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Saturday,08-August-2020
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महाराष्ट्र

31 जुलाई तक के लिए बढ़ा लॉकडाउन महाराष्ट्र में, जानिए क्या हैं शर्तें

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महाराष्ट्र में एक बार फिर लॉकडाउन की मियाद बढ़ गई है। राज्य में कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए उद्धव ठाकरे सरकार ने लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया है। राज्य में अब 31 जुलाई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान किया गया है। इससे पहले 30 जून तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया था। बता दें कि देश में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में ही हैं।

राज्य के चीफ सेक्रटरी अजॉय मेहता की तरफ से लॉकडाउन बढ़ाने का आदेश जारी किया गया है। इस आदेश में कहा गया है कि राज्य में कोरोना वायरस के फैलने का खतरा लगातार बना हुआ है। इसलिए वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए जरूरी उपाय के तहत ये कदम उठाया जा रहा है। महामारी ऐक्ट 1897 की धारा-2 और आपदा प्रबंधन कानून 2005 के तहत पूरे महाराष्ट्र में 31 जुलाई 2020 मध्यरात्रि तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ाया जाता है।

लॉकडाउन के दौरान अब तक जिस तरह जरूरी वस्तुओं की दुकानें (दूध, सब्जी और दवाइयां) खुलती रही हैं, उसी तरह उन्हें छूट जारी रहेगी। वहीं, ऑड-इवन डे में दूसरी दुकानों को भी खोला जा सकता है। इसके साथ ही दफ्तरों में सीमित संख्या में कर्मचारियों की उपस्थिति होगी। मिशन बिगिन अगेन के तहत राज्य सरकार के सभी विभागों को पहले जारी की गई गाइडलाइंस का सख्ती से पालने करने के निर्देश दिए गए हैं।

मुख्य सचिव की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि स्थानीय परिस्थितियों के मुताबिक संबंधित जिला कलेक्टर, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर जरूरी प्रतिबंध लागू कर सकते हैं। इसके तहत वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लोगों के आने-जाने और गैर जरूरी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है।

महाराष्ट्र कोरोना वायरस के मामलों में नए रेकॉर्ड बना रहा है। रविवार को राज्य में Covid-19 के एक दिन में रेकॉर्ड 5,493 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में कुल कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,64,626 हो गई। इसके अलावा कोरोना संक्रमण से 156 लोगों की मौत हुई है। इससे राज्य में महामारी से जान गंवाने वालों का आंकड़ा बढ़कर 7,429 पहुंच गया।

हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक, महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वाले 156 लोगों में से 60 मौत बीते 48 घंटों के दौरान हुईं जबकि अन्य की मौत पहले हुई थी। रिपोर्ट में बताया कि राज्य में दिन में 2,230 लोगों ने कोरोना वायरस को मात दी। इन सभी लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। इससे राज्य में ठीक हुए लोगों की संख्या 86,575 हो गई है। राज्य में अब भी 70,607 मरीजों का इलाज चल रहा है। मुंबई में कोरोना वायरस संक्रमण के अब तक कुल 75,539 मामले सामने आए हैं। यहां महामारी से अब तक कुल 4371 लोगों की मौत भी हो चुकी है।

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अपराध

मुझे नहीं, सुशांत मामले की जांच को क्वारंटाइन किया गया : पटना एसपी विनय तिवारी

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VINAY-TIWARI

बिहार के लिए रवाना होने से ठीक पहले पटना (सेंट्रल) एसपी विनय तिवारी ने शुक्रवार को आरोप लगाते हुए कहा कि, “क्वारंटाइन मुझे नहीं किया गया बल्कि सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच को किया गया है।” बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) ने बिहार के आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी को 6 दिनों तक होम क्वारंटाइन करने के बाद मुक्त कर दिया और कोरोना प्रोटोकॉल के अनुसार, शनिवार (8 अगस्त) के पहले मुंबई छोड़ने का निर्देश दिया।

मुंबई से रवाना होने से पहले तिवारी ने मीडिया से संक्षिप्त बातचीत की।

तिवारी ने कहा, “महाराष्ट्र सरकार ने मुझे आइसोलेट नहीं किया बल्कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले की जांच को क्वारंटाइन किया।”

