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Sunday,07-March-2021

राष्ट्रीय समाचार

हर महीने दिल्ली में होगा सीरो सर्वे

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Satyendra-jain-Delhi

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक अगस्त से दोबारा सीरो सर्वे किया जाएगा। यह सर्वे पांच अगस्त तक जारी रहेगा और इस दौरान दिल्ली के लगभग सभी इलाकों में निवासियों का सैंपल एकत्रित किया जाएगा। इस सर्वे के नतीजे बताते हैं कि शहर में कितने प्रतिशत व्यक्ति कोरोना से संक्रमित होने के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, “दिल्ली सरकार अब हर महीने सीरो सर्वे करवाएगी। पहला सीरो सर्वे दिल्ली के कंटेनमेंट जोन के अंदर रहने वाले लोगों पर किया गया था। दूसरा सर्वे कंटेनमेंट जोन के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर किया गया। अब सरकार तीसरा सर्वे करवाने जा रही है।”

सत्येंद्र जैन ने कहा, “सीरो सर्वे के जो नतीजे सामने आए हैं, उससे पता चलता है कि दिल्ली की लगभग 25 प्रतिशत आबादी कोरोना से संक्रमित होने के बाद ठीक हो चुकी है। हालांकि दिल्ली में अभी भी हर्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई है।”

जैन ने कहा कि जब समुदाय में 40 से 70 प्रतिशत लोग इस बीमारी से ठीक हो जाएं, तब हर्ड इम्यूनिटी होती है। हर्ड इम्यूनिटी बनने पर नए केस आने बंद हो जाएंगे, लेकिन अभी नए केस आ रहे हैं।

सीरो सर्वे से पता चला है कि दिल्ली की 23.48 फीसदी आबादी कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुकी है। इसका एक मतलब यह भी है कि दिल्ली के हर चौथे शख्स में एंटीबॉडीज डेवलप हो चुकी है। कोरोना संक्रमित व्यक्ति जब स्वस्थ हो जाता है, उसके दो सप्ताह के बाद शरीर में इस प्रकार की एंटीबॉडी पाई जाती है।

सीरो सर्वे का नतीजा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया है। यह सीरो सर्वे 27 जून से 10 जुलाई के बीच हुआ था। नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल और दिल्ली सरकार ने मिलकर यह सर्वे किया था। सर्वे में यह भी आया है कि कोरोना से संक्रमित होने वाले ज्यादातर लोग बिना लक्षण वाले हैं।

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राजनीति

दिनेश त्रिवेदी हुए भाजपा में शामिल, नड्डा बोले, सत्ता को दरकिनार कर गुजारा जीवन

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Dinesh-Trivedi

 तृणमूल कांग्रेस छोड़ने के बाद पूर्व रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी शनिवार को भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा मुख्यालय पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिनेश त्रिवेदी को पार्टी में शामिल कराया। बीजेपी में शामिल होने को उन्होंने अपने लिए स्वर्णिम पल बताया। दिनेश त्रिवेदी ने बजट सत्र के पहले चरण के दौरान राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफे का एलान किया था। उन्होंने कहा था कि बंगाल की हालत देखकर तृणमूल कांग्रेस में उनका दम घुटता है। इस मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, “आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि दिनेश त्रिवेदी को हम भाजपा में शामिल कर रहे हैं। मैं अपनी ओर से, अपने सभी साथियों और करोड़ों कार्यकर्ताओं की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंन्दन और स्वागत करता हूं।”

जेपी नड्डा ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस में भ्रष्टाचार, अवसरवादिता, लोकतंत्र की हत्या, संस्थाओं का गला घोंटना, ये सब कुछ विराजमान है। दिनेश त्रिवेदी का एक लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है और उन्होंने एक वैचारिक यात्रा राजनीति में की है। सत्ता को दरकिनार करते हुए, विचार की लड़ाई लड़ते हुए उन्होंने अपना जीवन गुजारा है। इसीलिए संवेदनशील और विवेकशील व्यक्तित्व के धनी दिनेश त्रिवेदी ने तृणमूल को छोड़कर आज भाजपा को जॉइन किया है।

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राजनीति

गोवा नगरपालिका चुनाव पर हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

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 गोवा में भाजपा ने गुरुवार को सर्वोच्च न्यायालय के उस आदेश का स्वागत किया, जिसमें पणजी में बॉम्बे हाईकोर्ट की पीठ के 2 मार्च के आदेश पर रोक लगा दी गई है। दरअसल पीठ ने पांच नगरपालिका परिषदों में मतदान स्थगित कर दिया था। गोवा सरकार ने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रूख किया था, जिसके बाद सुपीर्म कोर्ट ने यह आदेश सुनाया।

गोवा भारतीय जनता पार्टी के महासचिव दामू नाईक ने कहा, “सरकार ने लोकतंत्र की बहाली की मांग की थी। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ हमारी अपील को स्वीकार कर लिया गया है। विपक्ष ने निगम चुनाव में रोड़ा अटकाने की कोशिश की थी।”

इस हफ्ते की शुरुआत में, बॉम्बे हाई कोर्ट की पीठ ने महिलाओं और अनुसूचित जाति श्रेणियों के लिए नगरपालिका वाडरें के आरक्षण में अनियमितताओं से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई की। पीठ ने पांच नगरपालिका परिषदों पर चुनाव स्थगित कर दिए थे। आदेश के मद्देनजर, राज्य निर्वाचन आयोग ने पांच नगरपालिका क्षेत्रों में मतदान से संबंधित एक सरकारी अधिसूचना को भी रद्द कर दिया था। ये पांच नगर पालिका मारगाओ, मपूसा, मोरमुगाओ, सनगुएम और क्विपम हैं।

गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने न केवल पांच नगर पालिकाओं में चुनाव स्थगित करने के आदेश पर रोक लगाई बल्कि, आयोग के आदेश पर भी रोक लगा दी। मामले का निपटारा मंगलवार (10 मार्च) को होने की उम्मीद है।

नाइक ने कहा कि एससी के आदेश को देखते हुए, गोवा सरकार उन पांच नगरपालिका परिषदों के चुनावों की अनुमति देने के लिए एक उचित अधिसूचना लाएगी, जिन्हें पूर्व में रोक कर रखा गया था।

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राजनीति

जम्मू-कश्मीर में भविष्य की राजनीतिक सत्ता की कुंजी आजाद के हाथ में होगी?

