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Tuesday,15-June-2021

राजनीति

यूपी में हर रविवार को होगा कंपलीट लॉकडाउन : मुख्यमंत्री

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Yogi-Adityanath

 कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर बहुत भयानक होती जा रही है। संक्रमण के बढ़ते प्रसार को को देखते हुए यूपी सरकार ने हर रविवार को कंप्लीट लॉकडाउन का फैसला किया है। टीम-11 के साथ समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए हर रविवार को कंपलीट लॉकडाउन का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश सरकार का यह फैसला काफी अहम माना जा रहा है। राज्य में अब सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रविवार को पूर्णतया बंदी रहेगी। इस दौरान अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी बाजार तथा दफ्तर बंद रहेंगे। इस दिन प्रदेश के सर्वाधिक संक्रमित जिलों में व्यापक सेनेटाइजेशन अभियान चलेगा।

राज्य के सभी ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में रविवार को साप्ताहिक बन्दी होगी। इस अवधि में केवल स्वच्छता, सैनिटाइजेशन और आपातकालीन सेवाओं ही संचालित होंगी। इस संबंध में आवश्यक जागरूकता कार्य भी किए जाएं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार प्रत्येक नागरिक के जीवन और जीविका की सुरक्षा के लिए संकल्पित है। कोविड के कारण लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो इसके लिए सभी जरूरी प्रयास किए जाए। भरण-पोषण भत्ता के पात्र लोगों की सूची अपडेट कर ली जाए। सरकार जल्द ही इन्हें राहत राशि प्रदान करेगी। अंत्योदय सहित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राशन वितरण कार्य की व्यवस्था की समीक्षा कर ली जाए। सरकार सभी जरूरतमंदों को राशन और भरण-पोषण भत्ता उपलब्ध कराएगी।

कोविड की रोकथाम से संबधी कार्यों में विगत वर्ष विधायक निधि उपयोगी सिद्ध हुई थी। इस वर्ष भी कोविड केयर फंड की नियमावली के अनुरूप विधायकगणों की अनुशंसा पर उनकी निधि का कोविड प्रबंधन में उपयोग किया जा सकता है।

पंचायत चुनावों का पहला चरण अत्यंत शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हुआ। जिन क्षेत्रों में माहौल बिगाड़ने की कतिपय कोशिश हुई है, इसमें संलिप्त लोगों के विरुद्ध कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। यह कार्रवाई अन्य चरण के चुनावों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करेगी।

प्रदेश में सभी के लिए मास्क लगाना अनिवार्य है। पहली बार मास्क के बिना पकड़े जाने पर 1000 का जुमार्ना लगाया जाए। अगर दूसरी बार बिना मास्क के पकड़ा जाए तो दस गुना अधिक जुमार्ना लगाया जाना चाहिए। कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी जैसे अधिक संक्रमण दर वाले सभी 10 जिलों में व्यवस्था और सु²ढ़ करने की आवश्यकता है। स्थानीय जरूरतों के अनुसार नए कोविड हॉस्पिटल बनाए जाएं। बेड्स बढ़ाये जाएं। निजी हॉस्पिटल को कोविड हॉस्पिटल के रूप में परिवर्तित किया जाए। प्रयागराज में अविलंब यूनाइटेड मेडिकल कॉलेज को डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल के रूप में परिवर्तित किया जाए।

108 की आधी एम्बुलेंस केवल कोविड मरीजों के उपयोगार्थ रखी जाए। इस कार्य में कतई देरी न हो। होम आइसोलेशन के मरीजों की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाए। एम्बुलेंस का रिस्पॉन्स टाइम कम से कम हो। ऑक्सीजन और अन्य चिकित्सकीय जरूरतों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।

कोविड प्रबंधन से जुड़े कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं है। सभी जनपदों में क्वारन्टीन सेंटर संचालित किए जाएं। क्वॉरन्टीन सेंटरों में आवश्यक चिकित्सकीय सुविधाओं के साथ-साथ भोजन और शयन की समुचित व्यवस्था हो।

डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल की संख्या बढ़ाई जाए। एल-2 व एल-3 स्तर के अस्पतालों की संख्या में लागातर बढ़ोतरी की जाए। कहीं भी बेड की कमी कतई न हो। अस्पतालों में प्रशिक्षित मानव संसाधन की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

