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Wednesday,30-September-2020

महाराष्ट्र

शिवसेना ने किया विकास दुबे एनकाउंटर का समर्थन

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पांच लाख के इनामी बदमाश विकास दुबे की आज सुबह यूपी पुलिस द्वारा एनकाउंटर में मौत हो जाने पर अब लोग सवालिया निशान भी लगा रहे हैं। कई लोग इस एनकाउंटर को सही बता रहे हैं तो कुछ लोग गलत। शिवसेना ने भी अपना पक्ष रखते हुए यूपी पुलिस द्वारा किए गए इस एनकाउंटर को सही बताया है।जब तक विकास दुबे पुलिस की गिरफ्त से बाहर था तब तक लोग उसका एनकाउंटर कर देने की बात कर रहे थे। आज जब यूपी पुलिस द्वारा कुख्यात गैंगस्टर और यूपी के सबसे बड़े इनामी बदमाश विकास दुबे का एनकाउंटर हो गया है, तो अब एनकाउंटर पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। शिवसेना ने भी इस एनकाउंटर को सही बताया है और कहा है कि पुलिस की कार्रवाई पर सवाल नहीं उठाए जाने चाहिए। सवाल उठाना है तो विकास दुबे द्वारा मारे गए पुलिस अधिकारियों के लिए सवाल उठाइए।

मुंबई पुलिस के पूर्व पुलिस अधिकारी और सौ से ज्यादा एनकाउंटर कर चुके एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा ने भी इस एनकाउंटर को सही बताया है। प्रदीप शर्मा के मुताबिक उज्जैन से लेकर कानपुर तक गाड़ी चलाकर जो पुलिसकर्मी आया होगा वह भी थक सकता है। बारिश के मौसम में गाड़ी भी फिसल सकती है इसी बीच मौका पाकर विकास दुबे ने भागने की कोशिश की और 4 पुलिस वालों पर फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में वह भी जख्मी हुआ और अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया। पुलिस जब भी कोई अच्छी कार्रवाई करती है तो लोग इस तरह से उसे फर्जी बताते हैं लेकिन जब पुलिस वालों की मौत होती है तो कोई भी एक्टिविस्ट सामने नहीं आता।

विकास दुबे एनकाउंटर पर समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आसिम आजमी ने सवाल उठाते हुए कहा है कि ‘ विकास दुबे एनकाउंटर मामले में एमपी के गृहमंत्री से पूछताछ होनी चाहिए, विकास दुबे सिर्फ एमपी ही क्यों गया ? जिस आदमी को 6 राज्यों की पुलिस ढूंढ रही हो , वह सिक्योरिटी गार्ड से झगड़ा करेगा, यह कोई मज़ाक नहीं है बल्कि बेवकूफ बनाया जा रहा है, विकास दुबे से पूछताछ होती और और बड़े नाम सामने आते।’

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अनन्य

बिहार में चुनाव लड़ने पर जल्द फैसला लेगी शिवसेना

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महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ शिवसेना जल्द ही बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला लेगी। शिवसेना पार्टी के सांसद और मुख्य प्रवक्ता संजय राउत ने मंगलवार को यह बात कही। राउत ने संवाददाताओं से कहा, “वहां हमारे लोगों की बहुत सारी मांगें हैं। हम पार्टी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ इस पर चर्चा करेंगे और यह तय करेंगे कि बिहार विधानसभा चुनाव लड़ा जाए या नहीं।”

बिहार के पूर्व शीर्ष पुलिस अधिकारी पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय के राजनीति में आने के फैसले पर शिवसेना नेता ने कहा कि वह अपनी व्यक्तिगत पसंद से जो करना चाहते हैं, करने के लिए स्वतंत्र हैं।

राउत ने कहा, “हमारी आपत्ति इस पर थी कि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत मामले में मुंबई पुलिस की छवि खराब करने की कोशिश की। जब वह डीजीपी थे, तब उन्होंने अपने लाभ के लिए पुलिस और दोनों राज्यों के लोगों के बीच दरार डालने की कोशिश की।

उनसे यह पूछे जाने पर कि क्या सुशांत मामला राज्य के पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे की छवि को धूमिल करने का षड्यंत्र था, इसे राउत ने स्वीकार किया, लेकिन इस पर चर्चा करने से मना कर दिया।

हालांकि, उन्होंने बताया कि शिवसेना पूरे प्रकरण से असंतुष्ट है, लेकिन जिन लोगों ने टीवी चैनलों पर चिल्लाते हुए पार्टी पर कीचड़ उछालने का प्रयास किया, उन्हें अपने कर्म का फल मिलेगा।

