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Sunday,20-June-2021

महाराष्ट्र

महाराष्ट्र में जल्द खुल सकते हैं मंदिर और रेस्टॉरेंट्स, सरकार कर रही है विचार

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महाराष्ट्र में कोरोनावायरस का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसके बीच महाराष्ट्र सरकार आने वाले कुछ दिनों में धार्मिक स्थलों और रेस्टॉरेंट्स को सीमित संख्या के साथ खोलने पर विचार कर रही है। जल्द इस पर फैसला होने की संभावना जताई जा रही है। यह निर्णय कोरोना महामारी से निपटने के लिए बनायी गई टास्क फोर्स की बैठक में हुआ।

राज्य में मार्च महीने से बंद धार्मिक स्थलों को वापस खोलने की मांग पिछले कुछ दिनों से अलग अलग राजनीतिक दल और लोग कर रहे हैं। इस विषय पर अब राज्य सरकार जल्द फैसला लेगी और जल्द ही सीमित संख्या के साथ खोले जाने की संभावना जताई जा रही है। राज्य में ई दर्शन के जरिए भक्तों को भगवान के दर्शनों का लाभ मिलेगा। इसी प्रकार मंदिर में जाकर दर्शन के लिए भी पहले से टाइम स्लॉट बुक किया जा सकेगा। इस तरह भीड़ को बढ़ने से रोक जा सकेगा।


इस निर्णय पर राज्य के गृह विभाग ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। राज्य के बड़े और अहम मंदिरों से जानकारी जुटाई जा रही है। शिरडी साईं संस्थान, सिद्धिविनायक , पंढरपुर विट्ठल मंदिर, जैसे अहम जगहों का भौगोलिक अध्ययन किया जाएगा और एसओपी (sop) बनाई जाएगी। भक्तों की भीड़ को नियंत्रित करने, स्वच्छता गृह, प्रसादालय और पूजा पाठ जैसे जरूरी बातों के लिए नियम बनाए जाएंगे।

कोरोना वायरस का बढ़ता कहर देखकर रेस्टॉरेंटेस में भीड़ न होने के लिए सरकार ने रेस्टॉरेंट्स भी बंद करवाए थे। लेकिन, अब राज्य सरकार फिर रेस्टॉरेंट्स को 10 प्रतिशत लोगों के बैठने की अनुमती देकर खोलने का विचार कर रही है।

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महाराष्ट्र

बीजेपी-कांग्रेस-एनसीपी-सपा के विरोध के बाद पीछे हटी शिवसेना, नहीं बढ़ेगा मुंबई में प्रॉपर्टी टैक्स

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प्रॉपर्टी टैक्स के मुद्दे पर चौतरफा घिरी शिवसेना की तरफ से मेयर किशोरी पेडणेकर ने मोर्चा संभालते हुए कहा कि मुंबईकरों पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं लादा जाएगा। उन्होंने कहा कि मुंबई में एक साल तक प्रॉपर्टी टैक्स में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की जाएगी। पेडणेकर ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने का सिर्फ प्रस्ताव आया है, उसे मंजूरी नहीं मिली है। बता दें कि प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने के प्रस्ताव पर विपक्षी दलों भाजपा, कांग्रेस, राकांपा, सपा एवं आम आदमी पार्टी ने शिवसेना पर जोरदार हमला बोला, जिसके कारण शिवसेना बैकफुट पर आ गई। भाजपा एवं कांग्रेस तो इसे अभी से चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश करने लगी हैं। बीएमसी कानून के तहत प्रॉपर्टी टैक्स में हर पांच वर्ष बाद सुधार किया जाता है। 2015 में इसमें सुधार किया गया था। उसके बाद वर्ष 2020 में ही इसमें सुधार होना था, लेकिन कोरोना संकट के कारण राज्य सरकार ने वृद्धि को स्थगित कर दिया था। जून 2021 में उसमें रेडीरेकनर दर के अनुसार 14 प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव बीएमसी प्रशासन ने स्थायी समिति में पेश किया है।

प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने के प्रस्ताव पर भाजपा ने शिवसेना को होटल मालिकों और बिल्डरों की हितैषी पार्टी बताया है। बीएमसी में भाजपा गुट नेता प्रभाकर शिंदे ने आरोप लगाया कि होटल व्यवसायियों, बिल्डरों व ठेकेदारों का करोड़ों रुपये माफ करनेवाली बीएमसी कोरोना संकट के दौरान मुंबईकरों पर टैक्स का बोझ लाद रही है। अप्रत्यक्ष रूप से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए शिंदे ने कहा कि वह मुंबई में 500 वर्गफुट से कम क्षेत्रफल वाले घरों का प्रॉपर्टी टैक्स माफ करनेवाले वादे से मुकर गए। राज्य में शिवसेना की डेढ़ साल से सरकार है, लेकिन मुंबईकरों के 500 वर्गफुट के घरों का प्रॉपर्टी टैक्स माफ नहीं किया गया।