राज्य में हर दिन सवा 02 लाख से अधिक कोविड टेस्ट हो रहे हैं। इसे और विस्तार दिए जाने की आवश्यकता है। कोविड से लड़ाई में टेस्टिंग अत्यंत महत्वपूर्ण हथियार है। अन्य प्रदेशों से आने वाले यात्रियों व लोगों के लिए एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन तथा बस स्टेशनों पर रैपिड एन्टीजन टेस्ट की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं।

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राजनीति

गोवा पर्यटन हितधारकों ने अगले मार्च तक सख्त प्रोटोकॉल की मांग की

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Pramod-sawant

 राज्य के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत को सभी पर्यटकों के लिए गोवा की छवि को फिर से बनाने के लिए गोवा में आने के लिए प्रोटोकॉल को सख्ती से लागू करना, पर्यटकों के लिए क्वारंटीन सेंटर और मार्च 2022 तक इलेक्ट्रॉनिक नृत्य संगीत (ईडीएम) उत्सव जैसे कार्यक्रमों को स्थगित करना, पर्यटन उद्योग के हितधारकों द्वारा कुछ उपाय दिये गये हैं। राज्य के सबसे पुराने उद्योग हितधारक निकायों में से एक, ट्रैवल एंड टूरिज्म एसोसिएशन ऑफ गोवा ने भी गोवा पर्यटन मंत्रालय के साथ सहयोग करने का आह्वान किया है ताकि राज्य को कोविड की दूसरी लहर के दौरान सैकड़ों लोगों की जान चली गई और अस्पतालों में मरीजों की भीड़ उमड़ी हुई इस नकारात्मकता को ठीक कर सके।

एसोसिएशन के अध्यक्ष नीलेश शाह ने मंगलवार को मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत को संबोधित एक पत्र में कहा, “मार्च 2022 तक हुनर हाट, सनबर्न, धार्मिक या मनोरंजन कार्यक्रमों जैसे कार्यक्रमों की अनुमति नहीं दी जाएगी।”

पत्र में आगे कहा गया है, “महामारी की दूसरी लहर और गोवा ने पिछले एक महीने में जो नकारात्मकता का सामना किया, उसे ध्यान में रखते हुए हम टीटीएजी में महसूस करते हैं कि हमें सभी पर्यटकों की आंखों और दिमाग में गोवा की छवि को फिर से बनाने की जरूरत है।

एसोसिएशन ने यह भी कहा कि सरकार को पर्यटकों का विश्वास बनाने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन बेड, जांच केंद्र, क्वारंटीन केंद्र, समय पर उपचार, रिकवरी दर, आपातकालीन प्रतिक्रिया टीमों की उपलब्धता सुनिश्चित और बढ़ाना चाहिए।

पत्र में आने वाले पर्यटकों के लिए हवाई अड्डे, रेलवे और मुख्य बस स्टैंड के पास विशेष क्वारंटीन केंद्र स्थापित करने का भी आह्वान किया गया है। साथ ही अनिवार्य टेस्ट सुविधाओं की स्थापना या कोविड -19 निगेटिव प्रमाणपत्रों की जांच सहित प्रवेश प्रोटोकॉल के सख्त प्रवर्तन की भी वकालत की गई है।

शाह ने अपने पत्र में कहा, “इन प्रवेश बिंदुओं पर अधिकारियों को उचित रूप से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए और किसी भी गलती और कर्तव्य की लापरवाही के लिए सख्त दंड के साथ तैनात अधिकारियों की जवाबदेही के साथ सख्त प्रवर्तन होना चाहिए।”

पत्र में यह भी कहा गया है कि पर्यटकों से कोविड -19 प्रोटोकॉल का पालन करने का आग्रह करने वाले स्पष्ट संकेत भी उच्च यातायात स्थानों जैसे पर्यटक दर्शनीय स्थलों, समुद्र तटों, धार्मिक संस्थानों, स्मारकों, कैसीनो, क्रूज नौकाओं आदि पर स्थापित किए जाने चाहिए।

एसोसिएशन ने यह भी कहा है कि पर्यटन से जुड़े सभी व्यवसायों को अगले छह महीने तक उनकी वहन क्षमता के केवल 50 से 75 प्रतिशत तक कामकाज सुनिश्चित करने के लिए नोटिस जारी किया जाना चाहिए।

