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Sunday,07-March-2021

अंतरराष्ट्रीय समाचार

मुलर रिपोर्ट: अमेरिकी कांग्रेस को ‘मध्य अप्रैल’ तक संशोधित संस्करण मिलेगा

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Robert-Mueller

अमेरिकी अटॉर्नी जनरल विलियम बर ने कांग्रेस से रूसी दखलअंदाजी के संबंध में विशेष वकील रॉबर्ट मुलर की गोपनीय रिपोर्ट के संशोधित संस्करण को मध्य-अप्रैल तक मिलने की उम्मीद करने की बात कही है।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक, बर ने शुक्रवार को सीनेट और हाउस ज्यूडिशियरी कमेटी में शीर्ष डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन नेताओं को एक पत्र में कहा, “जल्द ही हर कोई खुद इसे पढ़ सकेगा।”

अमेरिकी अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा कि वह एक और दो मई को मुलर की रिपोर्ट को प्रमाणित करने के लिए दोनों पैनलों के समक्ष उपस्थित होने को तैयार हैं।

मुलर ने 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में कथित रूसी हस्तक्षेप की अपनी लगभग दो साल की जांच को पूरा कर पिछले हफ्ते बर को एक रिपोर्ट सौंपी थी।

बर ने रिपोर्ट कांग्रेस को भेजी और रविवार को चार पन्नों के सार को सार्वजनिक किया, जिसमें कहा गया कि 2016 राष्ट्रपति चुनाव अभियान के दौरान ट्रंप और रूसी सरकार के बीच मिलीभगत का कोई सबूत नहीं है।

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अंतरराष्ट्रीय समाचार

कुवैत में बनी नई सरकार

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Kuwaiti-Emir-Sheikh-Nawaf-Al-Ahmad-Al-Jaber-Al-Sabah

Kuwaiti-Emir-Sheikh-Nawaf-Al-Ahmad-Al-Jaber-Al-Sabah

 कुवैती अमीर शेख नवाफ अल-अहमद अल-जबर अल-सबा ने प्रधानमंत्री शेख सबा खालिद अल-हमद अल-सबाह की नई सरकार को मंजूरी देते हुए फरमान जारी कर दिया है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, मंगलवार को जारी किए गए फरमान के अनुसार, हमाद जाबेर अल-अली अल-सबा को रक्षा मंत्री, अब्दुल्ला यूसुफ अब्दुर्रहमान अल-रौमी को न्याय मंत्री, और अहमद नासिर अल-मोहम्मद अल-सबा को विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है।

कुवैत के लोगों की बेहतरी की दिशा में उठाए गए इस कदम के लिए प्रधानमंत्री ने अमीर का आभार जताया है।

24 जनवरी को, अमीर ने शेख सबा खालिद अल-हमद अल-सबाह को प्रधान मंत्री नियुक्त किया था और जल्द से जल्द सरकार बनाने के लिए कहा था।

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अंतरराष्ट्रीय समाचार

बंगाल चुनावों के दौरान बांग्लादेश के ‘मतुआ’ पर भी है मोदी की नजर

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Bangladeshi

 जिस दिन पश्चिम बंगाल में 8-चरण वाले विधानसभा चुनावों की शुरुआत होगी, उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश के एक धर्मस्थल ओरकांडी की यात्रा कर सकते हैं। ओरकांडी, गोपालगंज के तुंगीपारा से करीब ही है, जो कि बांग्लादेश की मौजूदा प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनके पिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान का पैतृक गांव है।

ओरकांडी ‘मतुआ’ समुदाय का सबसे पवित्र मंदिर है और हिंदू संप्रदाय वाले इस समुदाय की आबादी पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश दोनों में ही बड़ी तादाद में रहती है।

बांग्लादेश के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मोदी बांग्लादेश जाएंगे। बांग्लादेश 26 मार्च को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाता है, जब 1971 में पाकिस्तान की क्रूर सेना ने ‘ऑपरेशन सर्चलाइट’ छेड़ा था और इसके तहत हुए बंगालियों के जनसंहार ने उन्हें देश की आजादी के लिए संघर्ष छेड़ने के लिए प्रेरित किया था।

मोदी पहले ही तुंगीपारा जाने की इच्छा जता चुके हैं। ये वही जगह है जहां ‘बंगबंधु’ को दफनाया गया है। यहां वह 27 जनवरी को पहुंचेंगे और उसी दिन पश्चिम बंगाल के लोग चुनाव के पहले चरण में मतदान कर रहे होंगे। लेकिन बांग्लादेश के सुरक्षा अधिकारियों ने कहा है कि अब उनके पास एक नया अनुरोध आया है। अब मतुआ संप्रदाय के संस्थापक हरिचंद ठाकुर की स्थली ओरकांडी भी जाना चाहते हैं।

बांग्लादेश के एक शीर्ष अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, “हम भारतीय प्रधानमंत्री की ओरकांडी यात्रा के लिए सभी सुरक्षा पहलुओं की जांच कर रहे हैं और इसे लेकर संतुष्ट होते ही हम उनकी यात्रा को मंजूरी दे देंगे।”

वैसे बांग्लादेश के अन्य अधिकारियों का कहना है कि यात्रा को मंजूरी देना एक औपचारिकता भर है क्योंकि आमतौर पर बांग्लादेशी भारतीय गणमान्य व्यक्तियों से मिलने से इनकार नहीं करते हैं।

