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Wednesday,23-June-2021
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महाराष्ट्र

महाराष्ट्र सरकार ने ‘कुछ स्थानों’ पर लॉकडाउन की चेतावनी दी

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 जैसा कि महाराष्ट्र में एक बार फिर कोरोनावायरस मामलों में बढ़ोत्तरी देखने को मिल रही है, इस क्रम में यहां के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने गुरुवार को कहा कि वायरस के प्रसार को रोकने के लिए ‘कुछ स्थानों पर लॉकडाउन की आवश्यकता है’। ठाकरे ने कहा, “कुछ दिनों में, हमें एक निर्णय लेना होगा – कुछ क्षेत्रों में, लॉकडाउन के निर्णय को लेने की जरूरत है।”

उन्होंने सर जे.जे. अस्पताल में कोरोना वैक्सीन की खुराक लेने के बाद पत्रकारों से बातचीत की।

मुख्यमंत्री ने बताया कि मुंबई, नासिक, पुणे, अकोला, नागपुर सहित राज्य में कई स्थानों पर मामले बढ़ रहे हैं।

उन्होंने कहा, “लोगों को सभी सावधानी बरतनी चाहिए और प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना चाहिए। जो लोग इस स्तर पर टीका के लिए पात्र हैं, उन्हें यह प्राप्त करना चाहिए।”

कोरोना प्रसार को रोकने के उपाय में पुणे (रात के कर्फ्यू), नागपुर (निकट-कुल लॉकडाउन), औरंगाबाद, पालघर, ठाणे, अकोला, अमरावती में पहले से ही लागू किए गए हैं, जिसमें जिला कलेक्टरों को स्थानीय पुलिस वारंट के रूप में कॉल लेने के लिए अधिकृत किया गया है।

बुधवार को महाराष्ट्र में कोरोनावायरस जांच रिपोर्ट में 13,659 नए मामले सामने आए हैं।

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महाराष्ट्र

2024 में जनता BJP को सबक सिखाएगी, नाना पटोले ने जलगांव में जलाईं कृषि कानून की प्रतियां

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महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले फिलहाल उत्तर महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। दौरे की शुरुआत उन्होंने जलगांव जिले से की है। आपको बता दें कि अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जलगांव के फैजपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। आज उसी फैजपुर में नाना पटोले ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि आज इस पवित्र भूमि में कृषि कानूनों को जलाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार पर अंग्रेजों की तरह दमनकारी होने का भी आरोप लगाया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले आज एक दिवसीय जिला दौरे पर हैं और उनकी उपस्थिति में केंद्रीय कृषि अधिनियम के खिलाफ एक उग्र आंदोलन के साथ एक रैली का आयोजन किया गया। इस मौके पर कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष ए. प्रणति शिंदे, पूर्व सांसद उल्हास पाटिल, एम. शिरीष चौधरी, जिलाध्यक्ष संदीप भैया पाटिल सहित पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे।

नाना पटोले ने कहा कि फैजपुर में इतिहास खुद को दोहरा रहा है। अधिवेशन आयोजित किया गया था तब अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध चल रहा था। इसी पवित्र भूमि में हमने केंद्र सरकार के काले कृषि कानूनों को जलाया है। तीन कानून किसानों के खिलाफ हैं और छह महीने से दिल्ली में आंदोलन होने के बावजूद प्रधानमंत्री उनसे बात करने को तैयार नहीं हैं। नाना पटोले ने बताया कि ऐसे दमनकारी प्रधानमंत्री के विरोध में हमने यहां मसौदा कानूनों को जला दिया है। पटोले ने कहा कि हम इस समय जलगांव जिले के दौरे पर हैं क्योंकि यहां कोरोना आपदा थोड़ी कम हुई है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस का पचासवां अधिवेशन फैजपुर में हुआ था तब लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ थी। नाना पटोले ने वर्तमान केंद्र सरकार पर अंग्रेजों की तरह दमनकारी होने का आरोप लगाया। पटोले ने कहा कि देश में सरकार के खिलाफ गुस्से की भावना है और उन्होंने चेतावनी दी कि लोग 2024 में मोदी सरकार को सबक सीखाएंगें। उन्होंने आम जनता पर महंगाई से प्रभावित होने का भी आरोप लगाया।

