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Wednesday,23-September-2020

अंतरराष्ट्रीय समाचार

फेसबुक ने आवासीय संकट को दूर करने के लिए बनाए 600 घर

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फेसबुक ने कैलिफोर्निया के मेनलो पार्क में अपने मुख्यालय के पास लगभग 600 किफायती घर बनावाए हैं, जिनमें से लगभग 70 प्रतिशत अत्यंत निम्न और बहुत कम आय वाले निवासियों के लिए आरक्षित हैं। कंपनी ने कहा कि साल 2022 तक उनकी योजना लगभग 750 किफायती घर बनाने की है।

फेसबुक पर लोकेशन स्ट्रेटजी और साइट ऑप्टिमाइजेशन की निदेशक मेनका सेठी ने कहा है, “खाड़ी क्षेत्र फेसबुक का मुख्यालय और हमारे घर हैं और यही वजह है कि हम यहां के आवासीय संकट को संबोधित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।”

फेसबुक ने 1.85 करोड़ डॉलर के साथ एक हाउसिंग फंड का गठन किया है जिसका मकसद इस काम के लिए 7.5 करोड़ डॉलर की राशि को जुटाना है।

सेठी ने कहा, “हम अगले दशक तक कैलिफोर्निया में किफायती घरों के लिए अतिरिक्त सौ करोड़ डॉलर की राशि के लिए भी प्रतिबद्ध हैं।”

एप्पल ने पिछले महीने कहा था कि कंपनी इस साल कैलिफोर्निया में किफायती आवास परियोजनाओं और घर के मालिकों की सहायता कार्यक्रमों के लिए 40000 करोड़ डॉलर से अधिक खर्च करेगी, जो राज्य में आवासीय संकट से निपटने के लिए कंपनी के बहुवर्षीय 225 करोड़ डॉलर की प्रतिबद्धता में एक मील के पत्थर को चिन्हित करती है।

पिछले साल अप्रैल और जून के बीच में लगभग 30,000 लोग सैन फ्रांसिस्को छोड़कर चले गए हैं और खाड़ी क्षेत्र में गृहस्वामित्व सात साल के निचले स्तर पर है।

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अंतरराष्ट्रीय समाचार

शी चिनफिंग ने 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण दिया

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चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने 22 सितंबर को 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा की सामान्य बहस में महत्वपूर्ण भाषण दिया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के सामने विभिन्न देशों को जनता की जान को प्रथम स्थान पर रखना और मिल-जुलकर काम करना चाहिये। मानव साझा नियति समुदाय और सहयोग व समान जीत का विचार रखकर विभिन्न देशों के विकास करने के रास्ते और मोड का सम्मान करना चाहिये। खुलेपन व सहनशीलता का विचार रखकर अविचल रूप से खुली वैश्विक अर्थव्यवस्था का निर्माण करना चाहिए। साथ ही सृजन, समन्वय, हरित, खुलापन व साझा करना जैसे विकास के नये विचार रखकर महामारी के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था के हरित पुनरुत्थान को मजबूत करना चाहिए। इनके अलावा बहुपक्षवाद के रास्ते पर कायम रहकर संयुक्त राष्ट्र संघ से केंद्रित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की रक्षा करनी चाहिए। चीन लगातार शांतिपूर्ण विकास, खुलेपन से विकास, सहयोग से विकास, समान विकास के रास्त पर आगे बढ़ाएगा, और निरंतर रूप से विश्व शांति का निमार्ता, वैश्विक विकास का योगदानकर्ता, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का रक्षक बनेगा। महामारी के मुकाबले के बारे में शी चिनफिंग ने ये सुझाव पेश किये कि हमें जनता की जान को प्रथम स्थान पर रखना चाहिये। सभी संसाधनों का प्रयोग कर वैज्ञानिक रूप से महामारी की रोकथाम करनी चाहिये। साथ ही विभिन्न देशों को मिल-जुलकर काम करना चाहिये, और विश्व स्वास्थ्य संगठन को महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी चाहिये। हमें महामारी की रोकथाम के लिये व्यापक कदम उठाना चाहिये, सुव्यवस्थित रूप से व्यापार, उत्पादन व पढ़ाई की बहाली करनी चाहिये।

शी चिनफिंग ने कहा कि इस बार की महामारी ने मानव को चार संदेश भेजे हैं। पहला, हम एक पृथ्वी पर रहते हैं। विभिन्न देशों के बीच घनिष्ठ संपर्क होता है। किसी देश को अन्य देशों की मुश्किलों से लाभ हासिल नहीं करना चाहिए। दूसरा, आर्थिक भूमंडलीकरण एक वास्तविकता और ऐतिहासिक रुझान बन गया। तीसरा, मानव को एक स्वयं क्रांति करने की जरूरत है। विकास करने व जीवन बिताने के हरित तरीके को तेज बनाना और पारिस्थितिक सभ्यता व खूबसूरत पृथ्वी का निर्माण करना चाहिये। चौथा, वैश्विक शासन व्यवस्था में फौरन सुधार करना चाहिये। महामारी न सिर्फ़ विभिन्न देशों की सत्तारूढ़ क्षमता के लिये एक परीक्षा है, बल्कि वह वैश्विक शासन व्यवस्था के लिये एक जांच भी है।

