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Saturday,26-September-2020

राजनीति

येदियुरप्पा ने भाजपा नेताओं को दिया 1,800 करोड़ रुपये : रिपोर्ट

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कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बी. एस. येदियुरप्पा ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, न्यायाधीशों और वकीलों को 1,800 करोड़ रुपये का भुगतान किया। यह बात शुक्रवार को कारवां की रिपोर्ट में उजागर हुई। रिपोर्ट के अनुसार, येदियुरप्पा के हाथ लिखी डायरी की प्रविष्टियों की प्रतियों से समाचार पत्रिका द कारवां ने पहुंच बनाई है, जिनमें वित्तमंत्री अरुण जेटली, गृहमंत्री राजनाथ सिंह, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी व अन्य जैसे भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को 1,800 करोड़ से अधिक रकम देने का जिक्र किया गया है।

रिपोर्ट के अनुसार, “डायरी के पृष्ठों की प्रतियों में जिक्र है कि येदियुरप्पा ने भाजपा की केंद्रीय समिति को 1,000 करोड़ रुपये दिए। उन्होंने वित्तमंत्री अरुण जेटली और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को 150-150 करोड़ रुपये दिए। उन्होंने गृहमंत्री राजनाथ सिंह को 100 करोड़ रुपये दिए और भाजपा के कद्दावर नेता लालकृष्ण आडवाणी और पार्टी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी को 50-50 करोड़ रुपये दिए।”

इसके अलावा येदियुरप्पा ने गडकरी के पुत्र के विवाह के लिए 10 करोड़ रुपये दिए। डायरी की प्रविष्टियों के अनुसार, येदियुरप्पा ने 50 करोड़ रुपये अधिवक्ताओं को (मुकदमे की फीस के लिए भुगतान) दिए, लेकिन उनके नाम का उल्लेख नहीं किया गया है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि येदियुरप्पा ने कथित भुगतान का रिकॉर्ड कर्नाटक विधानसभा के विधायक की 2009 की डायरी में अपने हाथ से किया है।

प्रविष्टियों की प्रतियां 2017 से आयकर विभाग के पास हैं।

भाजपा नेताओं, न्यायाधीशों और अधिवक्ताओं को किए गए भुगतान के संबंध में प्रविष्टियां 17 जनवरी 2009 की तारीख को पंक्तियों में लिखी गई हैं, जबकि भाजपा केंद्रीय समिति की प्रविष्टि 18 जनवरी 2009 की तारीख में पंक्तियों में लिखी गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि डायरी में प्रविष्टियां उक्त तिथियों को लिखी गई हैं या बाद में यह स्पष्ट नहीं है।

येदियुरप्पा मई 2008 से लेकर जुलाई 2011 तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे।

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महाराष्ट्र

बिहार में सुशांत मामले का होगा राजनीतिकरण: शिवसेना

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शिवसेना के सांसद संजय राउत ने शुक्रवार दोपहर को घोषणा की कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत और ड्रग मामलों की जांच के नतीजों का बिहार चुनाव के दौरान ‘राजनीतिकरण’ होगा। राउत ने मीडिया से कहा, “यह एक लंबा सुनियोजित नाटक था। बिहार सरकार के पास बोलने के लिए कोई विकासात्मक या शासन संबंधी मुद्दे नहीं हैं। उन्होंने सुशांत के पोस्टर के साथ प्रचार करना शुरू कर दिया है। इसलिए, यह स्पष्ट है कि सुशांत मामले और ड्रग्स मामलों को इतनी तूल क्यों दी जा रही है।”

उन्होंने यह जानने की मांग की कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा नियंत्रित ड्रग्स मामले के साथ, “सुशांत मामले में सीबीआई जांच का क्या हुआ”, अब बिहार के पूर्व डीपीजी गुप्तेश्वर पांडेय ने राज्य चुनाव लड़ने के लिए आईपीएस पद से इस्तीफा दे दिया है।

