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Saturday,04-July-2020

राजनीति

ओडिशा: पहले चरण में 73.76 प्रतिशत मतदान

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woman

ओडिशा में पहले चरण के तहत चार संसदीय और 28 विधानसभा क्षेत्रों में हुए मतदान के दौरान 73.76 प्रतिशत लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया।

यह आंकड़ा मुख्य निर्वाचन अधिकारी सुरेंद्र कुमार द्वारा जारी किया गया।

2014 चुनाव में, ओडिशा में 74.67 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया था।

इसबार महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा मतदान किया। पुरुषों का मतदान प्रतिशत 73.09 रहा, जबकि महिलाओं का मतदान प्रतिशत 74.43 प्रतिशत रहा।

कुमार ने कहा कि मतदान कालाहांडी, कोरापुट, नबरंगपुर और बेरहामपुर संसदीय क्षेत्रों और 28 विधानसभा क्षेत्रों के लिए हुए।

नबरंगपुर में सबसे ज्यादा 78.89 प्रतिशत, कालाहांडी में 75.82 प्रतिशत, कोरापुट में 74.77 प्रतिशत और बेरहामपुर में 65.57 प्रतिशत मतदान हुआ।

विधानसभा क्षेत्रों में सबसे ज्यादा मतदान कोटपद में 86.83 प्रतिशत और सबसे कम बेरहामपुरम में 56.34 प्रतिशत दर्ज किया गया।

कुमार ने दो मतदान केंद्रों -मलकानगिरी और बेरहामपुर- में दोबारा मतदान की अनुशंसा की है।

उन्होंने कहा कि कुछ मतदान केंद्रों में रात नौ बजे तक मतदान होते रहे।

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राजनीति

भाजपा ने सेवा कार्य का दिया प्रजेंटेशन, पीएम ने कहा- बुकलेट बनाएं

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PM Modi

केन्द्रीय योजनाओं और कोरोना काल में किए गए सेवा कार्य को भाजपा जमीन पर भुनाने में जुट गई है। इसी रणनीति के तहत पार्टी ने शनिवार को कोरोना काल में किए गए सेवा कार्यो की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने प्रजेंटेशन दिया। इस दौरान सात प्रदेश इकाइयों द्वारा सेवा कार्यो का लेखा जोखा दिया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी प्रदेश संगठनों से आग्रह किया कि कोरोना काल में किए गए कामो का एक बुकलेट बनाकर लोगों को सामने रखें। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि बुकलेट मंडल, जिला और राज्यस्तर पर तैयार किया जाय और इसको डिजीटली लोगों और दुनिया के सामने लाया जाए।

प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि अगर इस तरह के सेवा के कार्य विश्व में किसी अन्य देश में किया गया होता, तो इसका काफी ढिंढोरा पीटा जाता।

जाहिर है प्रधानमंत्री सेवा कार्यो का प्रचार और प्रसार की वकालत कर रहे थे। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री के निर्देश से पहले ही पार्टी ने सभी वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं को पार्टी और केन्द्र सरकार द्वारा किए गए कार्यो से जनता को रूबरू कराने को कहा है।

पार्टी ने प्रदेश अध्यक्षों और पार्टी महासचिवों को केन्द्रीय योजनाओं का जमीन पर निगरानी करने को कहा है। इस सिलसिले में गुरुवार को भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा ने राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों और पार्टी महासचिवों के साथ एक बैठक की थी। बैठक में गरीब कल्याण अन्न योजना और गरीब रोजगार योजना पर विशेष रूप से चर्चा हुई थी।

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, भाजपा ने यह पहल, पार्टी कैडर द्वारा मिले फीडबैक के बाद की है। पार्टी को मिले सुझावों के बाद पार्टी के सेवा कार्यो और केन्द्रीय योजनाओं को बेहतर रूप से लागू किये जाने और उसके प्रचार प्रसार की रणनीति बनाई गयी। यह सुझाव दिया गया था कि गरीब कल्याण के लिये चलायी जा रही योजनाओं के बावजूद और भी काम किये जाने की जरूरत है। प्रवासी मजदूरों और पलायन के मुद्दे पर सरकार की छवि को और बेहतर किये जाने पर भी जरूरत बतायी गयी थी।