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महाराष्ट्र

बिना ट्रांसफर सर्टिफिकेट के भी मिलेगा दूसरे स्कूलों में एडमिशन

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राज्य सरकार के स्कूली शिक्षा विभाग के उप सचिव राजेंद्र पवार ने शासनादेश जारी किया है। इसके अनुसार प्रदेश के सरकारी, महानगरपालिका, नगरपालिका और निजी अनुदानित माध्यमिक स्कूल कक्षा 9वीं और 10वीं में दूसरे स्कूल से आए विद्यार्थियों को ट्रांसफर सर्टिफिकेट (टीसी) के अभाव में दाखिले के लिए मना नहीं कर सकेंगे। राज्य में जिन विद्यार्थियों के पास टीसी नहीं होगी, उन्हें माध्यमिक स्कूल संहिता के प्रावधानों के अनुसार स्कूल में अस्थायी प्रवेश देकर अगली कार्यवाही की जाएगी। पहले वाले स्कूल से टीसी न मिलने पर विद्यार्थी को आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। विद्यार्थी के बर्थ सर्टिफिकेट को सबूत मनाकर कक्षा 10वीं तक प्रवेश दिया जाएगा। सरकार ने स्कूल के प्रमुख और मुख्याध्यापकों को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि कोई विद्यार्थी प्रवेश से वंचित न रहने पाए। शिकायत मिलने पर संबंधित स्कूल और मुख्याध्यापकों के खिलाफ कानूनों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

कोरोना काल में कई स्कूल ने फीस बढ़ा दी है और अभिभावकों से सख्ती से वसूली कर रहे हैं। परीक्षा में नहीं बैठने की चेतावनी दी जा रही है। इसके विरोध में बीजेपी विधायक अतुल भातखलकर ने अदालत में एक जनहित याचिका दाखिल की थी। इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने राज्य सरकार को विभागीय शुल्क समिति के कामकाज पर एक सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।

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महाराष्ट्र

महाराष्ट्र में शिशुओं की सुनने की क्षमता की जांचने के लिए मोबाइल यूनिट लगेंगे

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महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने गुरुवार को कहा कि स्वास्थ्य विभाग एक अनूठी पहल के तहत राज्य में नवजात शिशुओं की सुनने की क्षमता की जांच करने के लिए मोबाइल यूनिट का इस्तेमाल करेगा, ताकि उनका निदान और इलाज जल्दी शुरू हो सके। इसे पायलट परियोजना के रूप में गढ़चिरौली, जालना और पुणे में एक शुरू किया जाएगा। इस परियोजना की कल्पना राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सांसद सुप्रिया सुले ने की थी और इसे यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान के विकलांगता अधिकार विकास मंच के अभिजीत राउत द्वारा आगे बढ़ाया जाएगा।

2011 की जनगणना के अनुसार, 0-10 आयु वर्ग में कुल 55,569 श्रवण बाधित बच्चे थे, जो अब लगभग 92,000 होने का अनुमान है, जिसमें 51 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में और 49 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में हैं।

एक विस्तृत प्रस्तुति में अधिकारियों ने बताया कि राज्य में 16 स्थानों पर राष्ट्रीय बधिरता निवारण कार्यक्रम लागू किया जा रहा है और अब पूरे महाराष्ट्र को कवर करने के लिए इसके दायरे का और विस्तार किया जाएगा।

टोपे ने श्रवण अक्षमता का पता लगाने और निदान करने के लिए नवजात शिशुओं और शिशुओं के बीच ओटोअकॉस्टिक्स एमिशन (ओएई) परीक्षणों के कार्यान्वयन पर भी जोर दिया और फिर उपचार शुरू किया, जो बच्चों के समग्र विकास के लिए आवश्यक है।

उन्होंने कहा, “यदि यह ओएई परीक्षण प्रारंभिक चरण में किया जाता है तो बहरेपन को रोका जा सकता है। इसलिए, इस कार्यक्रम को शीघ्र निदान और उपचार के लिए नियोजित किया जाना चाहिए।”

उन्होंने कहा कि मोबाइल इकाइयां नवजात शिशुओं की सुनने की क्षमता की जांच के लिए विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की यात्रा करेंगी, जबकि बच्चे के टीकाकरण सत्र के दौरान श्रवण परीक्षण भी किया जा सकता है।

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