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Saturday,08-August-2020
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मनमोहन ने वित्त मंत्री रहते हुए आरजीएफ को आवंटित किए थे 100 करोड़, बीजेपी हुई हमलावर

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राजीव गांधी फाउंडेशन (आरजीएफ) की फंडिंग को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर है। अब पता चला है कि 1991-92 के आम बजट से इस फाउंडेशन को सौ करोड़ रुपये आवंटित हुए थे। इसको लेकर भाजपा ने पूर्व प्रधानमंत्री और तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह पर निशाना साधा है। उधर, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रधानमंत्री रिलीफ फंड से भी राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा देने पर सवाल उठाया है। कहा है कि सोनिया गांधी की अध्यक्षता में यह फाउंडेशन पैसा लेने के लिए बनाया गया था। यह कांग्रेस के भ्रष्टाचार का उदाहरण है।

भाजपा ने 1991-92 के आम बजट भाषण के दस्तावेज जारी करते हुए इस मुद्दे को उठाया है। बजट भाषण में कहा गया था कि सरकार ने राजीव गांधी फाउंडेशन को सौ करोड़ देने का फैसला किया है। यह धनराशि 20 करोड़ रुपये प्रति वर्ष की दर से पांच वर्षों के लिए दी जाएगी। हालांकि, बताया जा रहा है कि उस वक्त विपक्ष के हंगामे के कारण बजट आवंटन के बावजूद सरकार यह धनराशि फाउंडेशन को जारी करने में सफल नहीं हुई थी।

बजट दस्तावेजों के मुताबिक पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके नाम पर बने फाउंडेशन को आम बजट में सौ करोड़ रुपये आवंटित करने की घोषणा तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने की थी।

बजट भाषण में उन्होंने कहा था, “राजीव गांधी फाउंडेशन की स्थापना पूर्व प्रधानमंत्री की यादों को चिरस्थाई बनाने और उनके विचारों को प्रमोट करने के लिए की गई है। यह फाउंडेशन विकास के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी, साक्षरता, पर्यावरण संरक्षण, सांप्रदायिक सौहार्द, राष्ट्रीय एकता के लिए काम करता है। इसके साथ ही वंचित तबके के जीवनस्तर में सुधार करने और ग्लोबल इकोनमी में भारत के रोल को तय करने में भी फाउंडेशन अहम भूमिका निभाएगा। इसलिए सरकार ने राजीव गांधी को श्रद्धांजलि के रूप में इसे सौ करोड़ रुपये आवंटित करने का फैसला किया है।”

बीजेपी के अमित मालवीय ने कहा, “1991 के बजट भाषण डाक्यूमेंट्स से पता चलता है कि जब डॉ. मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, उन्होंने राजीव गांधी फाउंडेशन को सौ करोड़ रुपये आवंटित किए थे। 20 करोड़ प्रति वर्ष की दर से पांच साल के लिए। गांधी परिवार के हितों की सेवा करते हुए भी श्रीमान ईमादार पूर्व प्रधानमंत्री वहां तक गए, जहां तक कोई जा सकता है।”

उधर, भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, “तीन-तीन बार पीएम रिलीफ फंड से राजीव गांधी फाउंडेशन के नाम पर पैसा लिया गया। शेल कंपनी बनाकर पैसा लिया गया है। रामेश्वर ठाकुर इसके ऑडिटर थे। नियम है कि ऑडिटर को तीन साल में बदला जाएगा, लेकिन इन्होंने क्यों नहीं बदला। दो बार पार्टी ने उन्हें राज्यसभा का सांसद बनाया और संसदीय कार्य मंत्री भी बनाया। सोनिया गांधी के प्रमुख पद पर रहते हुए यह फाउंडेशन पैसे लेने के लिए बनाया गया। सोचिए, कांग्रेस कैसे भ्रष्टाचार कर रही है।”

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राजनीति

बाढ़ से उत्तर प्रदेश में फसलें चौपट, मुआवजा दे सरकार : कांग्रेस

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उत्तर प्रदेश में बाढ़ से दर्जनों जिले प्रभावित हुए हैं। किसानों की धान और गन्ने की फसल डूब गई है। कांग्रेस ने मांग की है कि प्रदेश सरकार तत्काल प्रभाव से किसानों को मुआवजा दे, ताकि इस विपदा में उनको थोड़ी राहत मिले। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने यहां जारी एक बयान में कहा कि पिछले एक सप्ताह से वह बाढ़ पीड़ितों के बीच घूम रहे हैं। बहराइच से लेकर बलिया तक स्थिति बहुत भयानक है। जगह-जगह तटबंधों की दशा बहुत ही दयनीय है। उन्होंने कहा कि इससे सरकार की लापरवाही साफ-साफ उजागर होती है।

उन्होंने कहा कि बाढ़ में अपार जन-धन की हानि हुई है। सरकार को तत्काल प्रभाव से पीड़ित जनता की मदद करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि गोंडा, बहराइच, बाराबंकी, कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया, बलिया, मऊ, आजमगढ़ समेत कई जिलों में गन्ना और धान की फसल डूब गई है। उन्होंने कहा कि कई जिलों में तेज बारिश से भी बहुत नुकसान हुआ है। वहां भी फसलें बर्बाद हो गई हैं।