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Gulam-Nabi-Azad

 कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद के राज्यसभा से सेवानिवृत्त होने के बाद वफादारों द्वारा आयोजित रिसेप्शन में उनके हालिया भाषणों ने पार्टी की रैंक और फाइल को जम्मू-कश्मीर में एक तरह से अधर में लाकर रख दिया है। 45 से अधिक वर्षों से, आजाद और कांग्रेस पार्टी जम्मू-कश्मीर में एक ही सिक्के के दो चेहरे रहे हैं। एक कांग्रेस कार्यकर्ता या समर्थक कांग्रेस का समर्थन करने का दावा नहीं कर सकता था अगर वह आजाद का विरोध करता।

कांग्रेस में आजाद का कद काफी हद तक गांधी-नेहरू परिवार के साथ निकटता का था।

चेनाब घाटी क्षेत्र में उनकी लोकप्रियता के बजाय, यह उनकी पहुंच थी, पहले संजय गांधी और बाद में पूरे परिवार के लिए, जिसने उन्हें राजनीति में कद्दावर नेता बना दिया।

आजाद जम्मू-कश्मीर के लोगों के लिए जाना-पहचाना चेहरा तब बने थे, जब उन्होंने 1980 में महाराष्ट्र के वाशिम निर्वाचन क्षेत्र से 7 वीं लोकसभा के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में लोकसभा चुनाव जीता था।

वह उस समय तक जम्मू-कश्मीर में बहुत ज्यादा लोकप्रिय नहीं थे, लेकिन 7 वीं लोकसभा चुनाव में बड़े अंतर से उनकी जीत ने उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में लाकर रख दिया।

1982 में उन्हें कानून, न्याय और कंपनी मामलों के लिए उपमंत्री बना दिए जाने के बाद, 1949 में जम्मू क्षेत्र के सुदूर भदरवाह इलाके में पैदा हुए इस गांव के लड़के को फिर पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ा।

उनका राजनीतिक करियर उनके सहयोगियों और आलोचकों दोनों के लिए ईष्र्या का कराण रहा है। और फिर भी, राजनीति में अपनी लंबी पारी के सूर्यास्त की ओर, आजाद ने पार्टी में विशेष रूप से जम्मू-कश्मीर में अपना प्रभाव दिखाने की कोशिश की है।

असंतुष्टों के जी -23 समूह के एक प्रमुख नेता के रूप में, आजाद ने अपनी पार्टी के सर्वोच्च नेतृत्व की बुद्धिकौशल पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है।

यह इस पृष्ठभूमि में था कि हाल ही में जम्मू में उनके एक रिसेप्शन के दौरान, कांग्रेस के एक अन्य वरिष्ठ नेता, आनंद शर्मा ने कहा कि पार्टी दिन पर दिन कमजोर होती जा रही है, क्योंकि इसके वरिष्ठ नेता वृद्ध होते जा रहे हैं।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि उनके समर्थकों और विरोधियों दोनों के मन में बात यह है कि आजाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा पार्टी के मामलों को संभालने और साथ ही सोनिया गांधी ने कथित रूप से उन्हें जो छूट दी है, उस पर सवाल उठा रहे हैं।

राष्ट्रीय स्तर पर उनके असंतोष के निहितार्थ जो भी हों, इस तथ्य से कोई इनकार नहीं करता है कि पार्टी की जम्मू- कश्मीर इकाई वर्टिकल दरार के लिए तैयार है।

इस डर की वजह से ही जम्मू-कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष जी.ए. मीर दो दिन पहले पार्टी के शीर्ष बॉस के साथ मामले पर चर्चा करने के लिए दिल्ली पहुंचे।

यदि रिपोर्टों पर विश्वास किया जाए, तो आजाद कांग्रेस को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन पार्टी समर्थकों के एक असंतुष्ट समूह का गठन करेंगे, जो भारत के चुनाव आयोग से एक नया चुनाव चिन्ह मांगने के बाद जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे।

यह कांग्रेस के लिए 1978 के समय हुई घटना की पुनरावृत्ति जैसा होगा, जब शरद गोविंदराव पवार ने कांग्रेस-एस का गठन किया था।

आजाद समर्थकों को चिनाब घाटी जिलों डोडा, किश्तवाड़, रामबन और रियासी में विधानसभा सीटें जीतने की उम्मीद की है।

आजाद विशेष रूप से जम्मू क्षेत्र में मुस्लिम वोटों के साथ कई अन्य विधानसभा सीटों पर जीत और हार पर प्रभाव डाल सकते हैं।

उनके समर्थकों में से एक ने कहा, “इस तरह से, एक बार लोकतंत्र केंद्र शासित प्रदेश में बहाल होने के साथ ही आजाद साहब जम्मू-कश्मीर में राजनीतिक सत्ता की कुंजी अपने पास रखेंगे।”

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