तिवारी ने कहा कि उन्हें किसी भी बीएमसी अधिकारी ने व्यक्तिगत रूप से सूचित नहीं किया कि वह क्वारंटाइन से मुक्त होकर जा सकते हैं। उन्होंने कहा, “बीएमसी ने मुझे केवल एक संदेश भेजा है और मैं उसी के अनुसार पटना के लिए रवाना हो रहा हूं।”

गुरुवार देर रात के आदेश में, बीएमसी के अतिरिक्त नगर आयुक्त पी. वेलरासु ने तिवारी को होम क्वारंटाइन से राहत देने की अनुमति दी।

गौरतलब है कि बिहार पुलिस ने गुरुवार को बीएमसी को एक पत्र लिखा था, जिसमें कहा गया था कि तिवारी को अपनी ड्यूटी फिर से शुरू करने के लिए अपने गृह राज्य में वापसी के लिए होम क्वारंटाइन से छोड़ा जाना चाहिए।

बिहार पुलिस ने यह भी बताया कि मुंबई में अब उनकी आवश्यकता नहीं है और उनकी वापसी की अवधि 7 दिनों के भीतर थी।

बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच के लिए 2015 बैच के एक आईपीएस अधिकारी तिवारी 2 अगस्त को पटना से यहां पहुंचे थे।

हालांकि कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुसार, उन्हें गोरेगांव में एसआरपीएफ गेस्ट हाउस में होम क्वारंटाइन कर लिया गया था।

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महाराष्ट्र

किसान रेल से एक देश एक कृषि उत्पाद बाजार में आएगी रफ्तार

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Farmers-Rail

मोदी सरकार ने नया कानून बनाकर एक देश एक कृषि उत्पाद बाजार के सपने को हकीकत में बदलने के लिए किसान रेल चलाई है। इसके साथ ही नासिक का प्याज पटना और पटने का परवल मुंबई पहुंचना अब आसान हो गया है।

रेफ्रिजरेटेड पार्सल वैन युक्त इस ट्रेन से ताजे फल, सब्जी, फूल समेत तमाम बागवानी उपज, डेयरी उत्पाद और मछली आदि जो जल्द खराब हो जाते हैं उनका परिवहन उत्पादक केंद्रों से उपभोक्ता बाजारों तक कम समय में आसानी से हो पाएगा।

पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चलाई पहली किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन को शुक्रवार को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेलमंत्री पीयूष गोयल ने हरी झंडी दिखाकर महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर के लिए रवाना किया।

सप्ताहिक चलने वाली यह किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन संख्या 00107 प्रत्येक शुक्रवार को 11 बजे देववाली से रवाना होगी और नासिक रोड, जलगांव, भुसावल, खंडवा, जबलपुर, सतना, इलाहाबाद, बक्सर होते हुए अगले दिन शनिवार को शाम 18.45 बजे दानापुर पहुंचेगी जबकि रविवार को ट्रेन संख्या 00108 दानापुर से मध्यान्ह 12 बजे चलगर और अगले दिन शाम 19.45 बजे देवलाली पहुंचेगी। इस ट्रेन में 10 पार्सल वैन और एक सामान सह ब्रेक वैन है।

किसान रेल सिंगल ट्रिप में 31.45 घंटे में 1519 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और यह नासिक रोड, मनमाड जंक्शन, जलगांव, भुसावल जंक्शन, बुरहानपुर, खंडवा, इटारसी, जबलपुर, सतना, कटनी, मानिकपुर, प्रयागराज छिओंकी, पं. दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन और बक्सर में रुकेगी जहां लोडिंग एवं अनलोडिंग की सुविधा उपलब्ध होगी।

आम बजट 2020-21 में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने किसान रेल चलाने की घोषणा की थी। इस बीच कोरोना काल में ताजे फल व सब्जियों समेत अन्य उत्पादों के परिवहन के लिए रेल मंत्रालय ने आठ अप्रैल, 2020 से स्पेशल पार्सल ट्रेनों का परिचालन शुरू किया गया। रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार, 31 जुलाई, 2020 तक कुल 96 रूटों पर 4610 स्पेशल पार्सल टाइम टेबल ट्रेनों का परिचालन किया गया है और उससे प्राप्त अनुभव के आधार पर किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन चलाई गई है।

