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Saturday,26-September-2020

सामान्य

भारत ने सफलतापूर्वक किया निर्भय मिसाइल का परीक्षण

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भारत ने सोमवार को ओडिशा तट से एक सब-सोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय का सफल परीक्षण किया।

जानकार सूत्रों ने बताया कि 1,000 किलोमीटर दूरी तक निशाना साधने में सक्षम मिसाइल को बालासोर जिले के चांदीपुर में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज (आईटीआर) से लॉन्च पैड से छोटी दूरी के लिए दागा गया।

सूत्रों ने आगे बताया कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन (डीआरडीओ) द्वारा स्वदेश में विकसित की गई निर्भय मिसाइल 300 किलोग्राम तक के वॉरहेड ले जा सकता है।

यह एक टर्बोफैन या टबोर्जेट इंजन के साथ यात्रा कर सकता है और एक अत्यधिक उन्नत इर्नशियल नेविगेशन प्रणाली द्वारा निर्देशित है।

इस मिसाइल का आखिरी सफल परीक्षण नवंबर 2017 में हुआ था।

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सामान्य

अगर दिल्ली सरकार बील माफ कर सकती है तो महाराष्ट्र सरकार क्यूं नहीं? मुंबईकरों की मांग

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मुंबई के भायखला इलाके में शुक्रवार शाम को कई आम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी बिल को लेकर प्रदर्शन किया। बता दें कि, यह प्रदर्शन इलेक्ट्रिसिटी बिल हजारों रुपयें में आने की वजह से किया गया है। लोगों का कहना है कि, उनका कम से कम 6 महीने का बील 35 से 36 हजार और 60 हजार तक आया है और वो इतना पैसा कहा से लाएंगे, ना ही उनके पास अभी नौकरी है और ना ही खाने के लिए पैसे है। लोगों ने यह भी सवाल किया है कि, अगर दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिसिटी बिल माफ कर सकती है, तो महाराष्ट्र सरकार क्यों नहीं?

महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के बढ़ते कहर की वजह से महाराष्ट्र सरकार ने मार्च महिने से लॉकडाउन किया था। सब बड़ी बड़ी कंपनियां, दुकाने, मॉल्स, दफ्तरें जैसी चीजें पूरी तरह से बंद कर दी गई थी। जिससे सभी लोगों की आर्थिक परिस्थिती भी कमजोर हो गई है। कई लोगों की नौकरीयां भी गई है। ऐसे में अगर इलेक्ट्रिसिटी बील हजारों में आ रहा है, तो वो भरने के लिए इतनी नकद कहा से लाएंगे।

भायखला स्थित पत्रा चाल में रहने वाले एक शख्स ने कहा कि, “हमरे यहा सब ट्रक्सी और लोकल जॉब करने वाले लोग रहते है और पिछले 6 महीने से उनके पास काम भी नहीं। उनका एक दिन का 500 रुपए इनकम नहीं है और 6 महीने का बील 20 हजार से 60 हजार तक आया है। यह बील महाराष्ट्र सरकार ने माफ करना चाहिए।”

ओर एक ने कहा कि, “हमारा इलाका बीएमसी के अंडर आता है और पिछले छह महीने का इलेक्ट्रिसिटी बील बीएमसी ने माफ करना चाहिए। आगे यह भी कहा कि, अगर दिल्ली की केजरीवाल सरकार इलेक्ट्रिसिटी बील माफ कर सकती है, तो महाराष्ट्र सरकार क्यू नहीं कर सकती?

इसी तरह पत्राचाल के लोगों ने आम जनता की परिस्थिती महाराष्ट्र सरकार के ध्यान में लाकर दी है। अब देखना यह है कि, महाराष्ट्र सरकार आम जनता के प्रश्न हल कर सकती है या नहीं।

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सामान्य

इजरायल ने समुद्र से समुद्र में मार करने वाले मिसाइल सिस्टम का परीक्षण किया

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soldiers

इजरायल डिफेंस फोर्सेज (आईडीएफ) ने शुक्रवार को घोषणा की है कि उसने एक नई समुद्र से समुद्र में मार करने वाले मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया है।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, आईडीएफ ने एक बयान में कहा कि सिस्टम को इजरायल की नौसेना श्रेष्ठता को निरंतर सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है।

इसके प्रतिद्वंद्वी ईरान द्वारा अपनी नौसेना को अबू-महदी लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें देने के लिए घोषणा करने के बाद अब आईडीएफ की ओर ये यह एलान किया गया है।

हाल के वर्षों में, इजरायली रक्षा प्रतिष्ठान ने अपनी नौसेना क्षमताओं को मजबूत करने में भारी निवेश किया है।

बयान के अनुसार, नई इजरायली मिसाइल प्रणाली में लंबी दूरी के साथ सटीक क्षमताएं हैं और आक्रामक विकल्प का विस्तार किया गया है।

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सामान्य

महाराष्ट्र में हजारों की तादात में किसानों का विरोध प्रदर्शन

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farmers

संसद द्वारा हाल ही में पारित किए गए ‘किसान विरोधी कानून’ के मद्देनजर पूरे महाराष्ट्र में शुक्रवार को हजारों की तादात में किसान सड़कों पर उतरकर जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस आंदोलन को कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अखिल भारतीय किसान सभा (एआईकेएस), स्वाभिमानी शेतकारी संगठन और राज्य के अन्य प्रमुख किसान संगठनों ने अपना समर्थन दिया है।

पालघर से एआईकेएस के अध्यक्ष अशोक धावले इसका नेतृत्व कर रहे हैं। मुंबई में महेंद्र उगड़े, ठाणे में सुनील खरपत, बीड में सुभाष डाके, जालना में गोविंद अरदाद, नंदुरबार में सुदाम ठाकरे, नांदेड़ में अर्जुन अडे के नेतृत्व में आंदोलन किए जा रहे हैं।

कोल्हापुर में स्वाभिमानी शेतकारी संगठन के अध्यक्ष राजू शेट्टी ने राज्य और पूरे देश के किसानों से आग्रह किया कि वे पूरे जोश के साथ इस कानून का विरोध करें। उनके नेतृत्व में किए गए प्रदर्शन में कानून की प्रतियां आग के हवाले की गईं।

शेट्टी ने कहा, “ये कानून कृषक समुदायों की आजीविका के लिए हानिकारक हैं। सरकार ने इसे जबरदस्ती थोपा है और संसद में इसे जिस दिन पारित किया गया, वह एक काला दिन था। हम किसानों के साथ हुए इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगे।”

मुंबई, ठाणे, पालघर, पुणे, कोल्हापुर, नाशिक, नंदुरबार, जालना, बीड, औरंगाबाद, नांदेड़, यवतमाल, बुलढाना में हो रहे इन विरोध प्रदर्शनों में हजारों की संख्या में किसान भाग ले रहे हैं और स्थानीय कलेक्टरों के कार्यालयों या तहसीलदार जाकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं।

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