पत्र में कहा गया है, “सभी पर्यटन संबंधी व्यवसायों को सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए कम से कम छह महीने के लिए अपनी वास्तविक वहन क्षमता का केवल 50-75 प्रतिशत का इस्तेमाल करना चाहिए। प्रत्येक परिसर की वास्तविक वहन क्षमता को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाना चाहिए।”

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राजनीति

वसीम रिजवी ने जारी किया ‘नया कुरान’

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यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के सदस्य और इसके पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी ने अपना पहला संकलन खुद प्रकाशित किया है और इसे ‘असली कुरान’ करार दिया है। रिजवी ने कहा कि यह किताब वह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) के प्रमुख को भेजेंगे।

रिजवी की किताब में कुरान की 26 आयतों को हटा दिया गया है, जिनके बारे में उनका दावा है कि ये आतंकवाद को बढ़ावा दे रही थीं। उन्होंने दावा किया कि इन आयतों को पैगंबर मुहम्मद के इंतकाल के बाद जोड़ा गया था।

इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने रिजवी पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया था और उनकी याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें इन 26 छंदों को हटाने में शीर्ष अदालत के हस्तक्षेप की मांग की गई थी।

उन्होंने फिर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।

रिजवी ने एक वीडियो में कहा, “मैंने पहला असली कुरान छापा है और बताया है कि पैगंबर मुहम्मद के बाद इसे कैसा होना चाहिए था। मैं इसकी प्रति एआईएमपीएलबी प्रमुख को अध्ययन के लिए भेजूंगा, ताकि उन्हें एहसास हो सके कि आतंकवाद और हिंसा खत्म करने में इस किताब से कितना फर्क पड़ेगा। “

उन्होंने कहा कि उन्होंने ‘असली कुरान’ की एक प्रति भी प्रधानमंत्री को इस अनुरोध के साथ भेजी है कि इसे सभी मदरसों के पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए। उन्होंने कहा कि यह जल्द ही बाजार में उपलब्ध होगा।

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बिहार के 10,938 प्रवासियों ने दूसरे राज्यों में उठाया अपना राशन : सुशील मोदी

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Sushil-Kumar-Modi

बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और सांसद सुशील कुमार मोदी ने मंगलवार को कहा कि जून 2020 में प्रारंभ की गई ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड’ योजना के तहत पिछले 9 महीने में बिहार के 10,938 प्रवासी श्रमिकों ने दूसरे राज्यों में अपना राशन उठाया। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि इसके साथ ही बिहार के कुल 1.75 करोड़ राशनकार्ड धारियों में से 45 लाख परिवारों ने अपने पैतृक निवास से इतर बिहार के अन्य जिलों और शहरों में राशन उठाकर इस योजना का लाभ लिया।

उन्होंने कहा कि इस योजना को सबसे पहले लागू करने वाला बिहार देश का पहला राज्य है।

मोदी ने यहां कहा, “इस साल अप्रैल में 3,249 और मई महीने में 2,438 बिहारी प्रवासी श्रमिकों ने दूसरे राज्यों में राशन उठाया। दमन और दिउ में काम करने गए 2,523 और महाराष्ट्र में 1,918 लोगों ने इस योजना का लाभ लिया।”

भाजपा नेता ने कहा कि अप्रैल और मई महीने में बिहार में रह रहे दूसरे राज्यों के 327 प्रवासियों ने भी राशन का उठाव किया।

पूर्व उपमुख्यमंत्री ने बताया कि बिहार के प्रवासी मजदूरों जिन्होंने पिछले साल राशन कार्ड के लिए आवेदन दिया था, देश में सर्वाधिक वैसे 30 लाख लोगों को यहां राशनकार्ड निर्गत किया गया है। योजना के अनुसार अब कोई भी राशनकार्डधारी किसी भी दूसरे राज्यों में प्रवास के दौरान राशन का उठाव कर सकता है।

उन्होंने कहा कि प्रवासी अपने राशन का एक हिस्सा दूसरे राज्यों में तो शेष हिस्सा अपने राज्य में भी उठा सकते हैं। दूसरे राज्यों में जितना राशन का उठाव होगा अगले महीने उतने राशन की उनके राज्य में कटौती कर ली जाएगी।

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