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Tuesday,22-June-2021

महाराष्ट्र

कोरोना के रेड जोन मुंबई में सबसे बड़ी लापरवाही, बांद्रा टर्मिनस पर गांव जाने के लिए इकठ्ठा हुए हजारों लोग, पुलिस का लाठीचार्ज

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देश की आर्थिक राजधानी मुंबई कोरोना संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित है..इसलिए इसे रेड जोन में रखा गया है…पिछले 21 दिनों से देश में चल रहे लॉकडाउन के खत्म होने से पहले पीएम मोदी ने देश को 5वीं बार संबोधित किया…और लॉकडाउन 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया…पर पीएम से प्रवासी मजदूरों के लिए कुछ राहत की उम्मीदे थी…पीएम की घोषणा के बाद रेलवे मंत्रालय ने भी तुरंत सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दी कि 3 मई तक सभी ट्रेनें रद्द कर दिया गया है…मुंबई में कोरोना का संक्रमण सबसे ज्यादा है..इसलिए यहां सख्ती ज्यादा है…ऐसे में जाहिर है कि प्रवासी मजदूर जो इस आशा में थे कि एक दो दिन के राहत में वो अपने घर पहुंच जाएंगे..लेकिन पीएम की ओर से कुछ राहत नहीं मिली…जानकारी के मुताबिक दोपहर बाद सोशल मीडिया पर कुछ मेसेज लोगों को मिले कि ट्रेन शुरू हो गई है…इसके बाद लोग बांद्रा टर्मिनस की ओर इकठ्ठा होना शुरू हो गए…देखते देखते ये भीड़ बेकाबू हो गई…

पुलिस ने शाम 6 बजे हल्के बल का प्रयोग करके भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की…और समाचार लिखे जाने तक पुलिस ने बांद्रा स्टेशन से भीड़ को पूरी तरह से हटा दिया था..लेकिन सवाल ये उठता है कि कोरोना के कहर के बीच सोशल डिस्टैंसिंग की धज्जियां आखिर किसके कहने पर उडाई गई….इस बीच बांद्रा जामा मस्जिद से एक मौलवी साहब भीड़ को घर जाने की अपील भी की….

बीजेपी जहां इसे लेकर उद्धव ठाकरे सरकार पर निशाना साध रही है..वहीं सत्तापक्ष केंद्र सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है..और इसे लेकर अब सियासत तेज़ हो गई है…बीजेपी की सांसद पूनम महाजन का कहना है कि राज्य सरकार मजदूरों के खाने पीने का ध्यान नहीं रख पा रही है…मुंबई के लिए अलग से लॉकडाउन की जरूरत है..बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने कहा कि सरकार लोगों को राशन बांटने में कोताही कर रही है…

जबकि बांद्रा के विधायक जीशान सिद्दीकी ने बताया कि लोगों को सरकार हर संभव मदद कर रही है..वो खुद मजदूरों को खाने की व्यवस्था करवा रहे हैं….बीजेपी के हमलों के बीच पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे ने केंद्र सरकार पर ही हमला बोल दिया…आदित्य के मुताबिक उन्होने केंद्र सरकार से 24 घंटे के लिए ट्रेन शुरू करने की मांग की थी..ताकि प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेजा जा सके..लेकिन केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र सरकार की बात नहीं मानी…

आदित्य ठाकरे का ये भी कहना है कि लोग राशन से नहीं मान रहे हैं…वो अपने घर सुरक्षित जाना चाहते हैं..सूरत की घटना के बाद उनमें डर बैठा हुआ है….

 

हालाकि ये जांच का विषय जरूर है कि आखिर 15 से 17 हजार की संख्या में प्रवासी मजदूर बांद्रा टर्मिनस कैसे पहुंचे…लेकिन ये मुंबई पुलिस और इंटेलीजेंस की भी विफलता है….

 

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महाराष्ट्र

शिवसेना विधायक के पत्र से परेशान एमवीए का दावा, सरकार को कोई खतरा नहीं

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शिवसेना के एक विधायक ने अपने नेतृत्व को भाजपा के साथ समझौता करने का आग्रह करने वाला एक पत्र लिखा था, जिसके एक दिन बाद सोमवार को पार्टी ने उनके सुझावों से खुद को दूर कर लिया है, जबकि कांग्रेस ने आश्वासन दिया है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महा विकास अघाड़ी सरकार (एमवीए)को यहां कोई खतरा नहीं है। ठाकरे को हाल ही में ठाणे के ओवाला-मजीवाड़ा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक प्रताप सरनाइक ने पत्र लिख मांग की थी कि पार्टी के लाभ के लिए शिवसेना को भाजपा से हाथ मिला लेना चाहिए। सरनाइक सात महीनों से ईडी की जांच का सामना कर रहे हैं।

संकट में घिरे सरनाइक ने बताया कि कैसे वह और शिवसेना के अन्य नेता जैसे मंत्री अनिल परब और पूर्व मंत्री रवींद्र वायकर और उनके परिवारों को कई केंद्रीय जांच एजेंसियां परेशान कर रही हैं, लेकिन अगर शिवसेना-भाजपा एक साथ आते हैं, तो वे उत्पीड़न से बच जाएंगे।

