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Wednesday,23-June-2021
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अब जीमेल अटैचमेंट्स से ही ऑफिस डॉक्यूमेंट्स को किया जा सकेगा एडिट

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गूगल ने ऐलान किया है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के साथ जीमेल के हुए एक नए एकीकरण के तहत अब यूजर्स अटैचमेंट में रिसीव किए गए डॉक्यूमेंट्स को सीधे तौर पर एडिट कर पाएंगे। अब जीमेल में रहकर और डॉक्यूमेंट के ओरिजिनल फाइल फॉर्मेट को यथावत बनाए रखने के साथ ही वर्ड, एक्सेल और पावरपॉइंट फाइल को एडिट किया जा सकेगा।

कंपनी ने अपने एक बयान में कहा है, “आज से आप जीमेल अटैचमेंट से ही सीधे तौर पर एडिटिंग के लिए ऑफिस फाइल्स को ओपेन कर सकेंगे, जिससे आपका काम अब और भी आसान हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर ईमेल अटैचमेंट के तौर पर जब आपको आप किसी वर्ड डॉक्यूमेंट को रिसीव करते हैं, तो सिर्फ एक क्लिक के माध्यम से ही आप डॉक्यूमेंट को वर्ड फाइल फॉर्मेट में एडिट कर सकेंगे।”

इस नए बदलाव के चलते माइक्रोसॉफ्ट अटैचमेंट्स में एक नया एडिट ऑप्शन होगा और जब एडिट करने का काम पूरा हो जाएगा, तो आपको एक और ऑप्शन मिलेगा जिससे आप ईमेल से ही डॉक्यूमेंट को शेयर कर सकेंगे।

इस अपडेट को फिलहाल जारी कर दिया गया है, हालांकि गूगल का कहना है कि हर एक तक पहुंचने में इसे अभी एक या दो दिन का वक्त लगेगा।

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राष्ट्रीय

एनसीएलटी ने जेट एयरवेज के लिए कलरॉक-जालान समाधान योजना को मंजूरी दी

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नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) ने दिवालिया एयरलाइन के लिए कलरॉक-जालान कंसोर्टियम के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

ट्रिब्यूनल की मुंबई बेंच ने मंगलवार को अपने फैसले में विमानन नियामक डीजीसीए और नागरिक उड्डयन मंत्रालय को जेट एयरवेज को स्लॉट आवंटित करने के लिए 90 दिनों का समय दिया।

इसने कहा कि यदि स्लॉट आवंटन निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा नहीं होता है, तो समाधान अवधि में विस्तार के लिए न्यायाधिकरण से संपर्क किया जा सकता है।

पिछले नवंबर में, जेट एयरवेज के समाधान पेशेवर ने एनसीएलटी में दिवालिया एयरलाइन के लिए कलरॉक कैपिटल और मुरारी लाल जालान की सफल समाधान योजना प्रस्तुत की थी। एयरलाइन की लेनदारों की समिति (सीओसी) ने अक्टूबर 2020 में जालान और फ्रित्श की बोली को मंजूरी दी थी।

जेट एयरवेज का स्वीकृत कर्ज 8,000 करोड़ रुपये था।

दिसंबर में एक बयान में, कंसोर्टियम ने कहा था, “जेट 2.0 कार्यक्रम का उद्देश्य जेट एयरवेज के पिछले गौरव को पुनर्जीवित करना है, सभी मार्गों पर अधिक दक्षता और उत्पादकता सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियाओं और प्रणालियों के एक नए सेट के साथ।”

समाधान योजना के अनुसार, जेट एयरवेज भारत में अपने सभी ऐतिहासिक घरेलू स्लॉट संचालित करने और अंतरराष्ट्रीय परिचालन को फिर से शुरू करने का इरादा रखता है।

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राष्ट्रीय

ईंधन की कीमतों में फिर बढ़ोतरी, देश भर में पेट्रोल शतक के निशान के करीब

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 देश भर में ईंधन की कीमतों में मंगलवार को एक बार फिर से बढ़ोतरी हुई है, जिससे आम आदमी की परेशानी और बढ़ गई है। आम लोग पहले से ही घटती आय के बीच बढ़ती खाद्य कीमतों से जूझ रहे हैं। इस वृद्धि के साथ, पेट्रोल की कीमतें पूरे देश में शतक के निशान को हिट करने के बहुत करीब पहुंच गई हैं। ऐतिहासिक उच्च कीमतों के दायरे का विस्तार करते हुए, पहले ही ईंधन की दरें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के कुछ शहरों और कस्बों में 100 रुपये प्रति लीटर के निशान को पार कर चुका है।