अब मोदी की ओरकांडी जाने की इस ख्वाहिश को पश्चिम बंगाल चुनावों से जोड़कर देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले इस समुदाय के राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर नजर डालते हैं। मौजूदा समय की बात करें तो अभी मतुआ महासंघ के वर्तमान नेता सांतनु ठाकुर बोंगन से भाजपा के सांसद हैं और उनके पिता मंजुल कृष्ण ठाकुर राज्य में मंत्री रह चुके हैं। माना जाता है कि उत्तर 24-परगना और नादिया जिले में मतुआ वोट एक निर्णायक फैक्टर की तरह हैं। यहां भाजपा और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के बीच इस समुदाय का वोट पाने के लिए जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है। अनुमान के मुताबिक इस समुदाय की आबादी बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल और अन्य जगहों पर 3 करोड़ के करीब है। राज्य में रह रहे मतुआ चाहते हैं कि उन्हें भारतीय नागरिकता दी जाए, जो कि साल 2001-02 से पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं।

उधर इस समुदाय में मां की तरह मानी जाने वाली ‘बोरो मा’ ममताबाला ठाकुर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी करीबी हैं, लेकिन सांतनु इस समुदाय से पहले गैर-टीएमसी सांसद हैं।

बांग्लादेश की राजनीति पर नजर रखने वाले सुखरंजन दासगुप्ता कहते हैं, “यदि मोदी ओराकंडी मंदिर में जाकर प्रार्थना करते हैं, तो ऐसा करने वाले वह पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे। वह मतुआ समुदाय की नब्ज छूकर उनके वोटों को भाजपा की ओर मोड़ सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह स्मार्ट चाल है।” दासगुप्ता 1975 में हुए तख्तापलट पर ‘मिडनाइट मैसेकर’ के लेखक हैं। इस दौरान शेख मुजीबुर रहमान को उनके परिवार के कई सदस्यों को मार दिया गया था।

वहीं एनालिस्ट आशीस बिस्वास मोदी की इस यात्रा को ‘एक तीर से दो निशाना’ लगाना कहते हैं। बिस्वास कहते हैं, “तुंगिपारा की यात्रा निस्संदेह रूप से उस दौर की याद दिलाएगी, जिसमें बांग्लादेश को आजादी दिलाने में भारत ने अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन ओरकंडी की यात्रा भाजपा को मतुआओं से जोड़ेगी।”

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अंतरराष्ट्रीय समाचार

वीजा बैन हटाने के बाद बाइडेन का उच्च-कौशल आव्रजन पर जोर

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Joe-Biden

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अत्यधिक कुशल कामगारों को अमेरिका में स्थायी निवास देने के प्रति अपनी वचनबद्धता दोहराई है। यह जानकारी उनके प्रवक्ता जेन साकी ने दी है। बाइडेन ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ग्रीन कार्ड और वर्क वीजा जारी करने पर प्रतिबंध लगाने के आदेश को पलट दिया है।

प्रवक्ता जेन साकी ने गुरुवार को कहा कि बाइडेन का मानना है कि हमारे आव्रजन प्रणाली को और अधिक आधुनिक बनाना काफी महत्वपूर्ण है और इसके लिए कई ठोस कदम उठाने की जरूरत है ताकि उच्च-कुशल कामगार देश में रह सकें और देश में रहने के लिए उचित प्रक्रिया से गुजर सकें।

जब पत्रकारों ने साकी से सवाल किया कि जो लोग कानूनी रूप से देश में रह रहे हैं, लेकिन जिन्हें स्थायी निवास या ग्रीन कार्ड के लिए दशकों तक इंतजार करना पड़ता है, उन लोगों के बारे में बाइडेन क्या करना चाहते हैं, तो इस पर उन्होंने जवाब दिया कि हम डेमोक्रेट और कांग्रेस में रिपब्लिकन के साथ काम करने के लिए उत्सुक हैं।

गौरतलब है कि कांग्रेस के दो डेमोक्रेटिक सदस्यों ने पिछले सप्ताह एक कानून पेश किया जिसमें एच 1-बी वर्क वीजा पर अधिक पेशेवर भारतीयों को ग्रीन कार्ड प्राप्त करने और उनके इंतजार में कटौती करने की अनुमति का प्रभाव होगा। आम तौर पर ग्रीन कार्ड पाने अथवा वर्क वीजा हासिल करने में काफी लंबा इंतजार करना पड़ता है।

सीनेटर बॉब मेनेंडेज और प्रतिनिधि सभा के सदस्य लिंडा सांचेज द्वारा पेश किए गए बिल में प्रत्येक देश के लिए ग्रीन कार्ड की वार्षिक सीमा को हटाने का प्रयास किया गया है। यह एक ऐसा उपाय है जो उन्हें लाभान्वित करेगा।

विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा कि विभाग ग्रीन कार्ड और वर्क वीजा जारी करने पर प्रतिबंध समाप्त करने वाले बाइडेन के आदेशों के बाद वीजा परिचालन को सामान्य करेगा।

उन्होंने कहा कि विदेश विभाग अमेरिकी लोगों की सेवा करने और हमारे वीजा संचालन को जल्द से जल्द सामान्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। विदेश विभाग हमेशा आवेदकों, उनके प्रियजनों और अपने कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता देता है।

बाइडेन ने बुधवार को ग्रीन कार्ड और वर्क वीजा जारी करने के उद्देश्य से ट्रंप द्वारा लगा गए प्रतिबंध को समाप्त करने के लिए एक घोषणा जारी की। साथ ही उन्होंने ट्रंप के उन दावों को भी खारिज कर दिया कि यह प्रतिबंध अमेरिकी हितों की रक्षा के लिए था।

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