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Wednesday,23-June-2021

अपराध

कोरोनावायरस पर अफवाह फैलाने पर साल भर की जेल

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हैदराबाद पुलिस ने चेतावनी दी है कि जो लोग कोरोनावायरस को लेकर गलत खबरें और अफवाहें फैलाएंगे, उन्हें एक साल की जेल हो सकती है। पुलिस आयुक्त अंजनी कुमार ने कहा कि गलत खबरें और अफवाह, समाज के लिए नुकसानदेह है। उन्होंने कहा कि जो लोग कोरोनावायरस को लेकर सोशल मीडिया पर गलत जानकारियां फैला रहे हैं और डर का माहौल बना रहे हैं, उन्हें राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अधिनियम के तहत सजा मिलेगी। इस अधिनियम के तहत एक साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है।

इस अधिनियम की धारा 54 में कहा गया है, “जो कोई आपदा या इसकी गंभीरता या परिणाम को लेकर गलत जानकारी फैला रहा है, वह दोषी पाए जाने पर दंडित किया जा सकता है। उसे एक साल तक की जेल या जुर्माने के साथ एक साल की जेल हो सकती है।”

राज्य में सभी शैक्षणिक संस्थाओं को बंद करने और सार्वजनिक समारोहों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव ने शनिवार रात मीडिया को कोरोनावायरस के अपुष्ट मामलों की खबरें प्रसारित करने को लेकर भी चेतावनी दी।

उन्होंने मीडिया संस्थानों से कहा कि वे कोरोनावायरस के मामले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई सूचनाओं को सख्ती से लागू करने को कहा। उन्होंने कहा, “जो भी गलत खबरें फैला रहे हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई होगी।”

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अपराध

एनसीबी ने ड्रग्स मामले में दाऊद के भाई को हिरासत में लिया

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Dawood-Ibrahim

 नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने फरार माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम कास्कर के मुंबई स्थित भाई इकबाल इब्राहिम कास्कर को ड्रग्स से जुड़े एक मामले में हिरासत में लिया है। एनसीबी के जोनल निदेशक समीर वानखेड़े ने आईएएनएस को बताया, उसे प्रोडक्शन रिमांड पर लिया गया है।

वर्तमान में इकबाल, जो जबरन वसूली के मामलों में ठाणे जेल में बंद है, से एनसीबी मुंबई कार्यालय में पूछताछ की जा रही है, क्योंकि पिछले एक साल में केंद्रीय एजेंसी द्वारा की जा रही विभिन्न ड्रग्स मामलों की जांच के दौरान उसका नाम कथित रूप से सामने आया था।

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अपराध

यूपी में तोड़ी गईं सपा नेताओं की अवैध संपत्तियां

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अवैध संपत्ति के खिलाफ अभियान जारी रखते हुए एटा जिला प्रशासन और पुलिस ने अब सपा के पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव और जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह यादव की संपत्तियों को नष्ट कर दिया है। सपा नेताओं ने कथित तौर पर एक मार्केट कॉम्प्लेक्स और एक फार्महाउस बनाने के लिए चिलासानी ग्राम सभा की भूमि पर अतिक्रमण किया था।

पूर्व विधायक पिछले 20 साल से अपने परिवार के साथ फार्महाउस में रह रहे थे।

सपा ने हाल ही में जोगेंद्र यादव की पत्नी रेखा को जिला परिषद अध्यक्ष पद के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया था।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट विवेक मिश्रा ने कहा, “कई शिकायतें प्राप्त करने के बाद, जांच की गई और यह पाया गया कि दोनों ने एक बाजार परिसर और एक फार्महाउस बनाने के लिए सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया था। अवैध संपत्तियों को ध्वस्त कर दिया गया है और प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी।”

सपा के अधिवक्ता विंग के जिलाध्यक्ष आकाश यादव ने विध्वंस को गैरकानूनी और राजनीति से प्रेरित करार देते हुए कहा, “मामला विचाराधीन है और अदालत ने मालिकों की याचिका पर रोक लगाने का आदेश दिया था। हम जिला प्रशासन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। एसपी कार्यकर्ता राज्य सरकार की तानाशाही के आगे नहीं झुकेंगे।”

पिछले एक हफ्ते में पुलिस ने कथित जमीन हड़पने और अवैध निर्माण के चार अलग-अलग मामलों में प्राथमिकी दर्ज की है।

इस बीच, राज्य सरकार और जिला प्रशासन पर निशाना साधते हुए, राज्यसभा सपा सांसद प्रो. राम गोपाल यादव ने कहा, “भाजपा एटा पंचायत चुनाव की कुल 30 सीटों में से केवल दो सीटें जीतने में कामयाब रही। भाजपा सरकार ने अब प्रशासन केसाथ मिलकर पूर्व विधायक के बाजार को ध्वस्त किया और उनके पूरे परिवार के खिलाफ मामले दर्ज किए गए। उनके 20 साल पुराने आवास को भी ध्वस्त कर दिया गया। इसके अलावा, हमें जानकारी है कि पुलिस जोगेंद्र के खिलाफ फर्जी दुष्कर्म का मामला दर्ज करने जा रही है।”