दिलचस्प बात यह है कि विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने इसे शिवसेना का आंतरिक मामला बताते हुए खारिज कर दिया और दावा किया कि पार्टी को अपने पूर्व सहयोगी के साथ गठजोड़ करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने फिर से शिवसेना को भाजपा में वापस आने के लिए प्रेरित किया।

सरनाइक के प्रति सहानुभूति जताते हुए कांग्रेस के राज्य प्रवक्ता सचिन सावंत ने कहा कि पत्र की सामग्री से यह स्पष्ट है कि केंद्रीय एजेंसियों द्वारा उन्हें किस तरह की मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है।

सावंत ने तीखे स्वर में कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार एमवीए सरकार को अस्थिर करने के लिए जांच एजेंसियों का खुलेआम दुरुपयोग कर रही है। भाजपा किसी भी तरह से सत्ता हथियाने के लिए इतना नीचे गिर रही है।”

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महाराष्ट्र

पवार ने मंगलवार को बुलाई विपक्षी नेताओं की बैठक, आज पीके से मुलाकात

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 जम्मू-कश्मीर पर प्रधानमंत्री की बैठक से पहले दिल्ली में विपक्षी नेताओं की मंगलवार शाम चार बजे शरद पवार के आवास पर बैठक होने वाली है। इस बैठक से पहले, शरद पवार ने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर से दस दिनों में दूसरी बार मुलाकात की। चर्चा यह है कि किशोर-पवार की मुलाकात अगले आम चुनावों के मद्देनजर और समान विचारधारा वाली पार्टियों को एकजुट करने के उद्देश्य से बड़ी योजना का हिस्सा हो सकती है।

हालांकि विपक्षी दलों की बैठक का एजेंडा स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह जम्मू-कश्मीर पर प्रधानमंत्री की बैठक की पृष्ठभूमि में है। 15 विपक्षी दलों को निमंत्रण दिया गया है, लेकिन उनमें से कुछ ने अब तक भागीदारी की पुष्टि की है। कांग्रेस ने अभी तक बैठक के लिए हां नहीं कहा है।

यह देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस बैठक में शामिल होगी या नहीं। सोमवार दोपहर तक कांग्रेस की ओर से कोई पुष्टि नहीं हुई लेकिन 7 दलों ने बैठक में शामिल होने की पुष्टि की है।

विपक्षी दलों की बैठक से पहले एनसीपी ने मंगलवार सुबह अपने ही राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक बुलाई थी।

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महाराष्ट्र

बीजेपी-कांग्रेस-एनसीपी-सपा के विरोध के बाद पीछे हटी शिवसेना, नहीं बढ़ेगा मुंबई में प्रॉपर्टी टैक्स

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प्रॉपर्टी टैक्स के मुद्दे पर चौतरफा घिरी शिवसेना की तरफ से मेयर किशोरी पेडणेकर ने मोर्चा संभालते हुए कहा कि मुंबईकरों पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं लादा जाएगा। उन्होंने कहा कि मुंबई में एक साल तक प्रॉपर्टी टैक्स में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की जाएगी। पेडणेकर ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने का सिर्फ प्रस्ताव आया है, उसे मंजूरी नहीं मिली है। बता दें कि प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने के प्रस्ताव पर विपक्षी दलों भाजपा, कांग्रेस, राकांपा, सपा एवं आम आदमी पार्टी ने शिवसेना पर जोरदार हमला बोला, जिसके कारण शिवसेना बैकफुट पर आ गई। भाजपा एवं कांग्रेस तो इसे अभी से चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश करने लगी हैं। बीएमसी कानून के तहत प्रॉपर्टी टैक्स में हर पांच वर्ष बाद सुधार किया जाता है। 2015 में इसमें सुधार किया गया था। उसके बाद वर्ष 2020 में ही इसमें सुधार होना था, लेकिन कोरोना संकट के कारण राज्य सरकार ने वृद्धि को स्थगित कर दिया था। जून 2021 में उसमें रेडीरेकनर दर के अनुसार 14 प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव बीएमसी प्रशासन ने स्थायी समिति में पेश किया है।

प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने के प्रस्ताव पर भाजपा ने शिवसेना को होटल मालिकों और बिल्डरों की हितैषी पार्टी बताया है। बीएमसी में भाजपा गुट नेता प्रभाकर शिंदे ने आरोप लगाया कि होटल व्यवसायियों, बिल्डरों व ठेकेदारों का करोड़ों रुपये माफ करनेवाली बीएमसी कोरोना संकट के दौरान मुंबईकरों पर टैक्स का बोझ लाद रही है। अप्रत्यक्ष रूप से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए शिंदे ने कहा कि वह मुंबई में 500 वर्गफुट से कम क्षेत्रफल वाले घरों का प्रॉपर्टी टैक्स माफ करनेवाले वादे से मुकर गए। राज्य में शिवसेना की डेढ़ साल से सरकार है, लेकिन मुंबईकरों के 500 वर्गफुट के घरों का प्रॉपर्टी टैक्स माफ नहीं किया गया।

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