लल्लू ने कहा कि प्रदेश के किसान लगातार कई सालों से प्राकृतिक आपदा और किसान विरोधी सरकारी नीतियों के शिकार हो रहे हैं। उनके जेब में फूटी कौड़ी तक नहीं है। सरकार तत्काल प्रभाव बाढ़ को आपदा घोषित करे और जन-धन की हुई हानि का मुआवजा घोषित करे।

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राजनीति

बुद्धिजीवियों से मछुआरों तक, भाजपा ने प्रदेशों को 17 तरह के सेल बनाने के दिए निर्देश

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बुद्धिजीवियों और मछुआरों से लेकर समाज के सभी वर्ग में पैठ बनाने में भारतीय जनता पार्टी जुटी है। भाजपा ने इसके लिए 17 तरह के सेल को नए सिरे से गठित करने की तैयारी की है। प्रदेशों में नई कार्य समितियों के साथ इन सेलों के भी जल्द से जल्द गठन का निर्देश जारी हुआ है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सभी प्रदेश अध्यक्षों को प्रदेश, जिला और मंडल कार्यसमिति के साथ 12 केंद्रीय सेल और पांच स्थानीय स्तर पर अलग से सेल बनाने के लिए कहा है। इस बाबत प्रदेश अध्यक्षों, प्रदेश महामंत्रियों को दो दिन पूर्व बीते 6 अगस्त को राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह पत्र जारी कर चुके हैं।

आईएएनएस के पास मौजूद पत्र में राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने प्रदेश अध्यक्षों से कहा है, “हम कुल 12 केंद्रीय के अलावा प्रदेश इकाई की आवश्यकता के आधार पर 5 अन्य सेल गठित कर सकते हैं। प्रदेश स्तर पर गठित सेल में एक संयोजक, एक सह संयोजक और नौ सदस्य सहित कुल 11 लोग होंगे। वहीं जिला स्तर पर एक संयोजक, एक सह संयोजक सहित कुल नौ लोग वहीं मंडल स्तर पर कुल 7 लोगों का सेल होगा।”

राष्ट्रीय महासचिव ने प्रदेश अध्यक्षों से कहा है कि संगठन की आवश्यकता और कार्यकर्ताओं की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए सेल का गठन करें।

पार्टी ने हर वर्ग के लोगों को इन प्रकोष्ठों (सेल) के जरिए जोड़ने की तैयारी की है। इसमें बुद्धिजीवियों के साथ प्रोफेशनल, मछुआरे और बुनकर तक शामिल हैं। पार्टी ने बुद्धिजीवी सेल, लीगल सेल, आर्थिक सेल, प्रोफेशनल सेल, मेडिकल सेल ( चिकित्सा प्रकोष्ठ) शिक्षक सेल, सहकारिता सेल, पूर्व सैनिक सेल, कल्चरल सेल (सांस्कृतिक), ट्रेडर्स सेल (व्यापार), बुनकर सेल, मछुआरा सेल बनाने के निर्देश दिए हैं। इसके अतिरिक्त पांच अन्य प्रकार के सेल प्रदेश इकाई अलग से बना सकती है।

भाजपा के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने आईएएनएस से कहा, “भाजपा हर वर्ग के लिए काम करती है। इसलिए ऐसे सेल के जरिए हर वर्ग के लोगों को जोड़कर उनके विचारों को पार्टी महत्व देती है। केंद्रीय नेतृत्व ने 12 तरह के सेल बनाने के निर्देश दिए हैं। वहीं 5 सेल प्रदेश संगठन अपने हिसाब से बना सकता है। पहले भी सेल बनते रहे हैं। चूंकि प्रदेशों में नई टीम बन रही है तो इन सेल का भी नए सिरे से गठन होना है।”

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अंतरराष्ट्रीय समाचार

हसीना ने मुजीबुर के हत्यारों के प्रत्यर्पण के लिए ट्रम्प को लिखा पत्र: मोमेन

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बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने शनिवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को देश के संस्थापक पिता शेख मुजीबुर रहमान के हत्यारों का प्रत्यर्पण कराने के लिए पत्र लिखा है।

गोपालगंज के तुंगीपारा में ‘बंगबंधु’ की समाधि पर प्रार्थना करने के बाद ढाका लौटते समय विदेश मंत्री ए.के.अब्दुल मोमेन ने आईएएनएस से इस बात की पुष्टि की है।

मंत्री ने कहा, “हमें उम्मीद है कि बंगबंधु के एक और हत्यारे को देश में वापस लाया जाएगा और ‘मुजीबोरशो’ (मुजीब का वर्ष) में इसके लिए कोशिश की जाएगी।”

इस बीच मोमेन ने यह भी कहा कि इस सप्ताह के शुरू में बेरूत बंदरगाह में हुए दो विस्फोटों में चार बांग्लादेशी मारे गए थे। उनके शवों को बांग्लादेश वापस लाने के लिए भी चर्चा चल रही थी, लेकिन वर्तमान में बेरूत से ढाका के लिए कोई सीधी उड़ान नहीं है।

प्रधानमंत्री के निर्देश पर बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने लेबनान की राजधानी में चावल, बिस्कुट और नूडल्स सहित अन्य सूखी खाद्य सामग्री लेकर एक विमान भेजने की व्यवस्था भी की है।

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