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Saturday,19-June-2021

राजनीति

भारत बायोटेक का दिल्ली को और कोवैक्सीन देने से इनकार, कोविशिल्ड की खेप आज पहुंचेगी

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Bharat Biotech Covaxin

 दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 100 से अधिक नये टीकाकरण केंद्रों में 18 से 45 वर्ष के बीच के लोगों के लिए कोवैक्सीन का कोई स्टॉक नहीं बचा है। केजरीवाल प्रशासन ने कहा, फिलहाल, इस बारे में कोई विचार नहीं है कि कोवैक्सीन दिल्ली में कब उपलब्ध होगी क्योंकि विनिर्माण कंपनी ने दिल्ली को वैक्सीन की आपूर्ति करने से इनकार कर दिया है।

दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के साथ राज्य प्रशासन ने शहर के विभिन्न हिस्सों में लगभग 17 सरकारी संचालित स्कूलों में 125 टीकाकरण केंद्र स्थापित किए हैं।

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, “दिल्ली सरकार ने 12 मई को दिल्ली सरकार को लिखे पत्र में विनिर्माण कंपनी भारत बायोटेक की 67 लाख कोविक्स की मांग की है।”

प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पत्र पढ़ते हुए कहा, “हम सरकारी अधिकारियों की चिंता के निर्देश के अनुसार प्रेषण कर रहे हैं। हमें पूरी ईमानदारी से खेद है कि हम आपके (दिल्ली सरकार) द्वारा मांगे गए अतिरिक्त आपूर्ति नहीं कर सकते।”

दिल्ली सरकार ने मंगलवार को ही वैक्सीन की कमी को लेकर आवाज उठाई है और भारत बायोटेक से जवाब मिला है।

पिछले 24 घंटों में टीके की कुल 1,39,261 खुराक दी गई, जो दिल्ली में अब तक की सबसे अधिक है।

हालांकि, टीकाकरण केंद्र कोविशिल्ड का टीका जारी रखेंगे क्योंकि दिल्ली सरकार को बुधवार को कोविशिल्ड की 2,67,690 खुराक की आपूर्ति प्राप्त होगी।

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अंतरराष्ट्रीय समाचार

महबूबा को 24 जून की बैठक का आमंत्रण मिलने के बाद पीडीपी नेता हुए रिहा

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Mehbooba-Mufti

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 24 जून को होने वाली सर्वदलीय बैठक में भाग लेने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती निमंत्रण मिलने के कुछ घंटे बाद जम्मू-कश्मीर में अधिकारियों ने शनिवार को उनके चाचा और पीडीपी के वरिष्ठ नेता सरताज मदनी को नजरबंदी से रिहा कर दिया। मदनी को 21 दिसंबर, 2020 को पीडीपी के एक अन्य वरिष्ठ नेता नईम अख्तर के साथ हिरासत में लिया गया था।

मदनी को पहले दक्षिण कश्मीर के बिजबेहरा कस्बे में पुलिस ने तीन दिन के लिए नजरबंद किया था। इसके बाद उन्हें श्रीनगर के एमएलए हॉस्टल में भेजा गया, जहां वह शनिवार तक नजरबंद रहे।

नईम को नजरबंद होने से रिहा कर दिया गया, लेकिन 12 मई, 2021 तक नजरबंद रहना था।

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महाराष्ट्र

बीजेपी-कांग्रेस-एनसीपी-सपा के विरोध के बाद पीछे हटी शिवसेना, नहीं बढ़ेगा मुंबई में प्रॉपर्टी टैक्स

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bmc-airpolution

प्रॉपर्टी टैक्स के मुद्दे पर चौतरफा घिरी शिवसेना की तरफ से मेयर किशोरी पेडणेकर ने मोर्चा संभालते हुए कहा कि मुंबईकरों पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं लादा जाएगा। उन्होंने कहा कि मुंबई में एक साल तक प्रॉपर्टी टैक्स में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की जाएगी। पेडणेकर ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने का सिर्फ प्रस्ताव आया है, उसे मंजूरी नहीं मिली है। बता दें कि प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने के प्रस्ताव पर विपक्षी दलों भाजपा, कांग्रेस, राकांपा, सपा एवं आम आदमी पार्टी ने शिवसेना पर जोरदार हमला बोला, जिसके कारण शिवसेना बैकफुट पर आ गई। भाजपा एवं कांग्रेस तो इसे अभी से चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश करने लगी हैं। बीएमसी कानून के तहत प्रॉपर्टी टैक्स में हर पांच वर्ष बाद सुधार किया जाता है। 2015 में इसमें सुधार किया गया था। उसके बाद वर्ष 2020 में ही इसमें सुधार होना था, लेकिन कोरोना संकट के कारण राज्य सरकार ने वृद्धि को स्थगित कर दिया था। जून 2021 में उसमें रेडीरेकनर दर के अनुसार 14 प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव बीएमसी प्रशासन ने स्थायी समिति में पेश किया है।

