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Sunday,27-September-2020

अंतरराष्ट्रीय समाचार

फिनलैंड: संसदीय चुनावों में सोशल डेमोक्रेट्स पार्टी की जीत

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फिनलैंड में सोशल डेमोक्रेट्स पार्टी (एसडीपी) ने मामूली अंतर से दक्षिणपंथी फिन्स पार्टी को हराकर संसदीय चुनावों में जीत हासिल कर ली है।

समातार एजेंसी एफे के मुताबिक, 99.3 प्रतिशत मतपत्रों की गिनती के साथ, पूर्व केंद्रीय नेता एंटनी रिनी की अध्यक्षता वाली एसडीपी ने संसद में 17.7 प्रतिशत वोट और 40 सीटें प्राप्त की जबकि आव्रजन विरोधी फिन्स पार्टी जो विपक्ष में भी हैं, ने 17.5 वोट प्राप्त किए और 39 सीटें जीती।

नेशनलिस्ट फिन्स पार्टी, कार्यवाहक वित्त मंत्री पेत्तेरी ओरपो की अगुवाई वाली नेशनल कोअलिशन पार्टी (कोकूमस) की तुलना में अधिक वोट हासिल करने में सफल रही। कोकूमस ने 17 प्रतिशत मत प्राप्त करने के साथ 38 सीटें जीती।

प्रधानमंत्री जूहा सिपिला के नेतृत्व वाली सेंटर पार्टी जो देश के शासी गठबंधन में भी है, उसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा। इसे 13.8 प्रतिशत वोट और 31 सीटें प्राप्त हुई। 2015 में इसने 49 सीटें जीती थी।

ग्रीन लीग पार्टी ने 11.5 प्रतिशत वोट और 20 संसदीय सीटें अपने नाम की।

लेफ्ट अलायंस ने 8.2 प्रतिशत मत हासिल किए और संसद में उनकी सीटों की संख्या चार से बढ़कर 16 हो गईं है।

200 सीटों वाली फिनलैंड की नई ससंद एदुसकुंता में सीटें हासिल करने वाली अन्य पार्टियों में स्वीडिश पीपल्स पार्टी और क्रिश्चियन डेमोक्रेट्स शामिल हैं। स्वीडिश पीपल्स पार्टी ने 4.5 प्रतिशत वोटों के नौ सीटें और क्रिश्चियन डेमोक्रेट्स ने 3.9 प्रतिशत वोटों के साथ 5 सीटें हासिल की।

ब्लू रिफॉर्म पार्टी एक प्रतिशत वोट हासिल कर पाई लेकिन यह कोई सीट नहीं जीत सकी।

फिनलैंड में जूहा सिपिला की सरकार ने सामाजिक कल्याण और स्वास्थ्य सेवा सुधार लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफलता का हवाला देते हुए मार्च में इस्तीफा दे दिया था।

देश के राष्ट्रपति ने सिपिला के इस्तीफे को मंजूरी दे दी, लेकिन उन्हें तब तक एक कार्यवाहक सरकार का नेतृत्व करने के लिए कहा था, जब तक कि एक नया मंत्रिमंडल नियुक्त नहीं हो जाता।

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अंतरराष्ट्रीय समाचार

‘पत्रकारों की सुरक्षा’ पाक कैबिनेट के एजेंडे में नहीं

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पाकिस्तानी पत्रकारों पर कई हमलों के बावजूद, 1 सितंबर, 2018 और 30 जनवरी, 2020 के बीच यह मुद्दा पहली 62 बैठकों के दौरान संघीय कैबिनेट के एजेंडे में शामिल नहीं किया गया। एक वॉचडॉग ग्रुप ने यह जानकारी दी।

डॉन न्यूज के मुताबिक, शुक्रवार को जारी रिपोर्ट में, वॉचडॉग ग्रुप, फ्रीडम नेटवर्क ने कहा कि इस अवधि में सात पत्रकारों और एक ब्लॉगर की हत्या कर दी गई, छह मीडियाकर्मियों का अपहरण कर लिया गया और 15 को विभिन्न कानूनी मामलों में नामजद किया गया।

इसने बताया कि इसके अतिरिक्त, मीडियाकर्मियों के खिलाफ 135 ‘उल्लंघन’ भी रिपोर्ट किए गए थे।

रिपोर्ट के अनुसार, फ्रीडम नेटवर्क ने फरवरी में सरकार से यह आधिकारिक जानकारी लेने के लिए अनुरोध किया था कि कितनी बार पत्रकारों की हत्या, उन पर हमले और धमकाने के मामले को कैबिनेट द्वारा उठाया गया है।

सरकार ने पिछले महीने ही जानकारी उपलब्ध कराई।

मामले में प्रगति पर टिप्पणी करते हुए, वॉचडॉग के कार्यकारी निदेशक म ने कहा, “यह चिंताजनक है कि देश में सर्वोच्च शासन फोरम पत्रकारों और अन्य मीडियाकर्मियों के खिलाफ हिंसा के बढ़े हुए स्तर, हत्याओं और हमलों से अनजान बना रहा।”

उन्होंने प्रधानमंत्री इमरान खान से पत्रकारों और मीडियाकर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उनके वादे को तत्काल पूरा करने के लिए बिल पेश करने का आग्रह किया।