वहीं फिल्म उद्योग से विभिन्न हस्तियों से पूछताछ के एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि एनसीबी की भूमिका विभिन्न देशों के नशीले पदार्थों की सीमा पार से भारत में तस्करी को रोकने की है, चाहे वह हवाई मार्ग से हो, समुद्री मार्ग से हो या सतह मार्गों से हो।

उन्होंने कहा, “लेकिन यहां वे व्यक्तियों से पूछताछ कर रहे हैं .. किसी को भी बुलाने का उनका विशेषाधिकार है।”

उन्होंने आगे कहा, “कोविड महामारी की स्थिति ने पूरे देश में एक असाधारण स्थिति पैदा कर दी है .. क्या बिहार चुनाव कराने का यह सही समय है? क्या महामारी खत्म हो गई है?”

उत्तर प्रदेश में आने वाले प्रस्तावित फिल्म सिटी पर एक सवाल को लेकर उन्होंने कहा कि यह एक स्वागत योग्य विकास है और मनोरंजन उद्योग रोजगार के बड़े अवसर पैदा कर सकता है।

राउत ने कहा, “गृह मंत्री अमित शाह द्वारा अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद सरकार ने कश्मीर घाटी में भी एक फिल्म सिटी स्थापित करने के बारे में क्यों नहीं सोचा .. यह जम्मू एवं कश्मीर में बहुत सारे व्यवसाय के अवसर पैदा करेगा।”

हालांकि, उन्होंने इन संभावनाओं को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि उप्र में फिल्म सिटी, देश की फिल्म राजधानी मुंबई के महत्व को कम करेगा।

राउत ने कहा, “कोई भी महाराष्ट्र छोड़ने और उप्र नहीं जाने वाला है .. वे सभी यही रहेंगे .. मुंबई के फिल्म उद्योग को रक्त, पसीना और आंसू के साथ स्थापित किया गया है और यह कभी भी अपना महत्व नहीं खो सकता है। फिल्म सिटी या कुछ सरकारी विभागों को स्थानांतरित करने मात्र से मुंबई के महत्व को प्रभावित नहीं किया जा सकता है।”

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राजनीति

अशोक गहलोत ने हिंसक प्रदर्शनकारियों से शांति की अपील की

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राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों से शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। प्रदर्शन गुरुवार को डुंगरपुर में शुरू हुआ था और शुक्रवार को इसमें तेजी आई। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वाहनों को जला दिया और पुलिसकर्मियों पर पथराव किया। पथराव की घटना में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए।

गुरुवार को 2018 शिक्षक भर्ती परीक्षा के आवेदनकर्ता डुंगरपुर जिले में हिंसक हो गए। प्रदर्शनकारी 1167 सामान्य वर्ग की पोस्टों को अनुसूचित जनजाति के छात्रों से भरे जाने की मांग कर रहे थे। उन्होंने पुलिस वाहनों को जला दिया और पुलिसकर्मी पर पथराव किया।

गहलोत ने ट्वीट कर कहा, “डुंगरपुर में प्रदर्शन और हिंसा दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रदर्शन करने के लिए संवैधानिक उपाय अपनाना चाहिए और प्रदर्शनकारियों को शांत रहना चाहिए। किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। मैं प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने और कानून व व्यवस्था बनाए रखने की अपील करता हूं।”

अधिकारियों ने कहा कि भुवाली में एनएच-8 के पास स्थिति तनावपूर्ण है, क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने होटल को नुकसान पहुंचाया है और पुलिस वाहनों को जला दिया है।

हालांकि अब प्रदर्शनकारियों पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है।

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राजनीति

केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर का कांग्रेस पर प्रहार, कहा-उल्टा चोर कोतवाल को डांटे