प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने के प्रस्ताव पर भाजपा ने शिवसेना को होटल मालिकों और बिल्डरों की हितैषी पार्टी बताया है। बीएमसी में भाजपा गुट नेता प्रभाकर शिंदे ने आरोप लगाया कि होटल व्यवसायियों, बिल्डरों व ठेकेदारों का करोड़ों रुपये माफ करनेवाली बीएमसी कोरोना संकट के दौरान मुंबईकरों पर टैक्स का बोझ लाद रही है। अप्रत्यक्ष रूप से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए शिंदे ने कहा कि वह मुंबई में 500 वर्गफुट से कम क्षेत्रफल वाले घरों का प्रॉपर्टी टैक्स माफ करनेवाले वादे से मुकर गए। राज्य में शिवसेना की डेढ़ साल से सरकार है, लेकिन मुंबईकरों के 500 वर्गफुट के घरों का प्रॉपर्टी टैक्स माफ नहीं किया गया।

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राजनीति

जम्मू-कश्मीर पर अगले हफ्ते सर्वदलीय बैठक कर सकते हैं पीएम मोदी

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Modi

Modi

 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगले सप्ताह जम्मू-कश्मीर पर एक सर्वदलीय बैठक करने की उम्मीद है, जो इस क्षेत्र से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और राज्य को दो संघों में अगस्त 2019 में क्षेत्र विभाजित करने के बाद से उठाया गया पहला ऐसा कदम है। इसकी जानकारी सूत्रों ने दी। हालांकि अभी कार्यक्रम तय नहीं हुआ है कि बैठक अगले सप्ताह कभी भी हो सकती है।

बैठक दिल्ली में होगी क्योंकि केंद्र सरकार जम्मू और कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को फिर से शुरू करना चाहती थी, जिसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया था – जम्मू और कश्मीर एक विधानसभा के साथ और लद्दाख इसके बिना।

जम्मू और कश्मीर में क्षेत्रीय दल भी परिसीमन आयोग की कार्यवाही में भाग लेने के लिए सहमत हो सकते हैं। अगले विधानसभा चुनाव होने से पहले जम्मू और कश्मीर के निर्वाचन क्षेत्रों को फिर से तैयार करने के लिए आयोग का गठन मार्च 2020 में किया गया था।

हालांकि, जम्मू और कश्मीर के सबसे पुराने दलों में से एक, नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) बैठक में शामिल नहीं हो सकती है क्योंकि यह जम्मू और कश्मीर के राज्य की बहाली पर अडिग है।

बैठक में जनप्रतिनिधि भी शामिल हो सकते हैं।

विकास केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा शुक्रवार को दिल्ली में जम्मू-कश्मीर में चल रहे कल्याण कार्यक्रमों की समीक्षा के लिए हुई बैठक के बाद आया है, जिससे क्षेत्र में पारदर्शिता के साथ विकास लाया जा सके।

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और अन्य शीर्ष अधिकारी शुक्रवार को शाह की बैठक में शामिल हुए।

गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि जम्मू-कश्मीर के लोगों का सर्वांगीण विकास और कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। शाह ने सिन्हा और उनकी टीम को यह सुनिश्चित करने के लिए बधाई दी कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि केंद्र शासित प्रदेश में लक्ष्य का 76 प्रतिशत और चार जिलों में 100 प्रतिशत तक पहुंच गया है।

एक बयान में कहा गया है कि शाह ने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि क्षेत्र के किसानों को केंद्रीय योजनाओं का फायदा मिले।

जब से भारतीय जनता पार्टी ने जून 2018 में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार से समर्थन वापस ले लिया, मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के सत्ता खोने के बाद से जम्मू और कश्मीर एक निर्वाचित सरकार के बिना रहा है।

मुफ्ती और दो अन्य पूर्व मुख्यमंत्री उन सैकड़ों लोगों में शामिल थे, जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द करने के लिए गिरफ्तार किया गया था, जिसने जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा छीन लिया था। इस कदम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए एक संचार ब्लैकआउट और एक लॉकडाउन भी लगाया गया था। तब से सभी प्रतिबंध हटा दिए गए हैं।

पहला बड़ा चुनावी अभ्यास – जिला विकास परिषद चुनाव – पिछले साल जम्मू और कश्मीर में राजनीतिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने के प्रयासों के तहत इस क्षेत्र में आयोजित किया गया था। इस अभ्यास में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने भाग लिया। पार्टियों ने केंद्र के साथ जुड़ने की इच्छा भी दिखाई है।

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