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अंतरराष्ट्रीय समाचार

नोबेल पर नजर के साथ ट्रंप भारत-चीन के बीच मध्यस्थता करने के इच्छुक

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Donald-Trump

नोबेल शांति पुरस्कार पर नजर रखने के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत और चीन के बीच विवाद को सुलझाने के लिए मध्यस्थता करने के इच्छुक हैं, भले ही उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया हो।

इजरायल-अरब संबंधों को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार के लिए नामांकित होने के बारे में गुरुवार को एक रिपोर्टर द्वारा पूछे जाने पर, उन्होंने कहा, मुझे पता है कि अब चीन और भारत के बीच तनाव और समस्या है..काफी अहम मुश्किल। और उम्मीद है कि सुलझा लेंगे। अगर हम मदद कर सकते हैं, तो हम करना चाहेंगे।

ट्रंप को मुख्य रूप से संयुक्त अरब अमीरात और इजरायल के बीच राजनयिक संबंध स्थापित करने, मध्य पूर्व में शत्रुता को कम करने में मदद करने के लिए नॉर्वे की संसद के एक सदस्य द्वारा नामित किया गया था।

ट्रंप ने कहा, “दो नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित होना सम्मान की बात है, इसलिए यह एक सम्मान है। और आगे हम देखेंगे क्या होता है।”

उनके नामांकन के बारे में सवाल के हिस्से के रूप में, रिपोर्टर ने यह भी पूछा, “क्या आपकी वैश्विक विदेश नीति चीन को काउंटर करने के बारे में भी है? क्या यह उन्हें विश्व स्तर पर चीन की रक्षा बढ़ाने से रोकता है?”

सीधे तौर पर इसका जवाब देने के बजाय, ट्रंप ने भारत और चीन के बीच मध्यस्थता करके मदद करने की पेशकश की।

दोनों देशों ने उनके बीच मध्यस्थता करने के लिए मई में किए गए उनके के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था।

फॉक्स न्यूज के अनुसार, नॉर्वेजियन सांसद, क्रिश्चिन टाइब्रिंग-जेड ने नोबेल समिति को अपने नामाकंन पत्र में दावा किया कि ट्रंप ने परस्पर विरोधी पक्षों के बीच संपर्क को सुविधाजनक बनाने और भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर सीमा विवाद जैसे अन्य संघर्षो को सुलझाने में एक नई गतिशीलता बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।”

वास्तव में, हालांकि, भारत ने कश्मीर विवाद को हल करने में अमेरिकी मध्यस्थता को ठुकरा दिया था और दोनों देशों के बीच 2015 से उच्च स्तरीय द्विपक्षीय संपर्क नहीं हुए हैं।

ट्रंप अपने नोबेल शांति पुरस्कार नामांकन को गंभीरता से ले रहे हैं, जो उनके पूर्ववर्ती बराक ओबामा को मिला था।

उन्होंने मुख्य समाचार प्रसारण में अपने नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकन की खबर नहीं चलाने के लिए टीवी चैनलों की आलोचना भी की।

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अंतरराष्ट्रीय समाचार

श्रीलंका के राष्ट्रपति ने एलआरटी प्रोजेक्ट के तत्काल निलंबन का आदेश दिया

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Gotabaya-Rajapaksa

श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे ने लाइट रेलवे ट्रांजिट (एलआरटी) प्रोजेक्ट को खत्म करने का आदेश दिया है। इसका निर्माण राजधानी कोलंबो में किया जाना था। यह जानकारी स्थानीय इकॉनोमीनेक्स्ट की रिपोर्ट से मिली।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की गुरुवार की रिपोर्ट के अनुसार, सरकारी अधिकारियों ने बताया कि एलआरटी प्रोजेक्ट जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) द्वारा वित्त पोषित परियोजना थी और इसके प्रभावी परिवहन समाधान नहीं होने के कारण राष्ट्रपति ने इसके तत्काल निलंबन का आदेश दिया।

इकोनॉमीनेक्स्ट ने राष्ट्रपति के सचिव पी.बी. जयसुंदर द्वारा परिवहन मंत्रालय के सचिव को लिखे पत्र के हवाले से बताया कि यह परियोजना बहुत महंगी थी और शहरी कोलंबो परिवहन बुनियादी ढांचे के लिए उचित प्रभावी परिवहन समाधान नहीं था।

इस परियोजना पर अनुमानित 150 करोड़ अमेरिकी डॉलर लागत आने की संभावना थी।

राष्ट्रपति द्वारा परियोजना कार्यालय को तत्काल बंद करने का आदेश देने की भी जानकारी देते हुए जयसुंदर ने लिखा, “शहरी विकास और आवास मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के राष्ट्रीय योजना विभाग के परामर्श से एक उपयुक्त परिवहन समाधान पर काम किया जा सकता है।”

श्रीलंका ने परियोजनाओं के लिए मार्च 2020 में जापान सरकार के साथ 3000 करोड़ येन (28.457 करोड़ अमेरिकी डॉलर) रियायती ऋण पर हस्ताक्षर किए। साथ ही सरकार ने उन इमारतों के बारे में भी चिंता व्यक्त की जो एलआरटी से प्रभावित हो सकती हैं।

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