मंगलवार को तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीस) ने चार महानगरों में पेट्रोल और डीजल की कीमत 25-30 पैसे प्रति लीटर के बीच बढ़ा दी।

इस हिसाब से दिल्ली में पेट्रोल 28 पैसे प्रति लीटर बढ़कर 97.50 रुपये प्रति लीटर और डीजल 26 पैसे प्रति लीटर बढ़कर 88.23 रुपये प्रति लीटर हो गया।

मुंबई शहर में जहां 29 मई को पेट्रोल के दाम पहली बार 100 रुपये के पार चले गए, वहीं मंगलवार को पेट्रोल के दाम 103.63 रुपये प्रति लीटर की नई ऊंचाई पर पहुंच गए। डीजल के दाम भी शहर में 30 पैसे प्रति लीटर बढ़कर 95.72 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गए, जो महानगरों में सबसे ज्यादा है।

देश भर में भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मंगलवार को वृद्धि हुई लेकिन कई राज्यों में स्थानीय करों के स्तर के आधार पर इसकी खुदरा कीमतें अलग-अलग थीं।

मुंबई के अलावा तीन अन्य महानगरों में भी पेट्रोल की कीमतें 100 रुपये प्रति लीटर के करीब पहुंच गई हैं और ओएमसी अधिकारियों ने कहा कि अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतों में तेजी जारी रही, तो यह आंकड़ा महीने के अंत तक अन्य जगहों पर भी टूट सकता है।

मंगलवार की कीमतों में वृद्धि के साथ, ईंधन की कीमतों में अब 28 दिनों की वृद्धि हुई है और 1 मई से 25 दिनों तक अपरिवर्तित रही है। इस वृद्धि ने दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 7.11 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दी है। इसी तरह, राष्ट्रीय राजधानी में डीजल की कीमत में 7.50 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि हुई है।

वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी और दुनिया के सबसे बड़े ईंधन खपतकर्ता, अमेरिका की घटती सूची के कारण, भारत में ईंधन की खुदरा कीमतों में आने वाले दिनों में और मजबूती आने की उम्मीद है। बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड आईसीई या इंटरकांटिनेंटल एक्सचेंज पर 75 डॉलर से ज्यादा के बहु-वर्षीय उच्च स्तर पर पहुंच गया।

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राष्ट्रीय

माइक्रो फूड प्रॉसेसिंग योजना के जरिए मिलेगा हजारों को रोजगार

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यूपी सरकार द्वारा फल और सब्जियों के प्रसंस्करण की क्षमता बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयास अब किसानों और छोटे कारोबारियों को भी भाने लगे हैं। राज्य के हर बड़े गांव में अब फल और सब्जियों के प्रसंस्करण को लेकर जागरूकता बढ़ी है। छोटे-छोटे कारोबारी ग्रामीण क्षेत्रों में सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत फूड प्रोसेसिंग (खाद्य प्रसंस्करण) यूनिट लगाने में रूचि दिखा रहे हैं। इन छोटे कारोबारियों को सरकार 10 लाख रुपये तक लागत वाली फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने पर 35 प्रतिशत की दर से ऋण में सब्सिडी देकर उनका उत्साह बढ़ा रही है। सरकार के इस प्रयास का नतीजा है कि अब गावों में छोटे उद्योगों को आधुनिक बनाने और फूड प्रॉसेसिंग की क्षमता बढ़ाने को लेकर तमाम प्रस्ताव उद्यान विभाग को प्राप्त हुए हुए। इन प्रस्तावों को जल्द ही मंजूरी मिल जाएगी। सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में 9301 सूक्ष्म खाद्य फूड प्रॉसेसिंग उद्यमों को बढ़ावा देने का लक्ष्य तय किया है। इन उद्यमों में करीब 20 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। और हजारों किसानों को उनके उत्पाद की वाजिब कीमत मिल गांव में ही मिलेंगी, उन्हें लाभ होगा।

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश देश में फल और सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक है। फिर भी राज्य में उत्पादित फल और सब्जियों की 10 फीसदी से कम की ही प्रॉसेसिंग हो पाती थी। बड़ी मात्रा में जल्द खराब होने वाले खाद्य पदार्थ हर साल बर्बाद हो जाते थे। जिसके चलते किसानों को उनकी फसल का वाजिब दाम नहीं मिल पाता था।