राउत ने कहा, “वे सुशांत मामले में मुंबई पुलिस जांच की आलोचना कर रहे थे। अब, जांच एक महीने से अधिक समय तक सीबीआई के पास है। लोग जानना चाहते हैं कि इसका परिणाम क्या है। यदि उनमें (शिवसेना के आलोचकों) हिम्मत है, तो उन्हें अब सीबीआई से सवाल पूछना चाहिए, जैसे उन्होंने पहले मुंबई पुलिस से जवाब मांगा था।”

भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र फड़णवीस के साथ उनकी बैठक को लेकर हुए उपद्रवों का जिक्र करने पर राउत ने सारी अटकलों पर विराम लगा दिया और दावा किया कि ‘यह शिवसेना और फड़णवीस के बीच विशुद्ध रूप से तय साक्षात्कार’ था।

उन्होंने दोहराया कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और महागठबंधन की महाअघाड़ी सरकार, जिसमें शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस शामिल हैं, अपने पांच साल का कार्यकाल पूरा करेगी।

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महाराष्ट्र

अनिल देशमुख ने सीबीआई से पूछा, सुशांत मामले में जांच की क्या स्थिति है?

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बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले की जांच ठंडे बस्ते में चली गई है, महाराष्ट्र के एक मंत्री अनिल देशमुख ने सोमवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जवाब मांगा जो अब इस मामले की जांच कर रहा है।

राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सीबीआई द्वारा मामले की जांच करते हुए छह सप्ताह से अधिक समय हो जाने के बाद जांच की स्थिति जानना चाहा।

देशमुख ने मीडिया से कहा, “आप सभी जानते हैं कि सुशांत की मौत के मामले की जांच महाराष्ट्र पुलिस और मुंबई पुलिस द्वारा बहुत ही पेशेवर तरीके से की जा रही थी। लेकिन इसे अचानक सीबीआई को सौंप दिया गया।”

देशमुख ने मीडियाकर्मियों से कहा, “हम उत्सुकता से जानना चाहते हैं .. यहां तक कि लोग भी अब यह पूछ रहे हैं कि सुशांत की मौत आत्महत्या से हुई या उनकी हत्या हुई। हम चाहते हैं कि सीबीआई जांच का विवरण सामने आए।”

मंत्री के बयान के फौरन बाद, सीबीआई ने नई दिल्ली से इस मुद्दे पर एक बयान जारी किया।

सीबीआई के प्रवक्ता आर.के. गौर ने कहा, “सीबीआई सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में पेशेवर तरीके से जांच कर रही है, जिसमें सभी पहलुओं को देखा जा रहा है और अभी तक किसी भी पहलू को नकारा नहीं गया है। जांच जारी है।”

जहां सीबीआई अभिनेता की मौत पर ध्यान केंद्रित करते हुए समग्र जांच कर रही है, वहीं दो अन्य केंद्रीय एजेंसियां, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) वित्तीय और ड्रग्स एंगल से मामले की जांच कर रही हैं।

हालांकि सीबीआई और ईडी द्वारा जांच के सिलसिले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है, लेकिन एनसीबी ने तेजी से कार्रवाई करते हुए, अब तक 20 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह कई प्रमुख बॉलीवुड हस्तियों जैसे कि दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से भी पूछताछ कर रही है।

गिरफ्तार लोगों में बॉलीवुड अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती, उनका भाई शोविक और 18 अन्य ड्रग पेडलर, सप्लायर, व्यापारी आदि शामिल हैं। कुछ एनसीबी की हिरासत में हैं, कुछ न्यायिक हिरासत में हैं और बाकी जमानत पर बाहर हैं।

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महाराष्ट्र

महाराष्ट्र ने अगस्त में ही लागू कर दिया था कृषि विधेयक

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महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महाविकास अघाड़ी ने अगस्त में ही विवादास्पद कृषि विधेयकों को लागू कर दिया था, जो अब सरकार के लिए बड़ी शर्मिदगी के तौर पर उभरकर सामने आया है।

गौरतलब है कि ये विधेयक पिछले सप्ताह संसद में पारित हुए हैं और राज्य सरकार ने इसके पारित होने से पहले इसे लागू कर दिया था। इन विधेयकों को लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं।

मार्केटिंग के निदेशक सतीश सोनी द्वारा 10 अगस्त को जारी अधिसूचना में सभी कृषि उपज एवं पशुधन बाजार समितियों (एपीएमसी) और जिला कृषि सहकारी समितियों को राज्य में प्रस्तावित कानूनों पर तीन अध्यादेशों को ‘सख्ती से लागू करने’ का आदेश दिया गया था।

ये विधेयक, कृषक उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सुविधा) विधेयक 2020, कृषक (सशक्तीकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 और आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक 2020 हैं।

