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Saturday,19-June-2021

अपराध

‘फर्जी खबरों’ के खिलाफ अपनी शक्ति का उपयोग करे केंद्र : सुप्रीम कोर्ट

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सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को कोविड-19 महामारी की शुरुआत के दौरान तब्लीगी जमात मंडली पर मीडिया रिपोर्टिग से संबंधित एक मामले में केंद्र के हलफनामे पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। शीर्ष अदालत ने केंद्र से कहा कि वह ‘टीवी पर पेश की जा रही सामग्री के मुद्दों को देखने के लिए एक तंत्र विकसित करे या फिर अदालत ये काम किसी बाहरी एजेंसी को सौंप दे।”

प्रधान न्यायाधीश एस.ए.बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि अदालत इस मामले में केंद्र के हलफनामे से खुश नहीं है। साथ ही पूछा कि सरकार के पास इस तरह की शिकायतों को सुनने के लिए केबल टीवी नेटवर्क अधिनियम के तहत कौनसी शक्तियां हैं और कैसे वह केबल टीवी की सामग्री को नियंत्रित कर सकती है।

कोर्ट ने कहा, “आपके हलफनामे में इसका कोई जिक्र नहीं है। दूसरा मुद्दा ये है कि ऐसी शिकायतों से निपटने के लिए आप क्या कदम उठा सकते हैं? आपके पास अधिनियम के तहत शक्ति है। यदि नहीं है तो आप इसके लिए एक प्राधिकरण बनाएं, अन्यथा हम इसे एक बाहरी एजेंसी को सौंप देंगे।”

शीर्ष अदालत ने केंद्र को 3 हफ्तों में फर्जी खबरों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है, यह बताने के लिए भी कहा है।

इससे पहले अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलेमा-ए-हिंद की याचिका की सुनवाई के दौरान कहा था कि जब तक हम निर्देश नहीं देते हैं, तब तक सरकारें काम नहीं करती हैं।

इसके अलावा शीर्ष अदालत ने इस याचिका में नेशनल ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन (एनबीए) को एक पक्ष बनाने का सुझाव दिया था। वहीं प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया (पीसीआई) के वकील ने पीठ के समक्ष दलील दी थी कि उसने झूठी रिपोर्टिग के 50 मामलों का संज्ञान लिया है। उसे ऐसी लगभग 100 शिकायतें मिली थीं।

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अपराध

गुजरात में ‘लव जिहाद’ का पहला मामला दर्ज, 1 गिरफ्तार

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 गुजरात में लागू होने के महज तीन दिनों के भीतर राज्य ने गुरुवार को वडोदरा में ‘गुजरात धर्म की स्वतंत्रता (संशोधन) अधिनियम 2021’ के उल्लंघन का पहला मामला दर्ज किया। वडोदरा में पुलिस ने एक मुस्लिम व्यक्ति को सैम मार्टिन – एक ईसाई के रूप में अपना परिचय देकर एक हिंदू महिला से शादी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है।

वडोदरा के तरसाली इलाके के रहने वाले 25 वर्षीय समीर अब्दुलभाई कुरैशी को गुरुवार को दर्ज शिकायत के बाद गिरफ्तार किया गया है। 25 साल की एक हिंदू महिला ने समीर के खिलाफ ईसाई होने का झूठा बहाना बनाकर उससे शादी करने की शिकायत दर्ज कराई।

वडोदरा के गोत्री पुलिस स्टेशन के निरीक्षक एसवी चौधरी ने आईएएनएस को बताया, “हिंदू महिला ने शिकायत की है कि उसे समीर द्वारा इंस्टाग्राम के माध्यम से एक रिश्ते में बहलाया गया था, जिसने कहा कि वह सैम मार्टिन एक ईसाई था। उसने शिकायत की है कि आरोपी ने उसे शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया था और उस पल की तस्वीरें खींची थी और उसने धमकी दी कि अगर उसने उससे शादी नहीं की तो उसे वायरल कर दिया। उन्होंने 2019 में शादी की थी।”

वडोदरा के डीसीपी जयराजसिंह वाला ने आईएएनएस को बताया, “गोत्री पुलिस ने गुजरात धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) अधिनियम 2021 के आईपीसी 376, 377, 504, 506 (2) और खंड (4) के तहत व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।”

गुजरात धर्म की स्वतंत्रता (संशोधन) अधिनियम 2021 मुख्यमंत्री विजय रूपानी की घोषणा के बाद 15 जून से लागू हुआ। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के नक्शेकदम पर चलते हुए राज्य में नया संशोधन लाया गया है।

यह कानून 1 अप्रैल को गुजरात विधानसभा द्वारा पारित किया गया था और लगभग एक महीने पहले राज्यपाल की सहमति प्राप्त हुई थी।

संशोधित कानून के तहत, शादी से जबरन धर्म परिवर्तन, या किसी व्यक्ति की शादी करवाकर, या किसी व्यक्ति की शादी में सहायता करके, एक आरोपी को 3-5 साल की सजा और 2 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। मामले में, पीड़ित एक महिला, नाबालिग, एससी या एसटी है, अपराधी को 4-7 साल की जेल की सजा और 3 लाख रुपये से कम का जुर्माना नहीं लगाया जा सकता है।

