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Tuesday,29-September-2020

महाराष्ट्र

बीएमसी की लापरवाही की हद, जारी कर दिया मुख्यमंत्री फडणवीस और बीएमसी कमिश्नर के नाम से लेडीज बार व हुक्का पार्लर का लाइसेंस

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देश की सबसे अमीर महानगरपालिकाओं में से एक है मुंबई महानगरपालिका..मुंबई जैसे शहर के विकास की जिम्मेदारी मुंबई महानगर पालिका पर ही है..तो वहीं शहर और लोगों से जुड़ी कई चीजों के लाइसेंस भी बीएमसी ही जारी करती है..और इसी में लेडीज बार और हुक्का पार्लर का लाइसेंस पास करना भी है..

साल 2018 से बीएमसी ने लेडीज बार औऱ हुक्का पार्लर के लाइसेंस की प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी है और पिछले एक साल से लोग लेडीज बार और हुक्का पार्लर के लाइसेंस के लिए ऑनलाइन ही अप्लाई करते हैं..हालाकि ये प्रक्रिया काफी पारदर्शी होती है..लेकिन यहां भी बीएमसी ने बड़ी लापरवाही करते हुए बगैर जांच किए ही राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और बीएमसी कमिश्नर अजोय मेहता के नाम से लेडीज बार और हुक्का पार्लर के लाइसेंस इशू कर दिए हैं..

एक दैनिक मराठी अखबार में इस सिलसिले में छपी खबर के बाद बीएमसी नींद से जागी और एमआरए मार्ग और गावदेवी पुलिस थाने में अज्ञात शख्स के खिलाफ मामला दर्ज कराया है..जानकारी के मुताबिक बीएमसी के डी वार्ड ऑफिस ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नाम से लेडीज बार रेस्ट्रोरेंट 10 कर्मचारियों के साथ और बीएमसी कमिश्नर अजोय मेहता के नाम से हुक्का पार्लर 15 स्टाफ के साथ रजिस्ट्रेशन का प्रमाणपत्र जारी किया है..

खास बात ये है कि इनके पते में मुख्यमंत्री आवासा वर्षा और बीएमसी कमिश्नर आवास बीएमसी हेडक्वार्टर का ही पता दर्शाया गया है..आरोप है कि बीएमसी के अधिकारियों ने लाइसेंस इशू करते वक्त प्रमाणपत्रों और शपथ पत्रों की जांच नहीं की और आंख मूद कर लाइसेंस जारी कर दिया..इस लाइसेंस की अवधि अगस्त 2019 तक वैलिड है..

बीएमसी हालाकि ये मानने को तैयार नहीं है कि लाइसेंस उसने जारी किया है..पर जांच के आदेश दे दिये हैं..उसका कहना है कि मुख्यमंत्री व बीएमसी कमिश्नर के नाम का इस्तेमाल इस तरीके से करना एक गंभीर अपराध है..जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा..हमने पुलिस में शिकायत कर दी है…

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महाराष्ट्र

अनिल देशमुख ने सीबीआई से पूछा, सुशांत मामले में जांच की क्या स्थिति है?

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बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले की जांच ठंडे बस्ते में चली गई है, महाराष्ट्र के एक मंत्री अनिल देशमुख ने सोमवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जवाब मांगा जो अब इस मामले की जांच कर रहा है।

राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सीबीआई द्वारा मामले की जांच करते हुए छह सप्ताह से अधिक समय हो जाने के बाद जांच की स्थिति जानना चाहा।

देशमुख ने मीडिया से कहा, “आप सभी जानते हैं कि सुशांत की मौत के मामले की जांच महाराष्ट्र पुलिस और मुंबई पुलिस द्वारा बहुत ही पेशेवर तरीके से की जा रही थी। लेकिन इसे अचानक सीबीआई को सौंप दिया गया।”

देशमुख ने मीडियाकर्मियों से कहा, “हम उत्सुकता से जानना चाहते हैं .. यहां तक कि लोग भी अब यह पूछ रहे हैं कि सुशांत की मौत आत्महत्या से हुई या उनकी हत्या हुई। हम चाहते हैं कि सीबीआई जांच का विवरण सामने आए।”

मंत्री के बयान के फौरन बाद, सीबीआई ने नई दिल्ली से इस मुद्दे पर एक बयान जारी किया।