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केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संसद से पास हुए किसानों से जुड़े बिलों का विरोध करने पर कांग्रेस को निशाने पर लिया है। उन्होंने दोहरी राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस का इतिहास एक-एक मिनट में बिल पास करने का रहा है, जबकि हमने तो चर्चा के बाद किसानों और मजदूरों से जुड़े बिल पास किए हैं। ऐसे में कांग्रेस का यह रवैया ‘उल्टा चोर कोतवाल को डांटे’ जैसा है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री जावड़ेकर ने किसानों से जुड़े बिलों पर कांग्रेस के लगाए सभी आरोपों को एक-एक कर खारिज किया। उन्होंने शुक्रवार को तंज कसते हुए कहा, “कांग्रेस जब करे तो अच्छा है हम करें तो बुरा है। जावडेकर ने राज्यसभा में हुए हंगामे पर अहम प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “अगर विपक्षी दलों के सदस्य अपनी निर्धारित जगह पर होते तो उन्हें डिवीजन जरूर मिलता। उस दिन कई बार उपसभापति ने सीट पर जाकर डिवीजन मांगने को कहा था, लेकिन किसी ने कुछ सुना नहीं। डिवीजन होता तो भी वोट हमारे पक्ष में थे।” दरअसल जावड़ेकर का यह जवाब, उस आरोप को लेकर आया है, जिसमें विपक्ष का कहना है कि मांग के बावजूद कृषि बिलों पर मतदान नहीं कराया गया।

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कांग्रेस पर सदन को शर्मसार करने का आरोप लगाया। जावड़ेकर ने कहा, “सदन में चर्चा पूरी होने के बाद भी विपक्ष के सदस्यों ने बेल में उतरकर शोर मचाया। कागज किसने फाड़ा-विपक्ष ने, उपसभापति को किसने धमकाया-विपक्ष ने, किताब किसने फेंकी-विपक्ष ने, गालीगलौज किसने की-विपक्ष ने। ये पाप कांग्रेस और विपक्षी दलों का है, लेकिन उल्टा दोष हम पर ही दे रहे हैं। यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यह चोरी और सीनाजोरी का उदाहरण है।”

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कांग्रेस पर तीन सवाल दागते हुए पूछा कि क्या मनमोहन सिंह ने यह नहीं कहा था कि कांग्रेस एपीएमसी कानून में बदलाव करेगी? उन्होंने कहा, “मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कपिल सिब्बल ने यह नहीं कहा था कि बिचौलियों को नफा ज्यादा मिलता है और किसानों को कम। किसानों को न्याय के लिए बिचौलियों की व्यवस्था खत्म करनी चाहिए। क्या राहुल गांधी और अजय माकन ने प्रेस कांफ्रेंस कर एपीएमसी एक्ट से कई चीजें हटाने की बात नहीं कही थीं, ताकि किसान अपना माल कही भी बेच सकें।”

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कांग्रेस सहित विपक्ष का झूठ धीरे-धीरे सामने आ रहा है। उन्होंने (कांग्रेस) ने प्रचारित किया कि एमएसपी खत्म होगी, जबकि एमएसपी तो घोषित हो गई। आगे बाजार शुरू होने पर खरीद होगी तो कुछ दिनों में नाटक खत्म हो जाएगा। इनका नाटक खत्म होगा। जावडेकर ने इसे कांग्रेस की दोहरी राजनीति बताया।

जावड़ेकर ने कहा, “50 करोड़ मजदूर और 50 करोड़ किसान यानी जब सौ करोड़ लोगों के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय हुए, तब कांग्रेस सहित विपक्ष ने गैर जिम्मेदराना रवैया दिखाते हुए बहिष्कार किया। जिसकी हम भर्त्सना करते हैं। हमने तो चर्चा के बाद विधेयक पास किए। कांग्रेस ने तो अपनी सरकारों में एक-एक मिनट में बिल पास किए हैं। कांग्रेस को चोरी और सीनाजोरी करने में महारत हासिल है।”

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