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Friday,26-February-2021

अपराध

‘आर्टिकल 15’ के खिलाफ दायर याचिका पर विचार करने से इनकार

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सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को उस याचिका पर विचार करने से मना कर दिया, जिसमें बॉलीवुड फिल्म ‘आर्टिकल 15’ को दिए गए सर्टिफिकेट को रद्द करने के लिए कहा गया था। न्यायमूर्ति एस. ए. बोबडे और न्यायमूर्ति बी. आर. गवई की पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह फिल्म के शीर्षक के नाम में बदलाव और इसकी स्क्रीनिंग पर प्रतिबंध लगाने की अपनी मांग को लेकर उपयुक्त प्राधिकरण से संपर्क करे।

न्यायालय अधिवक्ता रंजन द्विवेदी के जरिए ब्राह्मण समाज ऑफ इंडिया द्वारा डाली गई याचिका पर सुनवाई कर रहा था।

याचिकाकर्ता ने कहा कि फिल्म निर्माता व्यावसायिक लाभ के लिए ‘आर्टिकल 15’ शीर्षक का उपयोग नहीं कर सकते हैं और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) ने प्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग रोकथाम) अधिनियम के प्रावधानों पर विचार किए बिना फिल्म को सर्टिफिकेट जारी कर दिया।

अधिवक्ता ने कहा कि ‘आर्टिकल 15’ में ‘आपत्तिजनक डायलॉग का प्रयोग किया गया है और उसके जरिए जाति आधारित नफरत फैलाई जा रही है।’

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अपराध

स्कूटी सवार को टक्कर मारने वाला मर्सिडीज ड्राइवर गिरफ्तार

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Road-accident

 दिल्ली के वसंत विहार में एक स्कूटी सवार को मर्सिडीज कार से टक्कर मारने वाले किशोर को गिरफ्तार कर लिया गया है, गौरतलब है कि घटना के बाद किशोर मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। आरोपी 18 वर्षीय आर्यन जैन एक ज्वैलर का बेटा है, जिनकी साकेत मॉल में एक दुकान है।

पुलिस उपायुक्त इंगित प्रताप सिंह ने कहा, “आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसकी मेडिकल जांच की गई है। कानूनी कार्यवाही चल रही है।”

मृतक की पहचान एंटनी जोसेफ के रूप में की गई है। गुरुवार रात को स्कूटी चला रहे जोसेफ को किशोर ने अपनी कार से टक्कर मार दी थी। जोसेफ एक घरेलू नौकर था और मौके पर ही उसकी मौत हो गई।

पुलिस ने बताया कि मृतक उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का स्थायी निवासी था। उनकी पत्नी वसंत विहार में एक अमेरिकी दूतावास के अधिकारी के घर पर खाना बनाने का काम करती है, जहां दोनों सर्वेंट क्वार्टर में रहते थे।

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अपराध

बाघिन ‘अवनी’ की हत्या मामले में समाप्त हुई अवमानना कार्यवाही

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Tigress-carcass

 सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बाघिन ‘अवनी’ की हत्या के मामले में अवमानना की कार्यवाही पर पूर्ण विराम लगा दिया। वर्ष 2018 के इस मामले में कोर्ट में यह कहा गया कि उसे गोली मारने के आदेश की अदालत द्वारा पुष्टि की गई थी। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली जस्टिस ए.एस. बोपन्ना और जस्टिस वी. रामसुब्रमण्यन की पीठ ने कहा कि यह आधिकारिक रूप अदालत द्वारा बाघिन को गोली मार देने की पुष्टि की गई थी। पीठ ने कहा कि “हम उस फैसले की समीक्षा नहीं कर सकते जो इस अदालत ने लिया था।”

याचिकाकर्ता संगीता डोगरा ने कहा कि बाघिन की हत्या के बाद भी जश्न मनाया गया और यह सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के विपरीत था।

पीठ ने जवाब दिया कि बाघिन को गोली मार दिए जाने के बाद ग्रामीणों को राहत मिली होगी, क्योंकि यह उनके लिए खतरा थी। डोगरा ने सवाल दागा कि इसके लिए अधिकारियों को कैसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है?