ओबीसी आरक्षण को लेकर नाना पटोले ने कहा कि 73वें संशोधन के चलते पांच साल बाद एक दिन के लिए भी जिला परिषद के चुनाव स्थगित नहीं किए जा सकते हैं। हालांकि, एक सर्कुलर के संदर्भ में संविधान का उल्लंघन किया गया है। हाईकोर्ट में याचिका दायर होने के बाद दो साल पहले कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया था। हालांकि, तब तत्कालीन फडणवीस सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति नहीं की थी। पटोले ने ओबीसी को आरक्षण से वंचित करने के लिए उसी सरकार को दोषी ठहराया। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी ओबीसी को खत्म करने के लिए काम कर रही है। नाना पटोले ने यह भी कहा कि कांग्रेस के अलावा देश में कोई मोर्चा नहीं बन सकता है।

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महाराष्ट्र

शिवसेना विधायक के पत्र से परेशान एमवीए का दावा, सरकार को कोई खतरा नहीं

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शिवसेना के एक विधायक ने अपने नेतृत्व को भाजपा के साथ समझौता करने का आग्रह करने वाला एक पत्र लिखा था, जिसके एक दिन बाद सोमवार को पार्टी ने उनके सुझावों से खुद को दूर कर लिया है, जबकि कांग्रेस ने आश्वासन दिया है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महा विकास अघाड़ी सरकार (एमवीए)को यहां कोई खतरा नहीं है। ठाकरे को हाल ही में ठाणे के ओवाला-मजीवाड़ा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक प्रताप सरनाइक ने पत्र लिख मांग की थी कि पार्टी के लाभ के लिए शिवसेना को भाजपा से हाथ मिला लेना चाहिए। सरनाइक सात महीनों से ईडी की जांच का सामना कर रहे हैं।

संकट में घिरे सरनाइक ने बताया कि कैसे वह और शिवसेना के अन्य नेता जैसे मंत्री अनिल परब और पूर्व मंत्री रवींद्र वायकर और उनके परिवारों को कई केंद्रीय जांच एजेंसियां परेशान कर रही हैं, लेकिन अगर शिवसेना-भाजपा एक साथ आते हैं, तो वे उत्पीड़न से बच जाएंगे।

दिलचस्प बात यह है कि विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने इसे शिवसेना का आंतरिक मामला बताते हुए खारिज कर दिया और दावा किया कि पार्टी को अपने पूर्व सहयोगी के साथ गठजोड़ करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने फिर से शिवसेना को भाजपा में वापस आने के लिए प्रेरित किया।

सरनाइक के प्रति सहानुभूति जताते हुए कांग्रेस के राज्य प्रवक्ता सचिन सावंत ने कहा कि पत्र की सामग्री से यह स्पष्ट है कि केंद्रीय एजेंसियों द्वारा उन्हें किस तरह की मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है।

सावंत ने तीखे स्वर में कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार एमवीए सरकार को अस्थिर करने के लिए जांच एजेंसियों का खुलेआम दुरुपयोग कर रही है। भाजपा किसी भी तरह से सत्ता हथियाने के लिए इतना नीचे गिर रही है।”

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महाराष्ट्र

पवार ने मंगलवार को बुलाई विपक्षी नेताओं की बैठक, आज पीके से मुलाकात

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 जम्मू-कश्मीर पर प्रधानमंत्री की बैठक से पहले दिल्ली में विपक्षी नेताओं की मंगलवार शाम चार बजे शरद पवार के आवास पर बैठक होने वाली है। इस बैठक से पहले, शरद पवार ने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर से दस दिनों में दूसरी बार मुलाकात की। चर्चा यह है कि किशोर-पवार की मुलाकात अगले आम चुनावों के मद्देनजर और समान विचारधारा वाली पार्टियों को एकजुट करने के उद्देश्य से बड़ी योजना का हिस्सा हो सकती है।

हालांकि विपक्षी दलों की बैठक का एजेंडा स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह जम्मू-कश्मीर पर प्रधानमंत्री की बैठक की पृष्ठभूमि में है। 15 विपक्षी दलों को निमंत्रण दिया गया है, लेकिन उनमें से कुछ ने अब तक भागीदारी की पुष्टि की है। कांग्रेस ने अभी तक बैठक के लिए हां नहीं कहा है।

यह देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस बैठक में शामिल होगी या नहीं। सोमवार दोपहर तक कांग्रेस की ओर से कोई पुष्टि नहीं हुई लेकिन 7 दलों ने बैठक में शामिल होने की पुष्टि की है।

विपक्षी दलों की बैठक से पहले एनसीपी ने मंगलवार सुबह अपने ही राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक बुलाई थी।

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