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Friday,14-May-2021

राजनीति

चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले, केरल की पार्टियों में उत्साह

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Kerala-parties

 भारतीय निर्वाचन आयोग शुक्रवार को चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करेगा, इस खबर के बाद केरल में पारंपरिक प्रतिद्वंदियों में उत्साह है, जिन्होंने कहा कि वे विधानसभा चुनाव जीतने के लिए कमर कस चुके हैं। केरल में 140 विधानसभा सीटें हैं।

सत्ताधारी सीपीआई (एम) के नेतृत्व वाला वाम मोर्चा दिसंबर में स्थानीय निकाय चुनावों में विजयी रिकॉर्ड रखने के बाद राज्य में सत्ता बरकरार रखने का प्रयास करेगा, जोकि एक इतिहास होगा।

लेकिन विपक्ष के नेता और कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ के संभावित मुख्यमंत्री रमेश चेन्निथला ने कहा, “इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब वोटों की गिनती होगी, यूडीएफ आसानी से जीत दर्ज करेगी।”

पूर्व रक्षा मंत्री और तीन बार केरल के मुख्यमंत्री ए.के.एंटनी ने विश्वास जताया कि मई में यूडीएफ की सरकार को शपथ दिलाई जाएगी।

राज्य कांग्रेस के प्रमुख मुल्लापल्ली रामचंद्रन ने कहा कि केरल में माकपा और भाजपा के बीच 10 सीटों पर एक गुप्त समझौता हुआ है।

रामचंद्रन ने कहा, “हम बहुत जल्द अपने उम्मीदवारों की सूची लेकर आएंगे और हमें भरोसा है कि हम जीतेंगे।”

भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के पास वर्तमान में सिर्फ एक सीट है और उसके वरिष्ठ नेता एम.टी. रमेश ने टिप्पणी की कि वे चुनाव में भारी बढ़त बनाएंगे।

2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान, कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ ने शानदार जीत दर्ज की। पार्टी ने 20 सीटों में से 19 पर जीत दर्ज की और 47.48 प्रतिशत वोट प्रतिशत हासिल किया। वहीं वाम मार्चा केवल एक सीट जीत पाने में सफल रहा और 36.29 प्रतिशत वोट शेयर हासिल किया। वहीं भाजपा को एक भी सीट नहीं मिली और उसने 15.64 प्रतिशत वोट शेयर हासिल किए।

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महाराष्ट्र

महाराष्ट्र में अब 1 जून सुबह 7 बजे तक के लिए बढ़ाया गया लॉकडाउन

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uddhav

कोरोना महामारी के खतरे को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने आगामी 1 जून तक राज्य में लॉकडाउन बढ़ा दिया है। सरकार की तरफ से इस बाबत आदेश भी निकाला गया है। जिनमें तमाम दिशा निर्देशों का जिक्र किया गया है। पुराने नियमों के साथ कुछ नए नियमों को भी जोड़ा गया है ताकि कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके। फ़िलहाल 15 मई तक राज्य में लॉकडाउन लागू है। महाराष्ट्र में आने वाले सभी लोगों को rt-pcr की नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा। जो महाराष्ट्र में प्रवेश के 48 घंटे पहले की होनी चाहिए। यह नियम पहले कोरोना संस्कृत इलाकों से आने वाले लोगों पर लागू था लेकिन अब इसे पूरे देश से आने वाले नागरिकों पर लागू किया गया है।

कार्गो कैरियर में सिर्फ दो लोगों को यात्रा करने की इजाजत दी गई है। जिसमें ड्राइवर और खलासी शामिल हैं। अगर कार्गो कैरियर महाराष्ट्र के बाहर से हैं तो उन्हें भी 48 घंटे पहले की rt-pcr नेगेटिव रिपोर्ट लेकर राज्य में दाखिल होना होगा। दूध के कलेक्शन और उसके ट्रांसपोर्ट पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। हालांकि दुकानों पर बेचने देने की इजाजत स्थानीय प्रशासन लेगा। एयरपोर्ट और बंदरगाहों पर काम करने वाले कर्मचारी जो कोविड संबंधी दवाओं और उपकरणों को ले जाने के लिए ड्यूटी पर लगाए गए हैं। उन्हें लोकल ट्रेन, मोनो रेल और मेट्रो में यात्रा करने की अनुमति दी गई है।

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राजनीति

भारत बायोटेक का दिल्ली को और कोवैक्सीन देने से इनकार, कोविशिल्ड की खेप आज पहुंचेगी

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Bharat Biotech Covaxin

 दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 100 से अधिक नये टीकाकरण केंद्रों में 18 से 45 वर्ष के बीच के लोगों के लिए कोवैक्सीन का कोई स्टॉक नहीं बचा है। केजरीवाल प्रशासन ने कहा, फिलहाल, इस बारे में कोई विचार नहीं है कि कोवैक्सीन दिल्ली में कब उपलब्ध होगी क्योंकि विनिर्माण कंपनी ने दिल्ली को वैक्सीन की आपूर्ति करने से इनकार कर दिया है।

दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के साथ राज्य प्रशासन ने शहर के विभिन्न हिस्सों में लगभग 17 सरकारी संचालित स्कूलों में 125 टीकाकरण केंद्र स्थापित किए हैं।

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, “दिल्ली सरकार ने 12 मई को दिल्ली सरकार को लिखे पत्र में विनिर्माण कंपनी भारत बायोटेक की 67 लाख कोविक्स की मांग की है।”

प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पत्र पढ़ते हुए कहा, “हम सरकारी अधिकारियों की चिंता के निर्देश के अनुसार प्रेषण कर रहे हैं। हमें पूरी ईमानदारी से खेद है कि हम आपके (दिल्ली सरकार) द्वारा मांगे गए अतिरिक्त आपूर्ति नहीं कर सकते।”

दिल्ली सरकार ने मंगलवार को ही वैक्सीन की कमी को लेकर आवाज उठाई है और भारत बायोटेक से जवाब मिला है।

पिछले 24 घंटों में टीके की कुल 1,39,261 खुराक दी गई, जो दिल्ली में अब तक की सबसे अधिक है।

हालांकि, टीकाकरण केंद्र कोविशिल्ड का टीका जारी रखेंगे क्योंकि दिल्ली सरकार को बुधवार को कोविशिल्ड की 2,67,690 खुराक की आपूर्ति प्राप्त होगी।

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महाराष्ट्र

विधानसभा चुनावों पर सोनिया गांधी ‘सामना’ की राय पर संज्ञान लिया : शिवसेना

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Sonia-Gandhi-

शिवसेना ने बुधवार को कहा कि महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता भले ही कहें कि वे शिवसेना का मुखपत्र ‘सामना’ नहीं पढ़ते लेकिन कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी ने उसके उस लेख पर ध्यान दिया था जिसमें पूछा गया था कि क्यों उनकी पार्टी असम तथा केरल में मौजूदा सरकारों को हरा नहीं सकी। मराठी समाचार पत्र में एक संपादकीय में यह भी पूछा गया कि कांग्रेस में जमीनी नेतृत्व की कमी के लिए कौन जिम्मेदार है। इसमें यह भी कहा गया कि कांग्रेस को ‘‘भविष्य में मजबूत विपक्षी पार्टी’’ के तौर पर काम करना पड़ेगा।

गौरतलब है कि महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने हाल ही में कहा कि उन्होंने ‘सामना’ पढ़ना बंद कर दिया है और शिवसेना को उनकी पार्टी तथा उसके नेतृत्व पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। बहरहाल सामना में बुधवार को कहा गया, ‘‘सोनिया गांधी ने पूछा कि असम और केरल में अच्छा मुकाबला करने के बावजूद कांग्रेस मौजूदा सरकारों को क्यों नहीं हरा पायी। यही सवाल सामना में इस स्तंभ के जरिए पूछा गया था।’’ शिवसेना ने कहा कि अगर वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने संपादकीय पढ़ा होता और जमीनी स्तर की प्रतिक्रिया को सोनिया गांधी के सामने रखा होता तो यह अच्छा होता। शिवसेना महाराष्ट्र में राकांपा और कांग्रेस के साथ सत्ता में है। उसने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और असम के नए मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा तथा पुडुचेरी के एन रंगासामी सभी पूर्व कांग्रेस नेता हैं। संपादकीय में कहा गया, ‘‘इन तीनों को कांग्रेस छोड़नी पड़ी और फिर ये मजबूत नेता बनकर उभरे।’’ शिवसेना ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी भाजपा के खिलाफ अकेले लड़ाई लड़ रहे हैं और कड़ी आलोचना के बावजूद वह हमेशा अपनी बात रखते हैं।

संपादकीय में दावा किया गया है, ‘‘कोविड-19 महामारी के बीच राहुल गांधी ने कई मुद्दों पर केंद्र की आलोचना की और सुझाव भी दिए। उनकी बुरी तरह आलोचना करने के बाद सरकार को उनके द्वारा दिए सुझावों पर फैसला लेना पड़ा।’’ शिवसेना ने कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस के ‘‘सेनापति’’ हैं और सरकार पर उनके हमले सटीक और मुद्दों पर आधारित होते हैं। संपादकीय में दावा किया गया कि लोगों में बेरोजगारी, आर्थिक संकट, महंगाई और कोविड-19 की स्थिति के प्रबंधन जैसे मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ ‘‘आक्रोश’’ है।

शिवसेना ने कहा, ‘‘इस वक्त सभी मुख्य विपक्षी दलों को ‘टि्वटर’ शाखाओं से राजनीतिक जमीन पर आना होगा..जमीन पर आने का मतलब महामारी के वक्त में भीड़ इकट्ठा करना नहीं है बल्कि हर दिन सरकार से सवाल करना और उसे जिम्मेदार ठहराना है।’’

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