कृषि विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि इस ट्रेन से नासिक का प्याज आसानी से पटना पहुंच पाएगा तो पटना का परवल मुंबई तक भेजना आसान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इस रूट में पड़ने वाले स्टेशनों के आसपास के इलाकों की प्रमुख फसलें जिनकी पैदावार बहुतायत में होती है उनका परिवहन सुगमता के साथ किफायती किराए पर उन इलाकों तक हो पाएगा जहां उनका उत्पादन नहीं होता है या कम होता इै। इससे एक तरफ उत्पादकों को उनके उत्पादों का बेहतर दाम मिलेगा तो दूसरी तरफ उपभोक्ताओं को किफायती दरों पर ये उत्पाद उपलब्ध हो पाएंगे।

अधिकारी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए ‘कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अध्यादेश 2020’ से एक देश एक कृषि बाजार को कानूनी अमलीजामा पहनाया गया, लेकिन इसे हकीकत बनाने में किसान रेल की बड़ी भूमिका होगी। उन्होंने कहा कि जब किसान रेल के जरिए कश्मीर का ताजा सेब कन्याकुमारी तक पहुंचेगा तब सही मायने में किसान रेल की उपयोगिता साबित होगी।

किसान रेल रवाना करने के मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रेलमंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अभी यह पायलट प्रोजेक्ट है, आगे चलकर इस सुविधा का विस्तार किया जाएगा और कश्मीर से कन्याकुमारी तक किसान रेल के माध्यम से सेब भेजने का प्रयास किया जाएगा।

देवलाली से दानापुर के बीच पहली किसान रेल को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने के मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर ने कहा, “किसान रेल का यह रूट अत्यंत उपयोगी है। नासिक में पैदावार ज्यादा होने से प्याज खराब नहीं हो, इसकी चिंता सभी को रहती है। किसानों को उनका उचित मूल्य मिल सके व उपभोक्ताओं को प्याज सहित सभी खाद्य सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता हो सके, इसके लिए तथा किसानों को समृद्ध बनाने के लिए किसान रेल रामबाण सिद्ध होगी।”

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अपराध

मुंबई पुलिस कर रही रिया की मदद

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बिहार सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि मुंबई पुलिस सुशांत सिंह राजपूत मामले में पटना पुलिस द्वारा जांच में बाधा डाल रही है और मामले से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेजों को नहीं सौंपा गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिया चक्रवर्ती की दायर याचिका पर बिहार सरकार से जवाब मांगने के बाद हलफनामा दायर किया गया है। गौरतलब है कि रिया ने अपनी याचिका में जांच पटना से मुंबई स्थानांतरित करने की मांग की है। दिवंगत अभिनेता के पिता ने रिया और कई अन्य पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाते हुए मामला दायर किया था।

एफिडेविट में कहा गया है, मुंबई पुलिस द्वारा पटना पुलिस के साथ असहयोग यही तथ्य स्पष्ट करता है कि मुंबई पुलिस ने किसी भी तरह का दस्तावेज जैसे इंक्वेस्ट रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एफएसएल रिपोर्ट सीसीटीवी फुटेज आदि कई बार अनुरोधों के बावजूद पटना पुलिस को नहीं सौंपा है।

बिहार सरकार ने कहा कि कृष्ण किशोर सिंह ने अपने युवा बेटे को खो दिया। इसलिए, पटना पुलिस के पास एफआईआर दर्ज करने का अधिकार क्षेत्र है और पटना में कोर्ट के पास अधिकार है कि वह राजीव नगर पीएस (पटना) के साथ दर्ज एफआईआर में उल्लिखित अपराधी से पूछताछ करने की कोशिश करे।

एफिडेविट में आगे कहा गया है मुंबई पुलिस से समर्थन के बिना, एसआईटी के सदस्यों ने जांच की जिसमें विभिन्न गवाहों की जांच की गई और मृतक अभिनेता के कोटक बैंक खाते के विवरण का परीक्षण किया गया है, जिसके संबंध में एफआईआर में उल्लेख किया गया है।

राज्य सरकार ने कहा कि वर्तमान मामले में, पटना पुलिस के पास एफआईआर दर्ज करने का अधिकार है और एक ऐसे ही मामले, जिसमें ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश (2014) था, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायधीशों की पीठ ने कानून के तहत मामले में जांच करने की अनुमति दी थी।

एफिडेविट में आगे कहा गया है, याचिकाकर्ता का यह कहना कि पूरी घटना मुंबई में हुई है और बिहार राज्य के पास एफआईआर दर्ज करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, यह बात सीआरपीसी के धारा 179 तहत शामिल प्रावधानों के मद्देनजर खारिज किया जा सकता है।

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