सीबीआई के प्रवक्ता आर.के. गौर ने कहा, “सीबीआई सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में पेशेवर तरीके से जांच कर रही है, जिसमें सभी पहलुओं को देखा जा रहा है और अभी तक किसी भी पहलू को नकारा नहीं गया है। जांच जारी है।”

जहां सीबीआई अभिनेता की मौत पर ध्यान केंद्रित करते हुए समग्र जांच कर रही है, वहीं दो अन्य केंद्रीय एजेंसियां, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) वित्तीय और ड्रग्स एंगल से मामले की जांच कर रही हैं।

हालांकि सीबीआई और ईडी द्वारा जांच के सिलसिले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है, लेकिन एनसीबी ने तेजी से कार्रवाई करते हुए, अब तक 20 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह कई प्रमुख बॉलीवुड हस्तियों जैसे कि दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से भी पूछताछ कर रही है।

गिरफ्तार लोगों में बॉलीवुड अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती, उनका भाई शोविक और 18 अन्य ड्रग पेडलर, सप्लायर, व्यापारी आदि शामिल हैं। कुछ एनसीबी की हिरासत में हैं, कुछ न्यायिक हिरासत में हैं और बाकी जमानत पर बाहर हैं।

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महाराष्ट्र

महाराष्ट्र ने अगस्त में ही लागू कर दिया था कृषि विधेयक

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महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महाविकास अघाड़ी ने अगस्त में ही विवादास्पद कृषि विधेयकों को लागू कर दिया था, जो अब सरकार के लिए बड़ी शर्मिदगी के तौर पर उभरकर सामने आया है।

गौरतलब है कि ये विधेयक पिछले सप्ताह संसद में पारित हुए हैं और राज्य सरकार ने इसके पारित होने से पहले इसे लागू कर दिया था। इन विधेयकों को लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं।

मार्केटिंग के निदेशक सतीश सोनी द्वारा 10 अगस्त को जारी अधिसूचना में सभी कृषि उपज एवं पशुधन बाजार समितियों (एपीएमसी) और जिला कृषि सहकारी समितियों को राज्य में प्रस्तावित कानूनों पर तीन अध्यादेशों को ‘सख्ती से लागू करने’ का आदेश दिया गया था।

ये विधेयक, कृषक उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सुविधा) विधेयक 2020, कृषक (सशक्तीकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 और आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक 2020 हैं।

एमवीए गठबंधन पार्टी यानी शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस नए कानूनों का कड़ा विरोध कर रही है, लेकिन वह केंद्र द्वारा कोई भी नियम, दिशानिर्देश या ढांचा जारी करने से पहले ही इसे राज्य सरकार आगे बढ़ा चुकी थी और उसके छह सप्ताह बाद संसद द्वारा इन विधेयकों को मंजूरी दी गई, जिसके बाद इसे लेकर विरोध प्रदर्शन किया जाने लगा।

इस संबंध में सोनी से संपर्क किए जाने पर भले ही उन्होंने अधिसूचना जारी करने की पुष्टि की, लेकिन वर्तमान में इस पर राजनीतिक रवैये को देखते हुए टिप्पणी करने से साफ इनकार कर दिया। इससे साबित होता है कि महाराष्ट्र इन नए कानूनों को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) नेता व मार्केटिंग मंत्री बालासाहेब शामरा पाटिल से इस पर प्रतिक्रिया मांगे जाने पर वह टालमटोल करने लगे।

पाटिल ने आईएएनएस से कहा, “आदेश जारी किया गया था, लेकिन अब उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के हालिया बयान के बाद स्थिति अलग है।”

हैरानी की बात यह है कि राज्य में इन विधेयकों के लागू होने के छह सप्ताह बाद भी अजीत पवार ने इस घटनाक्रम पर अनभिज्ञता जाहिर की। इसका पता तब चला, जब उन्होंने संकेत दिया कि राज्य इन कृषि विधेयकों को लागू नहीं करेगी।

उपमुख्यमंत्री ने 26 सितंबर को पुणे में मीडियाकर्मियों से कहा था, “राज्य और देशभर के किसान विरोध कर रहे हैं, ऐसे में सरकार कोई भी ‘अंतिम निर्णय’ लेने से पहले विशेषज्ञों से परामर्श करेगी।”

इस बीच, राज्य कांग्रेस प्रमुख और राजस्व मंत्री बालासाहेब थोराट ने सोमवार को दोपहर में राजभवन तक विरोध मार्च निकालने की योजना बनाई, जिससे पार्टी के लिए स्थिति और अपमानजनक हो गई।