शी चिनफिंग ने बल देकर कहा कि इस वर्ष 1.4 अरब चीनी जनता ने एक साथ कोशिश करके महामारी के कुप्रभाव को दूर किया, तेजी से उत्पादन व जीवन की सामान्य व्यवस्था की बहाली की। हमें विश्वास है कि हम योजनानुसार व्यापक रूप से खुशहाल समाज का निर्माण पूरा कर सकेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी जनसंख्या को गरीबी से छुटकारा दिलाएंगे, और दस वर्षों पहले संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्ष 2030 अनवरत विकास कार्यक्रम में शामिल गरीबी उन्मूलन लक्ष्य को पूरा करेंगे।

शी चिनफिंग ने बल देकर कहा कि चीन विश्व में सबसे बड़ा विकासशील देश है। हम शांतिपूर्ण विकास, खुलेपन से विकास, सहयोग से विकास, समान विकास के रास्त पर कायम रहेंगे।

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अंतरराष्ट्रीय समाचार

भारत दे रहा है पाक को धमकी : कुरैशी

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पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कश्मीर की स्थिति पर आर्गनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोपरेशन (आईओसी) को अलर्ट किया है। पाकिस्तान ने कहा है कि ‘भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ अपनी आक्रामक बयानबाजी तेज कर दी है, जिसमें सैन्य आक्रमण की धमकी भी शामिल है।’

कुरैशी ने सोमवार को यह टिप्पणी न्यूयार्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक से इतर आईओसी के संपर्क समूह के साथ वार्ता के दौरान की। इस वार्ता का शीर्षक ‘भारत अधिकृत जम्मू एवं कश्मीर में मानवाधिकार के गिरते हालात’ रखा गया था।

आईओसी बैठक के बारे में पाकिस्तानी विदेश कार्यालय की ओर से साझा डिटेल के अनुसार, संपर्क समूह ने जम्मू एवं कश्मीर में हालिया गतिविधि की समीक्षा की, जिसमें मानवाधिकार और मानवीय स्थिति शामिल है। साथ ही एलओसी के पास तनाव की भी समीक्षा की गई।

पाकिस्तान के राजदूत मुनीर अहमद ने बैठक में विदेश मंत्री के संदेश को पढ़ते हुए कहा, “भारत में आरएसएस-भाजपा शासन अधिकृत जमीन पर कथित तौर पर अंतिम सोल्यूशन को लागू कर रही है।”

“भारत वहां नए डोमिसाइल नियमों के जरिए प्रणालीगत तरीके से जनसांख्यिकीय बदलाव करने में व्यस्त है।”

उन्होंने कहा, “मार्च से 16 लाख लोगों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी किया गया है। ऐसा आईओजेके को मुस्लिम बहुल इलाके से हिंदु बहुल क्षेत्र में तब्दील कर जनसांख्यिकीय बदलाव के लिए किया गया है।”

कुरैशी ने यह भी कहा कि भारत नए कानून के जरिए ऊर्दू के भी आधिकारिक स्थिति में बदलाव कर रहा है।

मंत्री ने कश्मीर में सामान्य स्थिति के भारत के दावे को खारिज कर दिया, और कहा, पिछले महीने जारी मानवाधिकार परिषद के 18 विशेष जनादेश धारकों ने कहा कि वहां मानवाधिकार की स्थिति काफी खराब है और सैकड़ों युवा कश्मीरियों को नकली मुठभेड़ों में मार डाला गया है।

कुरैशी ने इस बात पर भी गंभीर चिंता जताई कि कश्मीर में विशेष शक्तियां अधिनियम (अफ्सपा) और सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) जैसे काले कानूनों के तहत भारतीय सुरक्षा बलों की पूरी आजादी मिली हुई है।

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अंतरराष्ट्रीय समाचार

पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों के आदान-प्रदान का ब्योरा मांगा

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पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिका सहित विभिन्न देशों के साथ प्रत्यर्पण संधियों के तहत आरोपियों के आदान-प्रदान के बारे में विस्तार से जानकारी मांगी। डॉन न्यूज के मुताबिक, न्यायमूर्ति मुशीर आलम की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट की दो न्यायाधीशों वाली पीठ ने सोमवार को पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी नागरिक तलहा हारून के मामले में सुनावई के दौरान ये निर्देश जारी किए। हारून पर 2016 में न्यूयॉर्क में हमलों की योजना बनाने का आरोप है।

सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर अंतिम निर्णय तक आरोपी के अमेरिका प्रत्यर्पण पर रोक लगा दी और अटार्नी जनरल खालिद जावेद खान से मामले में अदालत की सहायता करने को कहा।

अमेरिकी संघीय जांच ब्यूरो (एफबीआई) द्वारा की गई जांच के अनुसार, तलहा हारून अप्रैल 2016 में पाकिस्तान में था और न्यूयॉर्क शहर में कई आतंकवादी हमलों की योजना बनाई थी।

एफबीआई ने दावा किया कि आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट के समर्थन से, वह जून 2016 में न्यूयॉर्क पर हमले करना चाहता था।

अगस्त में, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अमेरिकी अधिकारियों को सौंपने के लिए निर्धारित कठिन शर्तो में ढील देकर एक पाकिस्तानी-अमेरिकी आतंकवादी के प्रत्यर्पण का मार्ग प्रशस्त किया था।

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