सपा के वरिष्ठ नेता ने यह भी आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने रेखा यादव का नामांकन रद्द कराने की योजना बनाई थी।

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अपराध

माल्या-चोकसी-नीरव मोदी की 9,371 करोड़ रुपये की संपत्ति बैंकों को ट्रांसफर : प्रवर्तन निदेशालय

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ed

 प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कहा कि उसने भगोड़े कारोबारियों विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी की 9,371 करोड़ रुपये की संपत्ति सरकारी बैंकों को सौंप दी है, ताकि उनके खिलाफ की गई धोखाधड़ी से हुई नुकसान की भरपाई हो सके। ईडी ने एक बयान में कहा कि माल्या, नीरव मोदी और चोकसी ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ अपनी कंपनियों के माध्यम से धन की हेराफेरी की, जिससे बैंकों को कुल 22,585.83 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

ईडी ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर तीनों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

वित्तीय जांच एजेंसी ने कहा कि ईडी ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन के असंख्य जालों का पता लगाकर और विदेशों में संपत्ति को छिपाकर त्वरित कार्रवाई की है।

ईडी ने कहा, ” जांच ने यह भी साबित कर दिया है कि इन तीनों आरोपियों ने अपने द्वारा नियंत्रित नकली संस्थाओं का इस्तेमाल बारी-बारी से किया और बैंकों द्वारा उपलब्ध कराए गए धन का गबन किया।”

ईडी ने 18,170.02 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क या जब्त की है जिसमें विदेशों में स्थित 969 करोड़ रुपये की संपत्ति शामिल है।

इसमें कहा गया है कि कुर्क की गई और जब्त की गई संपत्ति की मात्रा 22,585.83 करोड़ रुपये के कुल बैंक नुकसान का 80.45 प्रतिशत है। ईडी की जांच से साबित हुआ है कि इन संपत्तियों का बड़ा हिस्सा नकली संस्थाओं के नाम पर था। ट्रस्ट, तीसरे व्यक्ति, इन आरोपियों के रिश्तेदार और ये संस्थाएं इन संपत्तियों को रखने के लिए इन आरोपियों के प्रॉक्सी थे।

मंगलवार को ईडी ने तीनों आरोपियों के खिलाफ पीएमएलए की जांच पूरी होने के बाद चार्जशीट दाखिल की है।

ईडी ने कहा, ” इन व्यक्तियों के लिए यूके और एंटीगुआ और बारबुडा को प्रत्यर्पण अनुरोध भेजे गए हैं। माल्या के प्रत्यर्पण का आदेश वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा दिया गया है और यूके उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई है। चूंकि माल्या को यूके सुप्रीम में अपील दायर करने की अनुमति से वंचित कर दिया गया है, उसका भारत में प्र्त्यण फाइनल हो गया है।”

इसने आगे कहा कि वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण का आदेश दिया है।

नीरव मोदी भारत के प्रत्यर्पण अनुरोध के आधार पर पिछले दो साल और तीन महीने से लंदन जेल में बंद है।

इसमें कहा गया है कि नीरव मोदी और माल्या को भी मुंबई में पीएमएलए कोर्ट ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया है।

ईडी ने यह भी कहा कि हाल ही में, एजेंसी ने पीएमएलए स्पेशल कोर्ट, मुंबई के आदेश के अनुसार एसबीआई के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम को 6,600 करोड़ रुपये मूल्य के शेयरों को स्थानांतरित कर दिया है।

बयान के अनुसार, ” आज, एसबीआई के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम की ओर से डीआरटी ने यूनाइटेड ब्रुअरीज लिमिटेड के शेयर 5,824.50 करोड़ रुपये में बेचे हैं। शेयरों की बिक्री से 800 करोड़ रुपये 25 जून तक प्राप्त होने की उम्मीद है।”

ईडी द्वारा दिए गए सहयोग और मदद के कारण, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक पहले ही शेयरों को बेचकर 1,357 करोड़ रुपये की वसूली कर चुके हैं।

ईडी ने कहा, ” इस प्रकार, बैंकों को पीएमएलए के प्रावधानों के तहत ईडी द्वारा कुर्क / जब्त की गई संपत्ति के एक हिस्से की बिक्री के माध्यम से कुल 9,041.5 करोड़ रुपये की वसूली होगी।”

बयान के अनुसार, ” आज की तारीख में, पीएमएलए के प्रावधानों के तहत 18,170.02 करोड़ रुपये की कुल कुर्की या जब्त संपत्ति में से, 329.67 करोड़ रुपये की संपत्ति को जब्त कर लिया गया है और 9,041.5 करोड़ रुपये की संपत्ति, जो बैंक को कुल नुकसान का 40 प्रतिशत है, को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सौंप दिया गया है।”

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