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि “अगर बाघिन को मारने के फैसले की पुष्टि इस अदालत ने की, तो हम समीक्षा नहीं करेंगे।” कोर्ट को बताया गया कि कोई भी सरकारी अधिकारी स्थानीय ग्रामीणों द्वारा आयोजित समारोह में शामिल नहीं था।

मामले में एक संक्षिप्त सुनवाई के बाद पीठ ने डोगरा से याचिका को वापस लेने के लिए कहा, अन्यथा इसे खारिज कर दिया जाएगा। वह याचिका वापस लेने पर सहमत हो गईं।

गौरतलब है कि 10 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से उस याचिका के बाबत जवाब तलब किया था जिसमें दावा किया गया था कि नवंबर, 2018 में रालेगांव में एक शख्स ने बाघिन ‘अवनी’ को गोली मार दी थी, हालांकि वह आदमखोर नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने बाघिन की हत्या पर दिए गए इनाम के पहलू पर भी जवाब देने को कहा था।

कोर्ट ने डोगरा की याचिका की जांच करने का फैसला किया और उसे अपना दावा साबित करने के लिए कहा कि जानवर के शव परीक्षण में मानव अवशेष नहीं मिले।

माना जाता है कि अवनी ने 13 ग्रामीणों की हत्या कर दी थी और नवंबर 2018 में, वन विभाग के अधिकारियों और एक नागरिक शिकारी की टीम द्वारा यवतमाल में बोरती गांव के पास उसे गोली मार दी गई थी।

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अपराध

यौन उत्पीड़न मामलों को नजरअंदाज होने नहीं दिया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

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 सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वह यौन उत्पीड़न के मामलों को नजरअंदाज नहीं होने दे सकता है। शीर्ष अदालत ने मध्य प्रदेश के एक पूर्व डिस्ट्रिक्ट जज की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह कहा, जिसमें एक जूनियर न्यायिक अधिकारी द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने के बाद डिस्ट्रिक्ट जज ने इसे चुनौती दी थी।

मुख्य न्यायाधीश एस. ए.बोबडे की अगुवाई वाली पीठ जिसमें न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना और वी. रामासुब्रमण्यन भी शामिल थे, ने कहा, ” हम यौन उत्पीड़न के मामलों को नजरअंदाज होने नहीं दे सकते।”

पीठ ने जज से अनुशासनात्मक कार्यवाही को चुनौती देने वाली याचिका वापस लेने को कहा।

मुख्य न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता के वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता आर. बालासुब्रमण्यम से कहा, “आप बहुत पतली रेखा पर चल रहे हैं, आप किसी भी समय गिर सकते हैं। आपके पास जांच में बरी होने का मौका हो सकता है, लेकिन आज जैसे कि मामला सामने है आप पहले ही दोषी हैं।”

मामले में विस्तृत सुनवाई के बाद, शीर्ष अदालत ने कहा कि वह याचिकाकर्ता के विवाद से निपटने के लिए एक छोटा आदेश पारित करेगी और फिर याचिका को खारिज कर देगी। हालांकि, याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत से कहा कि वह जांच में भाग लेने के लिए स्वतंत्रता के साथ याचिका वापस लेने की अनुमति दे।

16 फरवरी को, सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के एक जिला न्यायाधीश के आचरण पर तीखी टिप्पणी की, जिन्होंने एक जूनियर अधिकारी को आपत्तिजनक और अनुचित संदेश भेजे और इस आचरण को ‘फ्लर्ट’ के रूप में उचित ठहराया था।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता अर्जुन गर्ग के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता रवींद्र श्रीवास्तव ने जिला न्यायाधीश द्वारा जूनियर महिला अधिकारी को भेजे गए कई व्हाट्सएप संदेशों को पढ़ा। श्रीवास्तव ने कहा कि वह एक वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी हैं, इसलिए उनका आचरण महिला अधिकारी के साथ कहीं, ज्यादा गरिमापूर्ण होना चाहिए था।

शीर्ष अदालत ने कहा, “व्हाट्सएप संदेश काफी अपमानजनक और अनुचित हैं। एक जज के लिए जूनियर अधिकारी के साथ यह आचरण स्वीकार्य नहीं है।”

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