इस फीडबैक के बाद ही पार्टी ने सेवा कार्यो और केन्द्रीय योजनाओं की बेहतर निगरानी और जरूरतमंदों को समुचित लाभ मिले, इस पर आगे की रणनीति बनायी। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक इसी रणनीति का ही हिस्सा है कि प्रधानमंत्री मोदी के सामने पार्टी ने कोरोना काल मे किये गये कामों का प्रेजेंटेशन दिया, ताकि इसका बेहतर प्रचार प्रसार हो और गरीबों की हितैषी वाली छवि को और भी निखारा जा सके।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ‘आत्मनिर्भर भारत’ योजना को जमीन पर उतारने के लिए मंत्रियों से उनके मंत्रालयों और विभागों से संबंधित आइडियाज मांगे हैं। सूत्रों के मुताबिक 59 चीनी मोबाइल ऐप्स पर बैन, सड़क निर्माण में चीनी कंपनियों पर रोक और 4-जी के अपग्रेडेशन से चीनी कंपनियां को बाहर करने वाले फैसले और गरीब कल्याण अन्न योजना को आगे नवंबर तक बढ़ाने को इन्हीं बैठकों का नतीजा माना जा रहा है।

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राजनीति

कांग्रेस ने गलवान घाटी मुद्दे पर नेहरू के जरिए केंद्र पर निशाना साधा

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Kapil-Sibal

जहां एक ओर भारत और चीन के बीच लगातार तनाव बना हुआ है, वहीं भाजपा और मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के बीच भी टकराव कम नहीं हुआ है। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने इतिहास की बातों का जिक्र करते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू चीन द्वारा अपना खुद से एलएसी तय करने के प्रति कठोर थे और दावा किया कि चीन ने उनके समय के दौरान स्वीकार कर लिया था कि गलवान घाटी भारत की है।

कांग्रेस ने शनिवार को कहा, “वास्तविक नियंत्रण रेखा या एलएसी को चीनी प्रधानमंत्री झोउ एनलाई द्वारा 1956 में गढ़ा गया था और फिर 1959 में और 1962 के युद्ध के दौरान और उसके बाद दोहराया गया। चीन के भारत पर आक्रमण के बाद, झोउ एनलाई ने नेहरू को एक पत्र भेजकर उनसे 1959 के चीन के दावे वाली लाइन (रेखा) को स्वीकार करने के लिए कहा और कहा कि चीन इस रेखा से 20 किलोमीटर तक पीछे हटने को तैयार है।”

कांग्रेस ने आगे कहा, “जवाब में, नेहरू द्वारा 4 नंवबर को लिखे पत्र में कहा गया कि चीन का प्रस्ताव हुक्मनामे से कम नहीं है।”

कांग्रेस ने शनिवार को नेहरू की लिखी बातों का जिक्र किया, जिसमें लिखा है, “भारत से चीन की 1959 की रेखा को स्वीकार करने की मांग कुछ ऐसी है, जिसे भारत कभी स्वीकार नहीं करेगा, चाहे परिणाम कुछ भी हो और चाहे कितना ही लंबा और मुश्किल संघर्ष हो।”

केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कांग्रेस ने कहा कि जिन चीनियों ने 1959 की रेखा में पूरी गलवान घाटी को भारत का हिस्सा दर्शाया था, उन लोगों ने पहली बार औपचारिक रूप से पूरी गलवान घाटी पर अपना दावा किया है।

कांग्रेस ने यह हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लेह दौरे के एक दिन बाद किया है। मोदी ने लेह दौरे के दौरान चीन का नाम लिए बिना चेतावनी देते हुए कहा था कि विस्तारवाद का दौर अब खत्म हो गया है, यह दौर विकास का है और इतिहास गवाह है कि विस्तारवादी ताकतें या तो हार गई हैं या उन्हें पीछे हटना पड़ा है।

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अपराध

अक्षय कुमार फंसे हेलिकॉप्टर विवाद में, महाराष्ट्र सरकार ने दिए जांच के आदेश

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akshaykumar

एक निजी हेलिकॉप्टर में बॉलिवुड ऐक्टर अक्षय कुमार के आने के बाद नासिक जिले में विवाद खड़ा हो गया है। इस मामले में महाराष्ट्र सरकार के मंत्री छगन भुजबल ने जांच के आदेश दिए हैं। मामले को लेकर अब यह पता लगाया जाएगा कि आखिर किसकी इजाजत पर अक्षय कुमार को वीआईपी सुविधा प्रदान की गई। अब आइए पूरा मामला देखते हैं।

छगन भुजबल ने इस मामले को लेकर कहा कि उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि होटल की शुरुआत कैसे हुई और हेलिकॉप्टर को कैसे जाने दिया गया, लेकिन अगर कुछ गलत हुआ तो वह पूछेंगे।नासिक स्थित त्र्यबकेश्वर के अजनेरी गांव में अक्षय कुमार ने दौरा किया था। इसी दौरान उनका हेलिकॉप्टर यहां पर उतरा था। इसको लेकर विवाद शुरू हो गया है।छगन भुजबल ने कहा, ‘अक्षय कुमार को प्रदान की गई सुरक्षा की भी जांच की जाएगी।’

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