किसानों के कर्ज को माफ करने के बाद मुख्यमंत्री ने किसानों को गन्ना, धान तथा गेहूं की खरीद का मूल्य दिलाने की व्यवस्था लागू की और इसके साथ ही फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में निवेश को बढ़ाबा देने के लिए खाद्य प्रसंस्करण नीति 2017 तैयार कराई। इस नीति में फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने वाले उद्यमी को कई तरह की रियायतें देने का ऐलान किया गया। प्रदेश सरकार की इस नीति से प्रभावित होकर वर्ष 2018 से अब तक 4109.74 करोड़ रुपए की लागत वाले 803 आवेदन उद्यमियों से प्राप्त हुए। इन आवेदनों में फल -सब्जी प्रसंस्करण के 81, उपभोक्ता उत्पाद के 232, खाद्यान्न मिलिंग के 397, हर्बल प्रोसेसिंग के 03, दुग्ध प्रसंस्करण के 35, तिलहन प्रसंस्करण के 27, दलहन प्रसंस्करण के 15, मांस प्रसंस्करण के 08, रेफर वैन के 10, मेगा फूड पार्क और एग्रो प्रॉसेसिंग का एक प्रस्ताव है। इन उद्योगों के लिए सरकार के स्तर से उद्यमियों को जमीन उपलब्ध कराई गई है और कई यूनिटों में उत्पादन भी शुरू हो गया है।

इसके अलावा बड़े उद्योगपतियों ने भी प्रदेश सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर अपनी इकाई राज्य में लगाने की पहल ही है। इन उद्योगपतियों ने बीते चार सालों में 9105.58 करोड़ रुपए की लागत वाली 139 फूड प्रासेसिंग यूनिट (फैक्ट्री) राज्य में स्थापित करने के प्रस्ताव सरकार को सौंपे, जिनमें से 101 से फूड प्रासेसिंग फैक्ट्रियों में उत्पादन शुरू हो गया है। इन 101 से फूड प्रासेसिंग फैक्ट्रियों की स्थापना पर 4074.02 करोड़ रुपए की लागत आयी है और इन फूड प्रासेसिंग फैक्ट्रियों में 20,176 लोगों को रोजगार मिला है। जबकि 38 फूड प्रासेसिंग फैक्ट्रियों के निर्माण का कार्य चल रहा है। इन फैक्ट्रियों में 21,111 लोगों को रोजगार मिलेगा। अधिकारियों के अनुसार, एसएलएमजी बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड ने लखनऊ में 300 करोड़ रुपए, बरेली में बीएल एग्रो 160 करोड़ रुपए और खट्टर इडीबल्स प्राइवेट लिमिटेड रामपुर में डेढ़ सौ करोड़ रुपए का निवेश कर उत्पादन शुरू कर दिया है। 55 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित बाराबंकी में ऑर्गेनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के संयंत्र में भी उत्पादन हो रहा है। इसके अलावा 38 फूड प्रासेसिंग फैक्ट्रियों के निर्माण का कार्य चल रहा है, इस वर्ष के अंत तक इन फैक्ट्रियों में उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है। 5031.31 करोड़ रुपए का निवेश से इन 38 फूड प्रासेसिंग फैक्ट्रियों के निर्माण पर किया जा रहा है।

प्रदेश सरकार का मत है कि इस योजना से ग्रामीण क्षेत्र में फूड प्रॉसेसिंग क्षमता बढ़ाने, टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने और फूड प्रोडक्ट्स की नई रेंज लाने में भी मदद मिलेगी। इसी सोच के तहत प्रदेश सरकार ने अगले पांच वर्षों में 37,826 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के जरिए लोगों को रोजगार मुहैया कराने का लक्ष्य तय किया है। इस वित्तीय वर्ष में इस वित्तीय वर्ष में 9301 सूक्ष्म खाद्य फूड प्रॉसेसिंग उद्यमों को बढ़ावा दिया जाएगा। फिलहाल सरकार को हर जिले में छोटे कारोबारियों के फूड प्रॉसेसिंग यूनिट लगाने के सैकड़ों आवेदन प्राप्त हुए हैं जिन पर अब जल्दी ही फैसला लिया जाएगा, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में फूड प्रासेसिंग यूनिट लगाने के इच्छुक छोटे कारोबारी अपना उद्यम स्थापित कर उसमें लोगों को रोजगार दे सकें और किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य गांव में ही मिलना शुरू हो जाए।

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