एमवीए गठबंधन पार्टी यानी शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस नए कानूनों का कड़ा विरोध कर रही है, लेकिन वह केंद्र द्वारा कोई भी नियम, दिशानिर्देश या ढांचा जारी करने से पहले ही इसे राज्य सरकार आगे बढ़ा चुकी थी और उसके छह सप्ताह बाद संसद द्वारा इन विधेयकों को मंजूरी दी गई, जिसके बाद इसे लेकर विरोध प्रदर्शन किया जाने लगा।

इस संबंध में सोनी से संपर्क किए जाने पर भले ही उन्होंने अधिसूचना जारी करने की पुष्टि की, लेकिन वर्तमान में इस पर राजनीतिक रवैये को देखते हुए टिप्पणी करने से साफ इनकार कर दिया। इससे साबित होता है कि महाराष्ट्र इन नए कानूनों को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) नेता व मार्केटिंग मंत्री बालासाहेब शामरा पाटिल से इस पर प्रतिक्रिया मांगे जाने पर वह टालमटोल करने लगे।

पाटिल ने आईएएनएस से कहा, “आदेश जारी किया गया था, लेकिन अब उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के हालिया बयान के बाद स्थिति अलग है।”

हैरानी की बात यह है कि राज्य में इन विधेयकों के लागू होने के छह सप्ताह बाद भी अजीत पवार ने इस घटनाक्रम पर अनभिज्ञता जाहिर की। इसका पता तब चला, जब उन्होंने संकेत दिया कि राज्य इन कृषि विधेयकों को लागू नहीं करेगी।

उपमुख्यमंत्री ने 26 सितंबर को पुणे में मीडियाकर्मियों से कहा था, “राज्य और देशभर के किसान विरोध कर रहे हैं, ऐसे में सरकार कोई भी ‘अंतिम निर्णय’ लेने से पहले विशेषज्ञों से परामर्श करेगी।”

इस बीच, राज्य कांग्रेस प्रमुख और राजस्व मंत्री बालासाहेब थोराट ने सोमवार को दोपहर में राजभवन तक विरोध मार्च निकालने की योजना बनाई, जिससे पार्टी के लिए स्थिति और अपमानजनक हो गई।

मार्केटिंग विभाग के एक शीर्ष अधिकारी ने खुलासा किया कि अधिसूचना जारी करने का निर्णय केंद्रीय कृषि सचिव संजय अग्रवाल के निर्देशों के बाद लिया गया था, जिन्होंने राज्य को तुरंत ऐसा करने के लिए कहा।

आईएएस अधिकारी ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर कहा, “यह मामला लॉ डिपार्टमेंट के पास भेजा गया था, जिसने कहा कि हमारे पास इसे लागू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, जिसके बाद संबंधित मंत्री (पाटिल) द्वारा इसे मंजूरी दे दी गई थी।”

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के सलाहकार व वसंतराव नाइक शेट्टी स्वावलंबन मिशन (एमओएस रैंक) के अध्यक्ष किशोर तिवारी इस बात से सहमत थे और उन्होंने भी सवाल किया कि किसके इशारे पर नौकरशाहों ने आदेश जारी किए, जबकि उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, केरल, ओडिशा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे कई अन्य राज्य इसका विरोध कर रहे हैं।

तिवारी ने आईएएनएस से कहा, “संबंधित विभाग के प्रमुख को मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री को अंधेरे में रखने के लिए बर्खास्त किया जाना चाहिए.. इससे राज्य सरकार के खिलाफ एक गहरी साजिश की बू आ रही है और एमवीए सहयोगियों को तुरंत इस बारे में चर्चा करनी चाहिए, जिससे किसानों का विश्वास उनमें बना रहे।”

आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि यह दिलचस्प है कि तीनों दलों, शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस के नेता 10 अगस्त की अधिसूचना से अनभिज्ञ लग रहे हैं, जबकि आधिकारिक रुख किसानों के विरोध को देखते हुए इन कानूनों का विरोध करना है।

इन दलों के नेताओं ने इस बात की ओर इशारा किया कि किस तरह इन कृषि विधेयकों के कारण भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए में शामिल शिरोमणि अकाली दल (शिअद) ने गठबंधन तोड़ लिया और भाजपा शासित राज्यों में भी सत्ताधारी पार्टी को किसानों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है।

शिवसेना सांसद संजय राउत और राकांपा अध्यक्ष शरद पवार ने रविवार को एनडीए छोड़ने और ‘मजबूती से किसानों के साथ’ खड़े होने पर पंजाब के शिअद के फैसले का स्वागत किया था, जबकि उनके अपने महाराष्ट्र में उन्हें शर्मिदगी उठानी पड़ी।

इस नए खुलासे से राज्य के किसानों को आघात लगने की उम्मीद है, वहीं यह मुद्दा एमवीए के भीतर विवाद को जन्म दे सकता है, हालांकि राज्य में विपक्षी दल भाजपा के लिए यह खुश होने की बात है।

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