साथ ही, यदि कोई संगठन इस अपराध में शामिल पाया जाता है, तो सजा 3-10 साल के बीच होगी।

संशोधन का उद्देश्य उभरती हुई प्रवृत्ति को रोकना है जिसमें महिलाओं को धर्म परिवर्तन के उद्देश्य से शादी का लालच दिया जाता है।

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अपराध

मुंबई की सोसाइटी में कोविड टीकाकरण धोखाधड़ी के आरोप में 5 गिरफ्तार

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 मुंबई पुलिस ने मई के अंत में कांदिवली में एक पॉश हाउसिंग सोसाइटी में कथित रूप से धोखाधड़ी वाले कोविड टीकाकरण अभियान के सिलसिले में पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (मुंबई उत्तर) दिलीप सावंत ने कहा कि 30 मई को कांदिवली पश्चिम में हीरानंदानी हेरिटेज सोसाइटी में आयोजित निजी टीकाकरण शिविर के लिए बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) की कोई अनुमति नहीं ली गई थी।

महेंद्र कुलदीप सिंह (39), संजय गुप्ता (25), चंदन सिंह (32), करीम अकबर अली (21) और नितिन मोरे (32) की गिरफ्तारी हुई है।

कुछ दिन पहले सोसाइटी के लोगों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जबकि मुंबई पुलिस और बीएमसी ने टीकाकरण अभियान की स्वतंत्र जांच शुरू कर दी थी।

सोसाइटी के तीन आवासीय टावरों में 435 फ्लैट हैं, जिनमें से लगभग 390 निवासी हैं, इनमें सुरक्षाकर्मी, घरेलू नौकर और ड्राइवर जैसे इन-हाउस कर्मचारी शामिल हैं, जो टीकाकरण अभियान का हिस्सा थे।

इस सप्ताह धोखाधड़ी होने के बाद मुंबई पुलिस अब जांच कर रही है कि क्या उसी समूह या अन्य अनधिकृत व्यक्तियों ने अन्य आवास परिसरों में इसी तरह के अवैध टीकाकरण शिविर आयोजित किए हैं।

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अपराध

सुप्रीम कोर्ट ने जातिवादी टिप्पणी पर मुनमुन दत्ता को लगाई फटकार, प्राथमिकी पर रोक

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 सुप्रीम कोर्ट ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा फेम अभिनेत्री मुनमुन दत्ता को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ दर्ज सभी मामलों पर रोक लगा दी है।

जातिवादी गाली का उपयोग करने के मामले में मुनमुन दत्ता के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने शुक्रवार को कहा, ” आपने जो कहा, वह एक पूरे समुदाय को बदनाम करने के लिए हो सकता है।”

न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यम की पीठ ने कहा, ” आप कह रही हैं कि आप एक महिला हैं, लेकिन हमें बताइए कि क्या महिलाओं के पास पुरुषों की तुलना में बेहतर अधिकार हैं या उन्हें भी समान अधिकार हैं?”

दत्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता पुनीत बाली ने दलील दी कि पिछले महीने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए वीडियो में, दत्ता ने जानबूझकर ‘भंगी’ शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था और इस शब्द का इस्तेमाल पश्चिम बंगाल में उन लोगों के लिए किया गया था, जिन्होंने नशा किया था।

पीठ ने जवाब दिया कि यह सच नहीं है। शीर्ष अदालत ने कहा, हो सकता है आपको मालून न हो, मगर हर कोई अर्थ जानता है। बांग्ला में ऐसा ही समान शब्द का प्रयोग किया जाता है। वह कोलकाता में थीं, जब उन्होंने यह कहा।

बाली ने स्वीकार किया कि उनके मुवक्किल ने गलती की है और वीडियो पोस्ट करने के दो घंटे के भीतर ही उन्होंने अपना ट्विटर पोस्ट हटा दिया था।

बाली ने इससे संबंधित सभी मामलों को मुंबई स्थानांतरित करने का आग्रह भी किया।

शीर्ष अदालत ने दत्ता के वकील को सुनने के बाद राज्य सरकारों और शिकायत करने वालों को नोटिस जारी किया कि दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात और हरियाणा में दर्ज एफआईआर को क्लब यानी एक साथ किया जाना चाहिए।

अभिनेत्री की ओर से पोस्ट किए एक यूट्यूब वीडियो ने आक्रोश पैदा कर दिया था, जिसके कारण एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। बाद में, दत्ता ने माफी मांगी और वीडियो के आपत्तिजनक हिस्से को हटा दिया। उन्होंने कहा कि उसने भाषा की बाधा के कारण इस शब्द का इस्तेमाल किया।

बाली ने पीठ के समक्ष दलील दी कि याचिकाकर्ता एक महिला है और उसके खिलाफ पांच प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। हालांकि, अंत में शीर्ष अदालत ने उनकी याचिका की जांच करने के लिए सहमति व्यक्त की और प्राथमिकी में कार्यवाही पर रोक लगा दी।

शीर्ष अदालत ने दलित अधिकार कार्यकर्ता और वकील को भी नोटिस जारी किया, जिन्होंने 13 मई को हरियाणा के हिसार में अभिनेत्री के खिलाफ पहली प्राथमिकी दर्ज की थी। समुदाय को कथित रूप से अपमानित करने के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

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