कहा कि घायलों के इलाज का पूरा खर्च सरकार वहन करेगी।

भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष (परिषद) प्रवीण दारेकर ने दुर्घटनास्थल का दौरा किया और मामले में ढिलाई के लिए बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) को फटकार लगाई।

दारेकर ने कहा, “स्थानीय सांसद गोपाल शेट्टी ने बीएमसी को लिखित रूप में चेतावनी दी थी कि इन अवैध बहुमंजिला घरों को मानसून में एक बड़ा जोखिम पैदा हो सकता है। लेकिन इसके बारे में कुछ भी नहीं किया गया।”

बुधवार की रात करीब 11.30 बजे मलाड पश्चिम के मालवणी में न्यू कलेक्टर कॉलोनी में दो मंजिला घर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और बगल के एक मकान पर गिर गया।

अधिकारियों ने दावा किया कि बांद्रा, धारावी, जोगेश्वरी, मलाड, दहिसर और अन्य जगह पर स्थानीय निवासी प्राधिकरण की मंजूरी के बिना बहु-मंजिला घरों का निर्माण करते हैं।

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