मार्केटिंग विभाग के एक शीर्ष अधिकारी ने खुलासा किया कि अधिसूचना जारी करने का निर्णय केंद्रीय कृषि सचिव संजय अग्रवाल के निर्देशों के बाद लिया गया था, जिन्होंने राज्य को तुरंत ऐसा करने के लिए कहा।

आईएएस अधिकारी ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर कहा, “यह मामला लॉ डिपार्टमेंट के पास भेजा गया था, जिसने कहा कि हमारे पास इसे लागू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, जिसके बाद संबंधित मंत्री (पाटिल) द्वारा इसे मंजूरी दे दी गई थी।”

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के सलाहकार व वसंतराव नाइक शेट्टी स्वावलंबन मिशन (एमओएस रैंक) के अध्यक्ष किशोर तिवारी इस बात से सहमत थे और उन्होंने भी सवाल किया कि किसके इशारे पर नौकरशाहों ने आदेश जारी किए, जबकि उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, केरल, ओडिशा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे कई अन्य राज्य इसका विरोध कर रहे हैं।

तिवारी ने आईएएनएस से कहा, “संबंधित विभाग के प्रमुख को मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री को अंधेरे में रखने के लिए बर्खास्त किया जाना चाहिए.. इससे राज्य सरकार के खिलाफ एक गहरी साजिश की बू आ रही है और एमवीए सहयोगियों को तुरंत इस बारे में चर्चा करनी चाहिए, जिससे किसानों का विश्वास उनमें बना रहे।”

आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि यह दिलचस्प है कि तीनों दलों, शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस के नेता 10 अगस्त की अधिसूचना से अनभिज्ञ लग रहे हैं, जबकि आधिकारिक रुख किसानों के विरोध को देखते हुए इन कानूनों का विरोध करना है।

इन दलों के नेताओं ने इस बात की ओर इशारा किया कि किस तरह इन कृषि विधेयकों के कारण भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए में शामिल शिरोमणि अकाली दल (शिअद) ने गठबंधन तोड़ लिया और भाजपा शासित राज्यों में भी सत्ताधारी पार्टी को किसानों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है।

शिवसेना सांसद संजय राउत और राकांपा अध्यक्ष शरद पवार ने रविवार को एनडीए छोड़ने और ‘मजबूती से किसानों के साथ’ खड़े होने पर पंजाब के शिअद के फैसले का स्वागत किया था, जबकि उनके अपने महाराष्ट्र में उन्हें शर्मिदगी उठानी पड़ी।

इस नए खुलासे से राज्य के किसानों को आघात लगने की उम्मीद है, वहीं यह मुद्दा एमवीए के भीतर विवाद को जन्म दे सकता है, हालांकि राज्य में विपक्षी दल भाजपा के लिए यह खुश होने की बात है।

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महाराष्ट्र

बिहार चुनाव में अहम भूमिका निभाएगा सोशल मीडिया : देवेंद्र फडणवीस

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Devendra-Fadnavis

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता देवेंद्र फडणवीस ने यहां सोमवार को कहा कि आगामी चुनाव में सोशल मीडिया सबसे अहम भूमिका निभाने वाला है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया के माध्यम से आमजन को आकर्षित करने के तरीकों पर ध्यान देना चाहिए। बिहार भाजपा प्रदेश कार्यालय में आईटी एवं सोशल मीडिया की एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री व बिहार के सह-प्रभारी देवेंद्र फडणवीस और बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय मौजूद रहे।

इस मौके पर फडणवीस ने आईटी की विशेषता एवं इसके सदुपयोग पर चर्चा की।

उपस्थित सोशल मीडिया कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, “आगामी चुनाव में सोशल मीडिया अहम भूमिका निभाने वाला है। सोशल मीडिया के माध्यम से आमजन को आकर्षित करने के तरीकों पर ध्यान देना चाहिए।”

फडणवीस ने चुनावी मोड में विशेषतौर पर वर्चुअल रैलियों को बूथ स्तर तक पहुंचाने का भी अहवान किया।

कार्यक्रम में मौजूद बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि आईटी कार्यकर्ताओं की पहुंच भाजपा के प्रत्येक व्यक्ति तक होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने डिजिटल योद्धाओं को चुनाव का ध्यान रखते हुए कहा कि आप लोगों के कंधे पर पार्टी की अहम तकनीकी जिम्मेदारी है।

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